लोकसेवासहित रोकिएका सबै विज्ञापन खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश
- माघ २५, २०७९
- 0
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको सम्पूर्ण विज्ञापन तत्काल खोल्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कुनै पनि कारणले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने र थारुलगायत पछाडि परेका वर्गका लागि आरक्षण दिनुपर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ति हुने सीट निर्धारण गर्न परमादेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ ।’
0 प्रतिक्रिया
सशस्त्रका चार डीआईजीको म्याद थप्ने सरकारको निर्णय
सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । सशस्त्र मुख्यालयको सिफारिसअनुसार गृह […]
नेपाली अटो बजारमा चिनियाँ इभीको बढ्दो क्रेज
विश्वमा कार्बन घटाउने र हरितगृह ग्यास धेरै उत्सर्जन गर्ने अभियानमा जुटेको चीनले नेपालमा विद्युतीय(इभी) गाडीको बजार बढाउँदै लगेको छ । […]
उर्जा मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति : ‘जगदुल्ला ठेक्का प्रकरणमा मन्त्री खड्काको कुनै संलग्नता छैन’
जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दिपक खड्काको कुनै संलग्नता नरहेको बताइएको छ । उर्जामन्त्री खड्काका स्वकीय […]
‘पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन आफैं राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहेका हुन्’ : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दाहालले आठौं केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठक एकता र विजयको बैठक भएको बताएका छन् । […]
उर्जामन्त्री र कम्पनीको चरित्रहत्या गर्न खोजियो : जगदुल्ला हाइड्रोपावर
जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले जगदुल्ला अर्ध जलाशययुक्त आयोजना (१०६ मेगावाट) को निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वानको प्रक्रियालाई लिएर उर्जा, जलस्रोत तथा […]