वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नबिकरणका लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था सधैको लागि हटेको छ । ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो व्यवस्था हटेको हो ।
राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित प्राप्त ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । करिब ७९ वटा कानुनका विभिन्न दफाहरू संशोधन गर्न बनेको यस विधेयकमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको इजाजत नवीकरणका लागि अनिवार्य रूपमा वार्षिक सय जना कामदारको श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान खारेज गरिएको छ ।
विधेयकमाथिको सैद्धानितक छलफलपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई पारित गरियोस् भनि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको यो विधेयक सभामुखले हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
तत्कालीन मन्त्री गोकर्ण विष्टको पालामा २०७५ फागुन १९ गते केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐनमार्फत धरौटी वृद्धि, एकाघरका परिवारले दुई वटा म्यानपावर कम्पनी राख्न नपाउनेसहित इजाजत नवीकरणका लागि वार्षिक यस जना कामदार अनिवार्यरूपमा पठाउनुपर्ने प्रावधान थप भएको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सुरुवातदेखि नै असहमति जनाएको ऐनको उक्त प्रावधान एक पटक पनि कार्यान्वयनमा नआइ खारेजीमा पर्ने भएको हो । यो व्यवस्था लागू भएयता हरेक वर्ष सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर बार्षिक सय जना कामदार पठाउन नसकेका मेनपावरको नविकरण गर्दै आएको थियो ।
सरकारले बाध्यकारी सय संख्या हटाउने गरी विधेयक पारित गरेकोमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले खुसी व्यक्त गरेका छन । प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले मञ्च र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको निवर्तमान कार्यसमितिको निरन्तर पहलका कारण यो व्यवस्था हटन सफल भएको बताए ।
‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुलाई बाध्यात्मक रूपमा वार्षिक १०० जना श्रमिक पठाउनै पर्ने व्यवस्था हटाउने ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । यसले लामो समयदेखि व्यवसायीले भोग्दै आएको अन्यायपूर्ण, विभेदकारी र अव्यवहारिक कानुनी प्रावधानको अन्त्य भएको छ’ रावलले भने ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले संख्या सयको बाध्यकारी व्यवस्था हटाउन जतिसक्दो चाडो ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ लाई संसदको कार्यसूचिमा पार्न सभामुखमार्फत आग्रह गरिएकोमा त्यो सफल भएको बताए ।
‘हाम्रो कार्यकालमा विगतदेखि व्यवसायीहरुले संस्था नविकरणको समयमा भोग्दै आउनुपरेको संख्या सयको बाध्यकारी व्यवस्था सधैका लागि हटाउन सफल भएका छौ’ अध्यक्ष गुरुङले भने ‘अबका दिनमा यस व्यवसाय र व्यवसायीका अरु थुप्रै मुद्धाका विषयमा हामी प्रतिवद्ध भएर लाग्ने छौ ।’
