लोकसेवासहित रोकिएका सबै विज्ञापन खुला गर्न सर्वोच्चको परमादेश
- माघ २५, २०७९
- 0

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न निकायको सम्पूर्ण विज्ञापन तत्काल खोल्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले कुनै पनि कारणले विज्ञापन रोक्न नमिल्ने र थारुलगायत पछाडि परेका वर्गका लागि आरक्षण दिनुपर्ने विषयमा आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्ति हुने सीट निर्धारण गर्न परमादेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैंकहरू, कानुन बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोष, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ ।’
0 प्रतिक्रिया
घरेलु महिला कामदारहरुलाई रोक लगाउने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आयो : राणा

परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पहिलाको अवस्थामा घरेलु महिला कामदारहरुलाई रोक लगाउनु ठिक भएपनि अहिले यसबारे फेरि सोच्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याएकी छन् […]
दुर्गा प्रसाईंसहित ७ जना डिल्लीबजार कारागार चलान

तीनकुने घटनामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका दुर्गा प्रसाईँसहित सातजना डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंले हिजो […]
उच्च अदालतमा ४ जना मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

उच्च अदालतमा ४ जना मुख्य न्यायाधीस नियुक्त भएका छन् । न्यायपरिषदको आजको बैठकले उच्च अदालत जनकपुरअन्तर्गत अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश […]
अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रमाणयुक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रविधिको प्रयोगसहित प्रमाणयुक्त र प्रभावकारी बनाएर न्याय निरुपणमा सघाउन आग्रह गरेका छन् । […]
सत्तापक्षसँग छानविन गरी ठोसरुपमा पहल गर्ने सहमति भयो : प्रचण्ड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन गर्ने भनि सत्तापक्षसँग लिखितरुपमा सहमति गरेको […]