भिजिट भिसाको लागि आयो नयाँ नियम : वार्षिक ५ लाख कमाइ हुनु पर्ने

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको आपत्ती

• रोजगारमञ्च
• फाल्गुन २६, २०७८
• 0

सरकारले भिजिट भिषामा विदेश जानेहरुका लागि पछिल्लो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याएको छ । भिजिट भिसामा जानेहरुका समस्या बढेपछि सरकारले कडाइ गर्दै आएको छ ।

भिजिट भिषा र सो बाट श्रृजित समस्या समाधान गर्न अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सिफारिस अनुसार अध्यागमन विभागले नयाँ कार्यविधी कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म गृह मन्त्रालयले पछिल्लो व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेको हो ।

‘कार्यदलले सिफारिस गरे अनुसार कार्यबिधी बन्न केही समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि गृहमन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट केही परिमार्जन गरेका छौ’ गृहमन्त्रालयका प्रवत्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले रोजगार मञ्चलाई बताए ।

प्रवत्ता पोखरेलले बाहिर आएजस्तो नागरिकको अधिकार हनन गर्न खोजिएको छैन, जहाँ समस्या वा असहज अवस्था आउँछ,त्यस अवस्थामा मन्त्रालयले सहज बनाउने निर्णय गर्नेसमेत बताए । ‘बाहिर आएजस्तो आकासै खस्न लागेको होइन, हामीले नेपाली जनताले भिजिट भिसाका नाममा दुःख नपाउनु भन्न खोजेको मात्र हो’ पोखरेलको भनाई छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक न्युनतम ५ लाख रुपैयाँ कर योग्य आय भई कम्तिमा सोको आधा रकम बैंक खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरुलाई भिजिट भिसामा जान दिइने छ ।

त्यसैगरी खाडी मुलुकका हकमा कम्तिमा दुईपटक गइसकेको र खाडीभन्दा बाहेककाको हकमा कम्तिमा एकपटक गएकाले भिजिट भिषामा जान पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वतन्त्र घुमफिरको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन : सञ्जाल

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएनएसएम)ले कार्यदलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन प्रति आपत्ती जनाउँदै मानिसको स्वतन्त्र घुमफिर गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी शर्तहरू सिफारिस गरेकाले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सञ्जालले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै अध्ययन कार्यदलले भिजिट भिषा र सो बाट श्रृजित समस्या समाधानका लागि गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावमा मानिसको घुम फिर गर्न पाउने, एक देशबाट अर्को देशमा जान पाउने, रोजगार खोजी काम गर्न पाउने अधिकारलाई आर्थिक, शैक्षिक, नाता सम्बन्ध, पहिला विदेश गए नगएको तथा लिङ्ग समेतको आधारमा आगामी दिनमा मानिसको स्वतन्त्र घुमफिर गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी शर्तहरू सिफारिस गरेको जनाएको छ ।

सञ्जालले आफ्नो विज्ञप्तीमा भनेको छ–‘सिफारिसका आधारमा भइरहेको भिजिट भिषा सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुने गरी हाललाई कुनै कदम नचाल्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।’

साथै सञ्जालले भिजिट भिषाको नाममा गैरकानुनी कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्ने र सरकारी संयन्त्रहरुलाई मजबुद गरी अनुगमन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउदै समस्या समाधानको पहल गर्न जोडदार माग राखेको छ ।

के छ नयाँ नियममा ?

गृह मन्त्रालयले १८ वटा बूँदा जारी गर्दै अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्रमा निम्न शर्त पुरा गरेकालाई भिजिट भिसामा अनुमति दिन भनेको छ ।

१, खाडी मूलुकभन्दा बाहिर कम्तिमा एक पटक र खाडी मूलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्तिहरु,

२. न्युनतम दुई वर्षभन्दा बढी समय विदेशी मूलुकमा व्यतित गरेको अभिलेख बाट प्रमाणित हुने व्यक्तिहरु,

३. न्युनतम माध्यमिक तहको (कक्षा १२) औपचारिक शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक/व्यवसायीक सीप दक्षता भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणिकरण भएका वा उच्च शिक्षा हासिल गरेका, अध्येय विज्ञ प्राविधिक व्यक्तिहरु,

४. अंग्रेजी वा गन्तव्य मूलुकमा बोलिने अन्तराष्ट्रिय भाषाको राम्रो सीप भएका व्यक्तिहरु,

५. आफ्नो एकाघरको नातेदारका साथमा भ्रमणमा जाने तथा एकाघरको व्यक्तिको आमन्त्रण र प्रायोजनमा जाने व्यक्ति (एकाघरका आमाबाबु, सासुससुरा, छोरा छोरी श्रीमान् श्रीमती) वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको नातेदार समेत,

६. गन्तव्य मूलुकमा रहेको राजदूतावास/नियोगबाट प्रमाणित कागजात सहित सिफरिस भएका व्यक्तिहरु,

७. सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्ने सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरु,

८. अन्तर्राष्ट्रिय कारोवार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संघ संस्थाका प्रतिनिधि एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधि भई भ्रमण गर्न जाने प्रतिनिधिहरु,

९. नेपालमा सामान आयात–निर्यात गर्ने व्यवसायिक संस्थाका प्रतिनिधिहरु र व्यवसायिक कम्पनी÷फर्मका संचालक वा व्यवसायीहरु (एकाघरका आमाबाबु, सासु ससुरा छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती)

१०.प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको नेतृत्व वा प्रायोजनका आफ्ना सदस्यहरु/कर्मचारीहरु समूह बनाई खाडी राष्ट्र र मलेशिया भ्रमण कार्यक्रममा जान अध्यागमन विभागबाट पूर्ण स्वीकृति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु,

११. ट्राभल एजेन्सीको घोषित टुर प्याकेजमा निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि फर्काउने प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी स्वघोषणा गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति (तर खाडी मूलुक र मलेशियाको हकमा अध्यागमन विभागको पूर्व स्वीकृती आवश्यक पर्नेछ ।)

१२. वार्षिक न्युनतम ५ लाख रुपैया करयोग्य आय भई कम्तीमा सो को आधा रकम बैंक खातामा वचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आवद्धता भएका व्यक्तिहरु

१३. औद्योगिक तथा व्यवसायिक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालमा आवद्ध संस्थासँग सम्बन्धित आधिकारिक प्रतिनिधिहरु (कर्मचारी÷एकाघरका आमा बाबु, सासु ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान श्रमिती)

१४. वैदेशिक रोजगार व्यवसायको बजार प्रवद्र्धनको लागि जाने म्यानपावर व्यवसायीहरु (संचालक वा आधिकारिक प्रतिनिधि, एकाघरका आमा बाबु, सासु ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान श्रमिती)

१५. नेपाली दूतावासको सिफारिस बमोजिम बिरामी कुरुवा वा रेखदेखको कार्य गर्न जाने तीन पुस्ता भित्रका पारिवारिक सदस्यहरु

१६. खाडी मूलुक मलेशिया, अफ्रिकन मूलुक र जोखिम भएका मूलुकहरुको भ्रमणमा जाने खेलाडी तथा कलाकारहरुको हकमा आयोजकबाट आधिकारिक निमन्त्रणा वा प्रायोजनपत्र प्राप्त गरेका सूचीमा संलग्न व्यक्ति (आयोजकको आमन्त्रण र प्रायोजन सम्बन्धी कागजात वेवसाइट/अनलाइन रुजू हुनुपर्ने अथवा सम्बन्धित मूलुकमा रहेको नेपाली नियोगबाट प्रमाणित सिफारिस भएको हुनुपर्ने सो नभएमा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा अध्यागमन विभागबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त हुनुपर्ने । यसरी समूह वा व्यक्तिगत रुपमा भ्रमणमा जाने विषयमा सिफारिस गर्ने निकाय जिम्मेवार रहने ।

१७. माथि बुँदा नं. (१५) मा उल्लेख भएको मापदण्ड वा आधारमा नपर्ने व्यक्तिको हकमा अध्यागमन विभागबाट अनिवार्य रुपमा पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र भिसा तथा हवाई टिकट सम्बन्धि प्रकृया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सरोकार पक्षलाई सूसुचित गर्ने ।

१८.माथि उल्लेखित बँदाहरुको कार्यन्वयन गर्दा दुविधा भएमा अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखले विभागका महानिर्देशकको पूर्व स्वकिृति लिई आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने ।