महानिर्देशक दाहालविरुद्ध खनिए मेनपावर व्यवसायी, सुनुवाई नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी

माघ ११, २०७७
0

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको विरुद्धमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी आन्दोलनमा होमिएका छन् । महानिर्देशक दाहालले व्यवसायीलाई आतंक फैलाएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलन नै शुरु गरेको हो ।

आइतबार विभागको बुद्धनगरस्थित कार्यालयमा धर्ना तथा कोणसभा आयोजना गर्दै संघले पटक–पटक लिखित तथा मौखीक आग्रह गर्दा, ज्ञापनपत्र बुझाउदा र छलफल गर्दासमेत विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल समस्या समाधानमा नलागि एकलौटी तथा स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढन खोजेपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताएको छ ।

सो अवसरमा संघले विभिन्न २१ बुँदे माग विभाग समक्ष राख्दै तत्काल ती मागको तत्काल सुनुवाई नभएमा चरणवद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । कोरोनाको असहज परिस्थितिमा धरासायी बनिरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायको क्षेत्रलाई अविभावकत्व दिनुपर्नेमा व्यवसायीलाई विना कारण दुःख दिने काम भएको संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले जानकारी दिए ।

‘व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक जरिवाना तिराउने, उजुरीको छानविन नगरि विना कारण धरौटी कट्टा गर्ने, कम्पनीको कामकारवाही रोक्का राख्ने तथा अनुगमनका नाममा व्यवसायीलाई तर्साउने र अपमानजनक व्यवहारमा उत्रने गरेपछि आन्दोलनमा जान बाध्य भयौ’ संघका अध्यक्ष गैरेले बताए ।

विभागमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै संघका पदाधिकारी तथा विभिन्न पार्टी सम्बद्ध व्यवसायीका संगठनका प्रतिनिधिले विभागमा तालाबन्दी गर्नेसम्म चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले व्यवसायीका माग सुनुवाई नभए वैदेशिक रोजगारको क्षेत्र नै ठप्प पार्नेसम्म चेतावनी दिएका छन् ।

संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले बैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरुबाट व्यवसायीहरुलाई अपमान हुनु, अपमानजनक अभिव्यक्ति दिइनु, व्यवसायीलाई जेल हाल्छु, ईजाजत खारेज गरिदिन्छु भन्ने जस्ता धम्की दिने कार्य हुनु दुःखद रहेको बताए ।

‘विभागबाट हुनसक्ने कामको फाइल पनि मन्त्रालयमा पठाएर व्यवसायीलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ,’ महासचिव श्रेष्ठले भने’ महिनौंदेखि हामीले राखेका मागमा विभागका महानिर्देशक सकारात्मक नदेखिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु परेको हो ।’

कोभिड १९ को महामारीको कारणले अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई सुचारु गर्न व्यवसायीले जम्मा गरेको नगद धरौटीको रकमबाट सापटी स्वरुप चलाउन दिइनुपर्ने, शाखा कार्यालय खोल्न दिइनुपर्ने, विभागको अनलाइन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने, व्यवसायीमाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेलगायतका माग संघले विभागसमक्ष पेश गरेको हो ।

हेर्नुहोस संघले विभागमा पेश गरेको २१ बुँदे ज्ञापनपत्र