श्रम मन्त्रीको सय दिन : मागपत्र प्रमाणीकरणको कार्यबिधी ब्युताउँने

रोजगारमञ्च
कार्तिक ९, २०८१
0

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यविधिलाई पुनः व्युताउँने बताएका छन । यसअघि गत वर्ष पुसमा मन्त्री भण्डारी आफैले ‘वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि–२०८०’ ल्याएकोमा उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन हुन नपाउदै सरकार परिवर्तन भएपछि श्रम मन्त्रालयमा आएका मन्त्री डिपी अर्यालले रोकेका थिए ।

आज आफुले पुनः श्रम मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनको कार्यप्रगति र आगामी कार्यदिशा बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले युरोप तथा अन्य देशबाट आएका मागपत्रहरु सम्बन्धित देशका दूतावासले वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार १५ दिनभित्र पनि प्रमाणिकरण नगर्दा धेरै रोजगारका अवसरहरु गुम्न थालेपछि कार्यविधि ल्याएर सहजता ल्याउन खोजेकोमा अघिल्लो सरकारका मन्त्रीले त्यसलाई रोकेपनि अब पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भैरहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारका लागि प्राप्त मागपत्र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले प्रमाणिकरण गर्न ढिला गरे मन्त्रालय आफैले प्रमाणिकरण गर्ने गरी उक्त कार्यविधि ल्याइएको थियो । जस अनुसार श्रम मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार शाखा हेर्ने सहसचिवको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधीसहित गठन हुने मागपत्र प्रमाणिकरण समितिलाई उक्त मागपत्र अध्ययन गरेर प्रमाणिकरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो ।

मन्त्री भण्डारीले आफुले कार्यभार सम्हालेको सयदिनको उपलब्धी सुनाउदै यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकको मृत्यु भएमा दिइने क्षतिपुर्ती ७ लाखबाट बढाएर १० लाख पु¥याइएको, आन्तरिक रोजगार महाशाखा स्थापना तथाा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुर्नसंरचना गरिएको, नीति तथा कानुनमा सुधार गरिएको लगायतका प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै मन्त्री भण्डारीले आफ्नो मन्त्रालय नीतिगत सुधार गर्ने मन्त्रालय भएको हुनाले आजको भोली नै सबै कुरामा सुधार हुने अवस्था भने नभएको बताएका छन् । उनले विकासे मन्त्रालयहरु जस्तो यति विकास भयो भनेर नीतिगत कुरामा भन्न नसक्ने भन्दै नीतिगत कुरामा समय लाग्ने बताए ।

उनले भने, ‘समस्या समाधानको बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौ । म स्टन्ड गर्न जान्दिन्, मैले बारम्बार के भनेको छु भने हाम्रो मन्त्रालय भनेको निर्माण विकास गर्ने, विकास मन्त्रालय होईन भएको भए यति वटा पुल बनाए भन्न हुन्थ्यो त्यो होईन्, यहाँ नीतिगत कुरा हुन्छ । नीतिमा परिमार्जन गर्दै जाने, नीतिबाट आएका असरहरु समाधान गर्न पनि समय लाग्छ आजको भोली नै हुने अवस्था छैन् ।’

यसको साथै, उनले महिला कामदारको हकमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडि कम्तिमा १ वा २ महिना तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि पनि व्यवस्था गर्न खोजिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘महिला कामदारको हकमा बाहिर रोजगारीको लागि जानु भन्दा पहिला कम्तिमा १ वा २ महिना उता गएर जे काम गर्ने हो त्यही खालको तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसको लागि पनि हामीले व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौ ।’