विदेशका अलेखबद्ध श्रमिकलाई राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित नगराउन आग्रह

news-details

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अलेखबद्ध नेपाली श्रमिकहरुलाई राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित नगराउन आग्रह गरिएको छ । सरकारले अलेखबद्ध कामदारको उद्धार तथा सेवासुविधा उपलब्ध नगराएपछि सरोकारवालाले बञ्चित नगराउन आग्रह गरेका हुन् ।

वैदेशिक रोजगार पत्रकार समाजले हाम्रो सम्मान परियोजनाको सहकार्यमा मंगलबार आयोजना गरेको वेबिनार कार्यक्रममार्फत सरोकारवालाहरुले राज्यकै कारण अवैधबाटो रोज्न बाध्य भई अलेखबद्ध बनेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुलाई राज्यको सेवासुविधाबाट वञ्चित नगराउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्य समेत रहेका सांसद एलपी सावाँ लिम्बुले सरकारले प्रतिवन्ध लगाएर घरेलु कामदारको रुपमा धेरै मात्रामा महिला श्रमिकहरु अवैध बाटोबाट गइराखेकाले ति नै महिला श्रमिकहरु अलेखबद्ध बनेको बताए ।

खास गरी महिलाहरु विदेश जाँदा असुरक्षा हुन्छ भन्ने भावनाले राखेर घरेलुकामदारका रुपमा मलेसिया लगायत खाडीमा घरेलु कामदारका रुपमा जान प्रतिवन्ध लगाउँदा नेपाली श्रमिकहरु अलेखबद्ध बन्न बाध्य बनेको उनको भनाई थियो ।

‘खाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरु मात्रै शोषित पीडित हुन्छन् । यौन शोषणमा पर्छन् भन्ने हाम्रो सोच छ त्यो गलत सोचले हामी कानुन निमार्ण गर्नेतर्फ अग्रसर हुन सकेनौँ ’ साँसद लिम्बूको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्ने बाध्यता भएका महिलाहरु सरकारले वैधानिक बाटो बन्द गरे पनि अवैधबाटो हुँदै जान बाध्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।

यसरी अवैधबाटो हुँदै जाने श्रमिकहरु तथा भिजिट भिसामा गएर काम गर्ने श्रमिकहरुलाई अनागरिक भन्न नमिल्ने बताउँदै सांसाद लिम्बुले उनीहरु राज्यको सेवासुविधाबाट भने वञ्चित बन्नुपर्ने अबस्था रहेको बताए ।

तत्कालीन संसदको अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिले २०७३ सालमा गन्तव्य मुलुकहरुमा भ्रमण गरी घरेलु श्रमिकहरुका सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा श्रमिकहरु निकै जोखिममा रहेको पाइएपछि तत्काल बन्द गरी श्रम सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु कामदार पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएता पनि सरकारले हालसम्म निर्देशनको पालना गर्न नसकेको सांसद लिम्बूले उल्लेख गरे ।

सोही विषयमाथि हाल उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले गहन छलफल गरी थप स्पष्टिकरणसहित घरेलु कामदारसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था तथा घरेलु कामदारको सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएका मुलुकमा श्रम सम्झौता गरेर मात्रै खुल्ला गर्न निर्देशन दिएको उनले स्पष्ट पारे ।

वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने मौलिक अधिकार रहेको बताउँदै खास गरी घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिलाहरुमाथि शोषण तथा उत्पीडनमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा सासद लिम्बूको जोड थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै अनुसन्धानकर्ता तथा श्रम विज्ञ शरु जोशीले अलेखबद्ध श्रमिकहरुको संख्या वैधानिक हैसियतमा गएका अभिलेखबद्ध श्रमिकहरुकै हाराहारिमा रहेको बताइन् ।

१ लाख ५० हजारभन्दा बढी अलेखबद्ध श्रमिकहरु त घरेलु कामदारका रुपमा जाने श्रमिकहरु नै रहेको अनुमान गरिएको उनले उल्लेख गरिन् ।
सरकारले वैधानिक बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिवन्ध लगाउँदा अवैधबाटो हुँदै जानुपर्ने स्थितिले ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकहरु अलेखबद्ध बन्न बाध्य रहेको तथा उनीहरु राज्यको सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको उनको भनाई छ । त्यस्तै कतिपय श्रमिकहरु भिजिट भिसामा जाने र त्यहाँ गएर काम गर्ने हुँदा समेत अलेखबद्ध बनेको जोशीले बताइन् ।

‘यसरी अलेखबद्ध बनेका श्रमिकहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या चाहिँ अनागरिक बन्नुपर्ने अबस्था छ । राज्यले नै नचिनेपछि अहिले अलेखबद्ध श्रमिकहरुले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाएको अबस्था छ’ कार्यक्रममा बोल्दै जोशीले भनिन् ।

‘एकातिर अलेखबद्ध श्रमिकहरुलाई आफ्नै पहिचानको समस्या छ । दोस्रो ऊ सरकारले नागरिकलाई दिने सेवासुविधाबाट वञ्चित छ । अन्य श्रमिकहरुको उद्धार जति सजिलो छ अलेखबद्ध श्रमिकहरुको उद्धार त्यति सहज छैन’ कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ जोशीले उल्लेख गरिन् ।

दूतावासबाट पाउने सूचनाबाट समेत अलेखबद्ध श्रमिकहरु वञ्चित रहेको उनको भनाई थियो । सरकारले लगाएको प्रतिवन्धका कारण अलेखबद्ध बन्न बाध्य बनेका श्रमिकहरु हकअधिकारबाट समेत बञ्चित रहेकाले यसमाथि राज्यले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्ने विज्ञ जोशीले जोड दिइन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय जस्ता अन्तरसम्बन्धीत मन्त्रालयले समन्वयात्मक ढंगले एकीकृत रुपमा काम गर्न सके मात्रै समस्याको समाधान खोज्न सकिने उनको भनाई थियो । सरकारको जबाफदेहीतालाई एकै ठाउँमा समेट्न श्रम समितिले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सरोकारावालाहरुले अलेखबद्ध श्रमिकहरुको तथ्यांक नभएको, घरेलु कामदारको प्रतिवन्ध खुल्ला गर्नु पर्ने साथै उनीहरुलाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *