मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि बार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सधैका लागि हटेको छ । यसअघि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ढिलोगरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण हुदा यस्ता मेनपावर कम्पनी नविकरणका लागि छाएको अन्योलता हटेको हो ।
असार मसान्तभित्र मेनपावर नविकरण हुनुपर्नेमा नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट साउन १४ गते मात्र प्रमाणिकरण हुदा नविकरण गर्ने निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले समय नाघेको भन्दै त्यस्ता मेनपावर नविकरण रोक्दा लामो समयदेखिको अन्योलता पुनः कायम भएको थियो ।
यो अन्योलता हटाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग राय माग गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दिएपछि आज एक सुचना निकाल्दै श्रम मन्त्रालयले नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुसार सबै मेनपावर कम्पनीको नकिबरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा २०७५ फागुन १९ गते केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐनमार्फत धरौटी वृद्धि, एकाघरका परिवारले दुई वटा म्यानपावर कम्पनी राख्न नपाउनेसहित इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक यस जना कामदार अनिवार्यरूपमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थप भएको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सुरुवातदेखि नै असहमति जनाएको ऐनको उक्त प्रावधान एक पटक पनि कार्यान्वयनमा नआइ खारेजी भएको हो । यो व्यवस्था लागू भएयता हरेक वर्ष सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर बार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका मेनपावरको नविकरण गर्दै आएको थियो । गत वर्ष अन्तिम पटक उक्त प्रावधानमार्फत त्यस्ता मेनपावर नविकरण भएका थिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय पछि सरकारले बाध्यकारी सय संख्या हटाउदै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भैसकेको नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुसार नविकरण गर्न श्रम मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन ।
