वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा : श्रममन्त्री श्रेष्ठ

सुमन गिरी
असार २, २०७९
0

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन ।

गैरआवासीय नेपाली संघले विहिबार आयोजना गरेको ‘नागरिकता, मताधिकार, लगानी तथा वैदेशिक रोजगार’ विषयक सेमिनारमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले रोजगारदाता मुलुकसँग अब गरिने नयाँ श्रम सम्झौता र सम्झौता नविकरणमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको विषय पहिलो बुँदामा राखिने बताएका हुन ।

रोजगारदाता मुलुकको भ्रमणमा जादा आफुले त्यहाँ कार्यरत नेपालीको हक, हितका साथै सामाजिक सुरक्षाको विषय उठाउँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको बताउदै मन्त्री श्रेष्ठले भने –‘हामीले केहि समय अगाडि मात्र श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा हुनेगरी मलेसियामा सोक्सो भन्ने संस्थासँग सम्झौता गरिसकेका छौ, अब अन्य मुलुकमा पनि यस्ता सम्झौता गर्नेछौ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले भर्खरै आएको बजेटमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा समेटने विषय आइसकेकाले मन्त्रालयले सोही अनुसार कानुनी व्यवस्थाको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘सम्मानित श्रमका लागि पनि सामाजिक सुरक्षा अपरिहार्य छ, विदेशमा रहेका नेपालीको हक, हित, सुरक्षा एवं समस्या समाधानका लागि एनआरएनएसँग हातेमालो गरेर अघि बढन तत्पर छौ ।’

विदेशमा लामो समय बसेर नेपाल फर्किएको श्रमिक पुनः वैदेशिक रोजगारीमै फर्कन बाध्य हुनुपरेको बाध्यतालाई मनन गर्दे उनीहरुलाई स्वदेशमै पुर्नस्थापना गर्न सरकार गम्भिर ढंगमा लाग्नुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वउपाध्यक्ष टि.बी. कार्कीले बताए । ‘अब विद्यालयस्तरबाटै ट्रेड एजुकेशन दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र स्वरोजगार तथा उद्यमशिल बन्ने वातावरण बनाउनमा पनि सरकार लाग्नुपर्छ’ कार्कीले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै संघका उपाध्यक्ष धर्मराज अधिकारीले विदेशमा रहेका नेपालीको सामाजिक सुरक्षाको विषय विगतदेखिनै एनआरएनएले उठाएपनि अझ पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु दुःखदायी पक्ष भएको बताए । ‘इन्सुरेन्सको व्यवस्था भएपनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुदा भोली स्वदेश फर्कदा रित्तै हात फर्कने अवस्था अब पनि रहनुहुन्न’ अधिकारी भन्छन ।

बजेटमा पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटने निर्देश आएकाले ऐन संशोधनको प्रक्रिया सुरु भैसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए । ‘कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर कार्यान्वयनमा जाने त छदैछ, हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेलामै कोषमा आवद्ध गराउन सकिन्छकी भनेर पनि योजना बनाइरहेका छौ’ ज्ञवालीले भने ।

यस्तै कर्मचारी संचयकोषका प्रशाशक जितेन्दै धितालले सामाजिक सुरक्षा किन आवश्यक छ भन्ने विषय अब छलफलको विषय नै नभएको भन्दै सरकारले कार्यक्रम नै अगाडि बढाइसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन पक्षबारे तयारी थालिनुपर्ने बताए । उनी भन्छन– ‘के–कसरी समेटने र कस्ता स्कीम दिने भन्ने विषयमा कानुन, नीति नियम नबन्दासम्म कर्मचारी संचयकोष जस्तै सामाजिक सुरक्षा योजनाको क्राइटेरिया तय भैसकेका संस्थामा भएपनि श्रमिकलाई आवद्ध गर्न ढिलाई गर्नुहुन्न ।’

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको मृत्यु तथा अंगभंग भएमा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिदै आएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले यस्तो राहत अनलाइनबाटै कामदारका आश्रित परिवारले पाउने व्यवस्था भैसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठलले बताए । उनले सामाजिक सुरक्षाको सवालमा पनि विशेषगरी स्वास्थ्य सुरक्षाको सवालमा हालसालै मलेसियाको सोक्सोसँग गरिएको सम्झौताको चर्चा गर्दे यसरी नै अन्य रोजगारदाता मुलुकलाई पनि नेपाली श्रमिकप्रति जिम्मेवार बनाउन सकिने सुझाव दिए ।

श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या, कामदारको सुरक्षा, फर्किएपछिको पुर्नस्थापना लगायतका विषयमा मन्त्रालय गम्भिर भएर लागिरहेको बताए । ‘अहिले ११ देशमा श्रम सम्झौताको तयारी भैरहेको छ, यसमा हामी पहिलो प्राथमिकतामा सामाजिक सुरक्षालाई दिनेछौ’ सचिव अर्यालले भने –‘यसका साथै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकका परिवारलाई कसरी व्यापार–व्यवसाय, उत्पादनमूलक कार्य तथा उद्यमशिलतामा जोडन सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौ ।’

वि.सं. २०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐन ल्याउदा नै श्रमिक र उनीहरुको सामाजिक सुरक्षाको विषय समेटेकोमा आज १५ वर्ष वितिसक्दा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्नु दूर्भाग्यपूर्ण भएको पूर्व श्रममन्त्री रमेश लेखकले बताए । उनले आफु मन्त्री हुदा ऐन आएसँगै सामाजिक सुरक्षाको थोरै भएपनि प्रत्याभूत हुनेगरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगार विमा कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको स्मरण गरे ।

उनले सामाजिक सुरक्षासँगै कल्याणकारी कोषको रकम श्रमिककै हित हुनेगरी प्रयोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘कोषको पैसा प्रयोग गरेर सातै प्रदेशमा पोलीटेक्निकल इन्ष्च्यिुट खोलौ र विदेशमा गएका श्रमिकका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाऔं, २० वर्षपछि उनीहरु इन्जिनियर भएर निस्कन्छन, यो पनि श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको अर्को पाटो बन्न सक्छ’ पूर्वमन्त्री लेखक भन्छन– ‘हामी रेमिट्यान्सले देश धानिएको छ भनिरहेका छौ, देशै धान्न योगदान गर्नेहरुलाई राज्यले पनि योगदान गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’

वैदेशिक रोजगारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सम्वन्धी सेसनको सभापतित्व समेत गरेका संघका अध्यक्ष डा. बद्री के.सी.ले आफुहरुले विगतदेखिनै विदेशमा रहेका नेपालीको सामाजिक सुरक्षाबारे कुरा उठाएकोमा राज्यले नसुनेपछि हजारे अभियान नै सुरु गर्नुपरेको स्मरण गरे । ‘आज सबै स्टेक होल्डरहरु राखेर विदेशमा रहेका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि छलफल गर्न सफल भएका छौ, यसले राम्रो नतिजा दिनेमा हामी आशावादी छौ’ केसीले भने ।

गत कोभिड महामारीमा विदेशमा रहेका नेपालीको राहत तथा उद्धारका लागि एनआरएनएले सरकारसँग कल्याणकारी कोष प्रयोग गर्न हारगुहार गर्दा पनि नसुनेपछि आइएलओसँगको सहकार्यमा उक्त कार्य गर्नुपरेको तितो यर्थाथ पोख्दै एनआरएनएको राहत तथा उद्धार कार्यक्रमको संयोजनसमेत गरेका केसीले भने –‘विदेशमा गएका कामदारहरुलेनै जम्मा गरेको पैसा उनीहरु विपतमा पर्दा पनि प्रयोग हुन नसक्नु दुःखदायी कुरा हो, आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिन स्पष्ट कार्यविधि बनाएर कोष परिचालन गरियोस् ।’

सो अवसरमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको हितका लागि काम गर्ने गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड र गैरआवासीय नेपाली संघबीच सम्झौतासमेत भएको छ । संघका युवा उपाध्यक्ष राज रेग्मीले संचालन गरेको वैदेशिक रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा विषयक सेसनलाई वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजका अध्यक्ष उद्धव भट्टराइले सहजीकरण गरेका थिए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु