वैदेशिक रोजगारमा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ नहट्ने, सेवाशुल्क परिमार्जन हुन्छ : श्रममन्त्री श्रेष्ठ
- रोजगारमञ्च
- चैत्र १४, २०७८
- 0
सरकारले खाडी तथा मलेसियामा वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्थाले कामदारहरु ठगिएको भएता पनि तत्काल नहट्ने भएको छ । यद्यपी मेनपावर कम्पनीहरुले लिन पाउने सेवाशुल्क भने परिमार्जन हुने जनाइएको छ ।
श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लोकप्रिय मानिएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्थाले कामदार ठगिमा परिरहेको भएता पनि निर्वाचन अगाडि हटाउन वा खारेज गर्न नसकिने बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले भने–‘निर्वाचन आइरहेको छ, यस्तो बेलामा लोकप्रिय जस्तो मानिएको फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था हटायो भने बसिखान दिदैनन् तर मेनपावर कम्पनीले लिने सेवा शुल्क भने वैज्ञानिक बनाइनेछ ।’
सरकारले खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारलाई २०७२ साल असारदेखि ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को व्यवस्था लागु गरेता पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा र मेनपावर कम्पनीले विदेश जाने कामदारबाट पैसा उठाइरहँदा आर्थिक शोषणमा परिरहेका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन , सेवा प्रवाहमा सुधार, संगठन व्यवस्थापन र विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरुबारे जानकारी गराउँदै सेवाग्रााहीलाई पेपरलेस बनाउन सफल भएको बताएका छन् ।
मन्त्रालय संहालेको १ सय ७२ दिन पुगेको उपलक्ष्यमा मन्त्री श्रेष्ठले केही दिन अगाडि भएको संयुक्त अरब इमिरेटस, सिसेल्स तथा कतार भ्रमणका उपलब्धीहरुबारे जानकारी गराउँदै नेपाली श्रमिकहरुको अधिकारका लागि श्रम सम्झौता तथा दुईदेशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ भएको बताएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार तथा आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा रहेका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन केही योजनाहरु तत्कालै गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
श्रममन्त्री श्रेष्ठले सोमबारदेखि विदेश गएर फर्किएका र उही काममा विदेश जानेहरुले फेरि अभिमुखीकरण लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाएको जानकारी दिए । विदेश गएर अनुभव हासिल गरिसकेकालाई त्यस्तो कक्षा आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालेर पुरानो व्यवस्था हटाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अब वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिककका परिवार र अंगभंग भएकालाई दिइने क्षतिपूर्तिसमबन्धी सेवा पनि वैदेशिक रोजगारको मुख्य अनलाइन प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ । यसअनुसार अब बोर्डमार्फत क्षतिपूर्ति लिन अनलाइनबाटै आवेदन दिएर स्थानीय तहबाट नै सीधै बैंक खातामा भुक्तानी लिन सकिनेछ । यसले पीडित श्रमिक र उनीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र बीमा रकम पाउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत गरेका कार्यप्रगति तथा भावी कार्यक्रमहरु जस्ताको तस्तै :
मन्त्रालयबाट गरिएका सुधारहरुः सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी श्रम स्वीकृतिलाई पेपरलेस बनाइ सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीबाट मात्र पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिएपछि अनलाइन श्रम स्वीकृति प्रभावकारी बनेको छ । लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । दैनिक औषतमा १००० जना दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले घरमै बसेर यो सेवा लिइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक तथा कामदारलाई विना झन्झट सहज र सरल तरिकाबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गुनासाहरु तत्काल सम्वोधनको व्यवस्था मिलाइएको छ । वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी समस्या हेर्ने गरी छुट्टै प्रहरी एकाइ गठन गर्ने तयारी भएको छ भने हाललाई वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रहरी युनिट स्थापना गरिएको छ ।
गुनासोलाई तत्काल निराकरण गर्न, राहत, उद्धार तथा क्षतिपुर्तिको सिफारिस गर्न तथा अन्तर निकाय समन्वयका लागि Rapid Response Team काम गरिरहेको छ ।
मैले यस मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि नयाँ गन्तव्य मुलुकका रुपमा बेलायत, माल्दिभ्स, सिसेल्स र इजरायल (निर्माण श्रमिकको लागि) सँग श्रम सम्झौताको लागि श्रम वार्ताहरु तीव्ररुपमा अगाडि बढाइएको छ । अहिले १ सय ७८ मुलुकमा नेपालीहरु व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर जान पाउँछन् भने १ सय १० मुलुकमा संस्थागत रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान पाइनेछ ।
नेपाल – कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भयो त्यस्तै नेपाल-युएई संयुक्त समितिकोको दोस्रो वैठकआवुधाविमा सम्पन्न भएको छ । सन् २००५ मा सम्पन्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता अद्यावधिक गर्ने विषयमा कतार सरकारका उच्च अधिकारीहरु सहहत भएका छन् भने संयुक्त अरब इमिरेटस सरकारका अधिकारीहरुले Employer Pay Policy लाई तोकिएका पेशागत क्षेत्रहरुमा क्रमशः लागु गर्दै जाने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।
नेपाली कामदारको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, करार सम्झौताका व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन तथा विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको समस्या समाधानबारे विभिन्न १२ देशका राजदूत तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयमा आमन्त्रण गरेर आवश्यक परामर्श भएको छ ।
नयाँ वैदेशिक रोजगार नीति तर्जुमाको लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ । नयाँ नीतिले कोभिड लगायतका विषम परिस्थितिहरुमा नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई कसरी थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ ।
तत्कालै लागु गर्ने गरी मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीति समेत तयार गरिँदैछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सकृय सहभागितामा ज्यालादर वृद्धि, दुर्घटना वीमाको व्यवस्था, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसमेट्ने गरी कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई रोजगारी दिने कार्यक्रमको रुपमा मात्र नबुझेर निमुखा नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमको रुपमा बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहान्छु ।
स्थानीय तहमा सुचिकृत वेरोजगारहरुलाई कार्यस्थलमा तालिम दिन ६ वटा विभिन्न विषय क्षेत्रहरुमा व्यवहारिक सीप तालिम उपलब्ध गराउने गरी पाठ्यक्रम बनाइएको छ । देशभर सीप विकास प्रतिष्ठानहरु स्थापना र संचालन गर्न कानुनी आधार र समग्र सुधारका विषयमा अध्ययन गरि कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
सबैखाले सीप तालिमहरुलाइ एकत्रित रुपमा संचालन गर्ने तयारी अघि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गइ फर्केका नेपाली नागरिकहरुको पुनर्एकीकरण संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रपरिषदमा पेश गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ । यो निर्देशिका लागु भएपछि विदेशबाट फर्की नेपालमा नै आएर केही गर्छु भन्ने सोच भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई आवश्यक सहयोग पुग्ने छ ।
वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले महँगो शुल्क तिर्नुपरिरहेको तथ्य जगजाहेरै छ । यस मन्त्रालयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई लाग्ने अधिकतम शुल्क र सो प्रकृयामा सहजिकरण गर्दा लाग्ने अधिकतम सेवा शुल्क लगायत सम्वन्धमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई स्वरोजगार व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक, असंगठित क्षेत्रका श्रमिक एवं करार र ज्यालादारीमा कार्यरत श्रमिकलाई समेत आवद्ध गर्ने तयारी गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषका शाखा सातवटै प्रदेशस्तरमा लैजाने योजना अघि बढेको छ ।
इजरायलमा दीर्घकालीन सहायक श्रमिकका लागि छनोट भएका श्रमिकहरुलाई निजी क्षेत्र तथा बिचौलीयारहित सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत पहिलोपटक इजरायल पठाउन सुरु गरिए छ । यस कार्यलाई धमिलो बनाउन लागिपरेका केही ठग व्यक्तिहरुको पहिचान गरी कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
मन्त्रालयको ५ बर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा छ ।
युएई, साउदी अरेविया तथा भारतमा अलपत्र परेका कयौं श्रमिकहरुलाई उद्धार गरिएको छ । कानुनी प्रावधान विपरित रोजगारीको प्रलोभनमा नेपालीलाई विदेशमा लगि अलपत्र पार्ने व्यक्ति तथा कम्पनीलाई पीडितको उद्धार गर्न बाध्य पारिएको छ । उनीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने जो सुकै संस्था वा व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउन मन्त्रालयमै कल सेन्टर तथा वैदेशिक रोजगारी सम्वन्धी गुनासो सुनुवाइ कक्ष संचालन गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग सरकारले तोकेभन्दा धेरै रकम लिइ ठगी गरिरहेको सूचना आएपछि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।
श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि तयारी अघि बढेको छ । ५ फागुनको मन्त्रिपरिषद् वैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि सैद्धान्तिकसहमति दिएपछि तयारी अघि बढाइएको छ ।
विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिलालाई स्वेदश आएर पुन: फर्कन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रोजगारी गुम्ने डरले परिवार भेट्न नेपाल आउन नसकेका घरेलु कामदार लाई पुन: श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थाले कयौं महिला श्रमिकहरु लाभान्वित भएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा समसामयिक सुधार एवम् परिमार्जनको तयारी गरिएको छ । श्रम प्रशासनको विद्यमान अवस्थाको पुनरावलोकनको तयारी गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका परिवारका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने योजना अघि बढेको छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको श्रम डेस्क हटाइएको छ । विमानस्थलमा श्रमिकहरु निश्चित द्वारबाट मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । यसबाट नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले महशुस गरेको विभेदजन्य व्यवहार हटेको छ ।
नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको मलेसिया जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति दिन पुन: सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्रिदेशीय भ्रमणका उपलब्धीहरु:
गत फागुन ३० गतेदेखि चैत ९ गतेसम्म मेरो नेतृत्वमा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल सहितको एक प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई ), सेसेल्स र कतारको भ्रमण सम्पन्न भएको छ । नेपाली श्रमिकहरूको हित र सुरक्षाबारे गन्तव्य मुलुकका मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुसँग भएको द्विपक्षीय छलफल भयो ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई ) मा पर्यटन भिसामा पुगी अलपत्र परेका नेपालीहरुको समस्या समाधानका बिषयमा त्यहाँका मानव संशाधनमन्त्रीसँग छलफल भयो । अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई युएईमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता भएकाहरुलाई आममाफी दिने तथा उद्धार गर्नुपर्नेहरुलाई नेपाल फिर्ता गर्न युएई सरकारले सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
युएई सरकारले नेपालमा सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना र क्षमता वृद्धिमा लगानी गरी दक्ष जनशक्ती उत्पादनमा सहयोग गर्ने र श्रमिक अस्पताल निर्माणमा सहयोग गर्ने तथा विभिन्न पाँच क्षेत्रमा पुर्णत निशुल्क रुपमा श्रमिक लैजाने गरी एक पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । भ्रमणको क्रममा नेपाल-युएई संयुक्त समितिको दोस्रो वैठक संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधावीमा सम्पन्न भयो । युएईमा नेपाली समुदायका अगुवा, श्रमिक तथा व्यवसायीहरुसँग अन्तरक्रिया गरियो । तडवीर सेन्टर भ्रमण गरी घरेलु कामदारका रुपमा जाने श्रमिकको सेवा, सर्त र सुरक्षाबारे सरकारी अधिकारी तथा सरोकारवालाहरुबाट जानकारी समेत लिइयो ।
गणतन्त्र सिसेल्सको भ्रमणका क्रममा त्यहाँका रोजगार तथा सामाजिक मामिला मन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरी श्रम सम्झौतालाई छिट्टै ट्ङ्गोमा पुर्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ । सो कार्यदलले अब छिट्टै श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि प्रकृया अगाडि बढाइने छ ।
कतार भ्रमणका क्रममा कतारका श्रममन्त्रीसँग नेपाल र कतारबीच श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि सचिवस्तर र कार्यदलस्तरमा छलफल भई जुन महिनाभित्र हस्ताक्षर समारोह गर्ने सहमति भएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन आजबाट गरिएका योजनाहरु:
१. आज मिति २०७८ चैत्र १४ गते वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता लगायतका अन्य सेवाहरू अनलाईन सफ्टवेयर प्रणाली -Foreign Employment Welfare Information Management System (FEWIMS) बाट प्रवाह गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली‚ २०६४ (पाँचौ संशोधन) मा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदारको करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु‚ अंगभंग वा गम्भीर बिरामी भएमा घटना घटेको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डबाट नियमानुसारको आर्थिक सहायता वा क्षतिपूर्तिका लागि स्थानीय तह मार्फत् समेत निवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । नियमावलीमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई थप सरल र सहज बनाउने उद्देश्यले बोर्डको सचिवालयबाट अनलाईन सफ्टवेयर प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
यसका लागि नेपाल सरकार‚ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (मन्त्रीस्तर) को मिति २०७८ फागुन २९ को निर्णयबाट वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि‚ २०७८ समेत स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेखित मृत्यु‚ अंगभंग‚ गम्भीर विरामी भएमा नियमानुसार पाईने आर्थिक सहायता‚ शैक्षिक छात्रवृत्ति‚ श्रमिकको परिवारले पाउने स्वास्थ्य उपचार खर्च‚ अलपत्र शव नेपाल झिकाउने‚ अलपत्र श्रमिकलाई उद्दार गरी स्वदेश ल्याउने‚ निशुल्क शव ढुवानी सेवा‚ लगायतका सेवाहरु बोर्डको सचिवालयबाट अनलाईन प्रणाली मार्फत् उपलब्ध गराइनेछ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका श्रमिकको इच्छाइएको व्यक्तिले नियमानुसार पाउने वीमा रकमको भुक्तानीका लागि समेत सेवाग्राहीले यस प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अनलाईन प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय तह मार्फत् प्राप्त हुन आएका निवेदन तथा तोकिए बमोजिमका कागजातहरु सचिवालयमा प्राप्त भए लगत्तै बोर्डबाट नियमानुसार पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति वा आर्थिक सहायता रकम भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था मार्फत् स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस गरेको सेवाग्राही वा नजिकको हकदारको बैक खातामा सिधै भुक्तानी गरिनेछ र सोको जानकारी मोबाईल एस.एम.एस. मार्फत् सम्बद्ध व्यक्तिलाई जानकारी गराईने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
२ वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जानुअघि अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ । एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्केका र उही काममा जाने श्रमिकलाई अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने यसअघिको व्यवस्था आजदेखि हटाइएको छ ।
अवको तयारी:
१. नेपालको आप्रवास कुटनीतिलाई थप व्यवस्थित बनाउन विभिन्न श्रम गन्तव्य मुलुकमा अवैतनिक श्रम सद्भाव दूत नियुक्ति गर्न पहल गर्ने ।
२. अधिकार प्राप्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्न अध्ययन गर्ने ।
३. एघार वटा श्रम कार्यालयलाई थप प्रभावकारी बनाइ सवै श्रमिकको पहुँच हुनेगरी विभिन्न स्थानहरुमा थप श्रम कार्यालय तथा श्रम सम्वन्धी डेस्क स्थापना गर्ने ।
४. औपचारिक तथा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रका श्रमिक लगायत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्ने ।
५. अनौपचारिक श्रम क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउँदै लैजाने ।
६. श्रम विवाद निरुपणमा समय र खर्च धेरै लागेको भन्ने गुनासो सम्बोधनका लागि निःशुल्क बहस पैरवीको व्यवस्था गर्ने ।
७. श्रमका धेरै क्षेत्रमा राज्यले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक लागु नभएको क्षेत्रमा तत्काल लागु गर्ने ।
८. श्रमिकको सुरक्षा र सहज कार्यस्थलको प्रत्याभुति गर्ने ।
९. स्वदेशका लागि तथा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन गन्तव्य मुलुकको आवश्यकता अनुसारको सीप सिकेको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ।
१०. विभिन्न प्रलोभन र कानुनले तोकेबमोजिम बाहेक अन्यत्रबाट विदेशमा श्रमिक पठाइ अलपत्र पार्ने व्यक्ति र संस्थालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।
११. काम गर्न सक्ने उमेर समुहका र विभिन्न सीप सिकेका दक्ष जनशक्तीको अभिलेख राखी रोष्टर बनाउने ।
१२. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकारका लागि पहल गर्ने ।
१३. रोजगार प्राधिकरण स्थापनाबारे अध्ययन अघि बढाउने ।
१४. नयाँ गन्तव्य मुलुकको खोजि गर्ने र ति मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने ।
१५. श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने ।
0 प्रतिक्रिया
बनेका सबै सरकार बलिया नै हुन्छन् : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कुनै पनि सरकार बलियो हुने बताएका छन् । फुटवेयर म्यान्रुफ्याक्वरर्स एशोसिएसन अफ नेपालको २३ औं […]
अप्राकृतिक भएकै कारण अब ओली सरकार चल्दैन : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अप्राकृतिक भएकाले अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नचल्ने बताएका छन् […]
सरकारको सदासयतालाई कमजोरी नठान्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको सदासयतालाई कमजोरी नठान्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँगको […]
‘लागूऔषध सेवन, आत्महत्या र सडक दुर्घटना चुनौतीपूर्ण’ : गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले समाजमा लागूऔषध सेवन ,आत्महत्या र सडक दुर्घटना चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । शुक्रबार महेन्द्रनगरमा एन प्याब्सन कञ्चनपुरले […]
ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा इप्पानको जोड
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । […]
