श्रम मन्त्रालयमा व्यवसायीले बुझाए १९ बुँदे ज्ञापनपत्र, सम्बोधन नभए कामदार पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी

• रोजगारमञ्च
• माघ ७, २०८०
• 0

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १९ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन व्यवसायीहरुले पटक–पटक माग राखेपनि सुनुवाई नभएको भन्दै संघले व्यवसायीका जायज माग पुरा नगरे वैदेशिक रोजगारका लागि कामदार पठाउन बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

आज संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीसहितको प्रतिनिधीमण्डलले श्रम मन्त्रालय पुगेर सचिव केबल प्रसाद भण्डारीलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउदै मन्त्री शरतसिंह भण्डारी तथा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘व्यवसायीहरुका जायज मागहरु सम्बोधन गर्न बारम्बार अनुरोध गर्दा समेत प्रभावकारी सुनुवाई नभएकाले यसै ज्ञापनपत्र मार्फत मागहरु सम्बोधनका लागि जोडदार माग गर्दछौं’ मागपत्र बुझाउदै संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने –‘व्यवसायीहरुका मागहरु पुरा नगरिएमा अन्य कुनै बिकल्प नभएकाले बाध्य भई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन बन्द गर्ने व्यहोरा अवगत गराउँदछौ ।’

संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकका विषयमा उठाएका मुद्दाहरुमा सरकारी निकायहरुबीच तालमेल नहुँदा नतिजा आउन नसकेको बताएका छन् । उनले भने,‘सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्यव नभएका कारण नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले उठाएको मुद्दाहरुको प्रभावकारी नतिजा आउन सकेको छैन । व्यवसायी संघले लामो समयदेखि जरुरी मुद्दाहरु उठाइरहको छ तर त्यसको नतिजा आउन सकिरहेको छैन । हाम्रो नीति एकातिर र काम अर्कैतिर भयो । पपुलिस्टिक भयो तर रियालिस्टिक भएन ।’

वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन लिने गरिएको सेवा शुल्क चाँडै निर्धारण गर्नुपर्ने अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । सरकारले निर्धारण गरेको सेवाशुल्कका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने साथै कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँदा सबैपक्षबिच घनिभुत छलफल गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यस्तै ज्ञापन पत्र बुझ्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले १९ बुँदे मागकाबारे मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उक्त विषयमा छलफल अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील व्यवसायीहरुले लिने सेवा शुल्क र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सुरक्षाको लागि नेपाल व्यवसायी संघले उठाएका मागहरुप्रति मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज वैदेशिक रोजगारको संवेदनशीलता, कामदारहरुको सुरक्षा, हक, अधिकार, सामाजिक सुरक्षामा मन्त्रालय गम्भिर छ । वैदेशीक रोजगारमा अहिले भइरहेको बेथिति हटाउनका लागि संघले चालेको भूमिका सराहनीय छ । ’
फ्रि भिसा फ्रि टिकटका बारेमा बुझाई र सेवा शुल्कबारेको बुझाइमा एकरुपता हुन नसको उनको भनाई छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानून शंसोधनका लागि आफूहरुले छलफल अगाडि बढाएको भन्दै केही दिन भित्रमै टुंगोमा पुग्ने विश्वास दिलाए ।

संघले न्युनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शु्ल्क लिन पाउने व्यवस्थासहित वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गर्न, साउदी दूतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रीक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा सो हटाउन तथा ईजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गर्न, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै मलेसियाको नीजि कम्पनीसँग बैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको सम्झौता खारेज गर्न, व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा भईरहेको कार्यको छानविन गर्न, व्यवसायीले राखेको नगद धरौटिको व्याज पाउने व्यवस्था गर्न, अभिमुखिकरण लिएर मात्रै बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगार बिभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न, मागपत्र प्रमाणिकरणमा हुने झन्झट हटाउन लगायतका माग संघले राखेको छ ।

सो अवसरमा संघका अध्यक्ष भण्डारीसहित पूर्वअध्यक्ष प्रेम कटुवाल, संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल, सचिव कर्णराज कटुवालसहितका व्यवसायीहरु सहभागी रहेका थिए ।

व्यवसायीले राखेका १९ बुँदे मागहरु :

१) व्यवसायीहरुले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाए वापत मागपत्रमा उल्लेख न्युनतम १ महिना तलब बराबरको सेवा शु्ल्क लिन पाउने व्यवस्था गरियोस् साथै वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने कामदारको खर्च शिर्षक निर्धारण गरियोस् ।

२) काठमाण्डौ स्थित साउदी अरब दुतावासले कामदारलाई आर्थिक भार पार्ने गरी अनिवार्य बायोमेट्रीक गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन तत्काल कुटनैतिक पहल गरियोस् । साथै साउदी अरब कामदार पठाउन काठमाण्डौ स्थित दूतावासले केही सिमित व्यवसायीलाई मात्रै ID दिने र ID प्राप्त व्यवसायीलाई पनि अनावश्यक झन्झट दिदै कतिपय व्यवसायीको बिनाकारण ID कार्ड खोस्ने, सेवा निलम्बन गरिदिने तथा सिमित व्यवसायीलाई मात्रै एकाधिकार गर्न बल पुग्ने कार्य भईरहेकोले उक्त कार्य रोक्न र ईजाजतपत्र प्राप्त सबै व्यवसायीहरुलाई साउदी आईडी दिलाउन पहल गरियोस् ।

३) नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको प्रतिनिधि सहित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ गरियोस् ।

४) मलेसियाको निजि कम्पनी FWWMC.SDN.BHD र बैदेशिक रोजगार बोर्ड बीचको व्यवसायी तथा कामदार बिरोधी सम्झौता तत्काल खारेज गरियोस् ।

५) व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा अनाधिकृत रुपमा स्विकृति दिने कार्यले मानव तस्करी बढिरहेकोले व्यक्तिगत श्रम स्विकृतिको नाममा भईरहेको कार्यको छानविन गरियोस् ।

६) बैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरुको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड सम्वन्धि कार्य बिधि २०८० को बुँदा नम्बर ५ भौतिक पुर्वधार सम्वन्धि मापदण्ड हटाईयोस् ।

७) व्यवसायीले इजाजत लिन राखेको नगद धरौटिको व्याज व्यवसायीले पाउने व्यवस्था गर्न पहल गरियोस् ।

८) बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउनकोलगि SOP निर्धारण गरियोस् ।

९) वैदेशिक रोजगारमा जाने Semi–Skilled र Skilled कामदारलाई लागु गर्न खोजिएको अनिवार्य अंग्रेजी भाषा परिक्षाको कारण भाषा नजान्ने तर सिप भएका व्यक्ति बैदेशिक रोजगारमा जान बञ्चित हुने हुदा उक्त व्यवस्था खारेज गरियोस् ।

१०) अभिमुखिकरण तालिमको नयाँ कार्यविधि संशोधन गर्दा राहदानी अगाडी नै अनिवार्य अभिमुखिकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाईयोस् । यदि राहदानी लिर्ईसकेको भए राहदानी वाहकले अभिमुखिकरण लिएर मात्रै बैदेशिक रोजगारमा जाने प्रक्रियामा सामेल गराउने व्यवस्था गरियोस् ।

११) वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य मुलुक इजरायल (केयर गिभर बाहेक) र कोरियाको E7 भिषामा व्यवसायी मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१२) FEMIS प्रणाली अवरुद्धको कारणले कामदार र व्यवसायीको ठुलो धन समय खर्च भइरहेकोले उक्त प्रणाली सहज ढंगले संचालनमा ल्याइयोस् ।

१३) वैदेशिक रोजगार बिभागबाट हुने गरेको झन्झट र ढिलासुस्ती अन्त्य गरियोस् ।

१४) मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा खाडी मुलुक तथा मलेसिया लगाएत सम्पूर्ण देशबाट भईरहेको झञ्झटिलो र व्यवसायीलाई दुःख दिने कार्य तत्काल बन्द गर्न पहल गरियोस् ।

१५) मागपत्र प्रमाणिकरण कार्यबिधि २०८० को तत्कालै कार्यन्वयन गरियोस् ।

१६) महिला कामदारहरुलाई सहज ढंगबाट व्यवसायीहरु मार्फत पठाउने व्यवस्था गरियोस् ।

१७) संसदमा दर्ता भएको बार्षिक १०० जना कामदार नपठाए इजाजतपत्र नविकरण नहुने व्यवस्था खारेज गर्न दर्ता गरिएको केहि नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयक परित गर्न यथाशिघ्र पहल गरियोस् ।

१८) जापानबाट आएको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुदा बिचौलियाहरुले व्यक्तिगत श्रम स्विकृति बनाएर जापान जाने कामदारहरु सँग ठुलो आर्थिक शोषण गरिरहेकोले व्यवसायीहरुले ल्याएको SSW लगाएत सम्पूर्ण मागपत्रहरु प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् । साथै अभ्यासार्थी कामदारहरुले भिषा प्राप्त गरेर पनि JAAN को कारणले जापान जान बञ्चित हुने अवस्था सृजना भएको हुदा JAAN भन्ने संस्था तत्कालै खारेज गरियोस् ।

१९) युरोपका बिभिन्न देशको भिषा लगाउन ठुलो रकम खर्च गरेर भारत जानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गर्न युरोपेलि देशहरुको भिषा कन्सुलर शाखा नेपालमा स्थापना गर्न पहल गरियोस् ।

माथि उल्लेखित समस्या समाधान नगरिएमा व्यवसाय संचालन गर्न नसकिने अवस्था आएको व्यहोरा अवगत गराउदै व्यवसायीका यि जायज मागहरु पुरा गरि सहज रुपमा व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण बनाई पाउन माग गर्दै माथि उल्लेखित व्यवसायीहरुका मागहरु सम्बोधन नगरिएमा (पुरा नगरिएमा) अन्य कुनै बिकल्प नभएकाले बाध्य भई वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन बन्द गर्ने व्यहोरा अवगत गराउदछौ ।