लोकसेवासहित रोकिएका सबै विज्ञापन खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश
- माघ २५, २०७९
- 0
सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको सम्पूर्ण विज्ञापन तत्काल खोल्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कुनै पनि कारणले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने र थारुलगायत पछाडि परेका वर्गका लागि आरक्षण दिनुपर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ति हुने सीट निर्धारण गर्न परमादेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ ।’
0 प्रतिक्रिया
एनआरएनएहरुबीच एकता कायम गर्न राष्ट्रपति पौडेलको सुझाव
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वर्तमान परिपेक्ष्यमा गैरआवासीय नेपाली संघमा देखा परेको विवाद समाधानका लागि एनआरएनएकै अग्रजहरुले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका […]
नयाँ एनआरएनए बनाउने संयोजक घलेको उद्घोष, ‘मे’को अधिबेशन गराएरै छाड्ने अठोट
गैरआवासीय नेपाली संघको उच्च स्तरीय समितिले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार तोकिएकै समय मे महिनामा एकताको महाधिबेशन हुने जनाएको छ । […]
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले दिइन् राजीनामा
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । सोमबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उनले राजीनामा पत्र […]
शिक्षकहरु चित्त नदुखाई फर्किनुहोला, यो आन्दोलन गर्ने समय होइन् : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको समय हानिकारक र असमायिक प्रवित्तिहरु प्रकट भइरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रगगतिशिल प्राध्यापक सङ्गठनको ११ […]
समितिको बैठकमा प्रेसलाई प्रवेश निषेध गर्न प्रस्ताव
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले संसदीय समितिको बैठकमा प्रेसलाई प्रवेश निषेध गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गको राज्य […]
