भारतका नेपाली श्रमिकलाई तेस्रो मुलुक जाने श्रमिकसरह समेट्न माग

• रोजगारमञ्च
• अशोज २३, २०७७
• 0

रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा पुगेका नेपाली श्रमिकलाई पनि वैदेशिक रोजगार ऐननियम तथा तेस्रो मुलुक जाने श्रमिकसरह सेवासुविधामा समेट्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

हाम्रो सम्मान परियोजनकोे सहकार्यका वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले शुक्रवार आयोजना गरेको भारतमा रोजगारी गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको अवस्थाका वारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरुले भारतमा श्रम गर्न गएका नेपाली श्रमिकलाई अन्य देशमा गएका कामदार सहर समेट्नुपर्ने माग गरेका हुन ।

भारतमा श्रम गर्न जाने नेपालीको संख्या लाखौ भएता पनि कुनै पनि नेपाली सरकारी निकायसँग उनीहरूको तथ्याङ्क एकिन छैन । श्रमिकहरूको तथ्याङ्क यकिन नहुँदा उनीहरुलाई संवोधन गर्न समेत समस्या भइरहेको सरोकारवालाहरुले भनाई छ ।

भारतमा श्रम गर्न गएका श्रमिकहरू हितसंरक्षण गर्ने कुनै निती नियम निर्माण नभएकाले विभिन्न समस्या भोग्न बाध्य भएको भन्दै सरोकारवालाहरुले तेस्रो मुलुकका श्रमिकहरुको हित रक्षालागि जस्तै कानुन बनाई सेवा सुविधामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

भारतमा श्रम गर्ने नागरिकलाई पनि वैदेशिकर रोजगार कल्याणकारी कोषमा समेट्नुपर्ने, म्यादी बीमाको सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आश्रित परिवारलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

भारतमा जाने श्रमिकलाई सरकारको सेवाको मात्रै समस्या छैनन् । भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूमा रेमिट्यान्स पठाउने समयमा पनि निकै समस्या रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । भारतमा जाने श्रमिकहरूमा बैंकिङ्को पनि समस्या भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि सहज बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि भारतीय आप्रवासन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका प्रकाशचन्द्र मडाईले भारतमा रोजगारीको लागि करिब २ सय वर्ष अगाडिदेखि नै जाने गरेता पनि हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले नसमेटेकोले धेरै श्रमिक समस्यामा परेको बताए । तेस्रो मुलुकमा रोजगारी गर्न गएको करिब ३६ वर्षको इतिहास रहेकोमा सबैले ध्यान दिने तर भारतमा गएका श्रमिकलाई कुनै खालको सुविधामा ध्यान नदिएकोमा उनले दुख व्यक्त गरे । उनले भारतमा रोजगारी गर्न जाने नेपालीको संख्या करिब १० देखि १५ लाखको हाराहारीमा रहेको बताए ।

भारतमा गएका श्रमिकले तेस्रो मुलुकमा गएका श्रमिको तुलनामा निकै विभेदको सामाना गरिरहेको र सरकारबाट कुनै पहल नुहँदा आगामी दिनमा स्थानिय स्तरमा सेवा सुविधा पाउनकै लागि ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिक भारतीय परिचयपत्र वाहक हुन सक्ने उनले अनुमान लगाए ।

आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले भारतमा नेपाली नागरिकको सबैभन्दा बढी पहिचान र संरक्षणको समस्या भएको टिप्पणी गरे । भारतमा जोखिम मोलेर काम गर्ने श्रमिकहरूको हकमा बोल्ने कुनै पनि निकाय नभएकाले श्रमिकले धेरै समस्या भोग्न बाध्य भएको भन्दै नेपालले कुनै पनि सरकारी निकायको कानुनले नसमेट्दा निकै विभेद रहेको दावी गरे । नेपाली श्रमिक होटल, रेष्टुरेन्ट तथा निर्माण कार्यमा बढी मात्रामा जाने भएकाले यसलाई नियमन गर्ने निकायको आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

त्यसैगरी कोभिडको समयमा पनि भारतमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किन सरकारले विभेद गरेको उनको भनाई छ । उनले भारतमा कामगर्ने श्रमिकको अधिकारका लागि एउटा निकाय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

तथ्याङ्क संकलन अव हुन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय

पराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले हाल सरकारसँग भारतबाट आवतजावत गर्नेको यकिन तथ्याङ्क नभएता पनि आगामी दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्नेे बताए ।

विगतको दिनमा भातरबाट नेपाल आउने र नेपालबाट भारत जानेको तथ्याङ्क संकलन नगरेता पनि कोभिडको समयमा आवतजावत गर्ने श्रमिकका संख्या संकलन गरेको घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार गत चैतबाट भारतलगायत सम्पूर्ण विदेशबाट फर्केका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरेको बताए ।

यस्तै, आगामी दिनमा सामान्य अवस्थामा पनि भारतमा गएका श्रमिकहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आर्थिक कुटनितिकबाट व्यवस्थित गर्र्ने स्थानीय र प्रादेशिक सरकारले केन्द्रित भएर आर्थिक, वैदेशिक, पर्यटन, कृषि तथा श्रोत साधनमा केन्द्रिय सरकारसँग समन्वय गरेर रोजगारी दिनुपर्ने बताए ।

‘आगामी दिनमा छिमेकी देशसँग समन्वय गरेर आर्थिक र सामाजिक तरिकाले पनि फाइदा लिन सम्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले खाका तयार गरी पेश गरेमा सरकारलाई सहजीकरण हुनेछ ।’ यस कार्यको लागि पराराष्ट्र मन्त्रालय समन्वय गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।

‘स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि स्थानीय तहको खाका कस्तो अवस्था छ भन्नेबारे खाका तयार पार्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘उक्त खाका तयार भएपछि यो क्षेत्रमा यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पहिचान गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।’

भारतमा श्रम गर्नेलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्छ – मन्त्री केसी

कर्णाली प्रदेशलगायत अन्य प्रदेशबाट उल्लेखनीय श्रमिक रोजगारीको लागि भारत जाने भएकाले आगामी दिनमा स्थानीय अर्थात स्वदेशमै रोजगारी दिलाउनुपर्नेमा जोड दिएको कर्णाली प्रदेशका भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन् ।

हालसम्म कर्णाली प्रदेशले भारतमा जाने श्रमिकको तथ्याङ्क नराखेता पनि करिब ७० प्रतिशत नेपाली रोजगारीको लागि जाने गरेको उनले अनुमान गरेको बताइन् । उनका अनुसार भारततर्फ जाने श्रमिकहरू स्वदेशमा रोेजगारी नपाएका र निम्न बर्गीय मानिस जाने गरेको उनले जानकारी दिइन् । यसको लागि केन्द्रिय सरकारले प्राथमिकतामा राखी स्वदेशमै रोजगारी दिनेमा जोड दिई विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको उनले बताइन् ।

तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकलाई नियम कानुनको दायरामा ल्याउन हुने भारतमा गएका श्रमिकलाई किन कानुनको दायरामा समेट्न नसक्ने उनले आक्रोस पोखिन् ।
भारतमा जाने श्रमिकहरूलाई पनि तेस्रो मुलुकमा श्रमिकसरह समेटिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् । त्यसका साथै, सरकारले प्रदान गर्ने कर्जाहरूमा पनि समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । यस्तै, भारतका श्रमिकलाई पनि निति नियमको दायरामा ल्याई सहजीकरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।