‘कोभिड १९ को चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक (प्रतिवेदनसहित)

श्रमिकको अधिकार हननको निष्कर्षसहित आयोगको ९ बूँदे सरकारलाई सिफारिस

रोजगारमञ्च
साउन २९, २०७७
0

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘कोभिड १९ महामारीको चपेटामा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बिहीबार भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा ९ वटा शिर्षक मार्फत श्रमिकको अधिकारकोे रक्षार्थ काम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । लकडाउन अवधिको सयदिनको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले जानकारी दिए ।

कोभिड १९ले आप्रवासी कामदारलाई परेको प्रभावका विषयमा ८ वटा देशका श्रमिक, श्रमिक संगठन, दूतावास, अन्तर्राष्ट्रिय संघ,संगठन, एयरपोर्टको अनुगमन, क्वारेन्टाइन, प्रहरी, संचारमाध्यम लगायतको अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

अध्ययनले ९ वटा शिर्षकमा सरकारलाई सिफारिस गर्दै आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार कसरी रक्षा गर्ने भन्ने उजागर गरेको आयोगले जनाएको छ ।

अध्ययनले कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित रहने उपाय, सङ्क्रमण भएमा आवश्यक सेवा र सहायता बारेमा जानकारी नहुनु, कार्यस्थल तथा आवासीय क्याम्पहरू अत्यधिक भिडभाडयुक्त हुनु र तिनमा पर्याप्त सरसफाइ नहुनु र कोरोना संक्रमितसँगै एउटै कोठा-आवासमा बस्नु पर्ने जस्ता कारणले नेपाली श्रमिकहरू कोरोना सङ्क्रमणको जोखिममा रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै कतिपय देशमा कोभिड–१९ सङ्क्रमितहरूले उचित स्वास्थ्य सेवा, कोरोना परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित भएको जनाइएको छ ।

कतिपय गन्तव्य देशमा यथार्थमा कति नेपालीहरू सङ्क्रमित भए र कतिको मृत्यु भयो भन्ने समेत नेपाल सरकारसँग आधिकारिक र अध्यावधिक विवरण नहुँदा नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षणमा वेवास्ता र तिनका परिवारले आफन्तको स्वास्थ्य र जीवनको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार हनन् भएको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको फैलावटसँगै काम र कम्पनी बन्द भएको, रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन गरेको वा करार भङ्ग गरेका छन्, जसले गर्दा ठुलो सङ्ख्याका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूको पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोजगारी र पारिश्रमिक गुमेको आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । कतिपय रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक नदिने वा दिइएमा पनि पूरै नदिने गरिएको पाइएको छ भने ठुलो सङ्ख्याका श्रमिकहरूलाई खाना र आवास भत्ता समेत पनि भुक्तानी नदिइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यसरी रोजगारी र आम्दानी गुमाउनुपर्दा खाना, आवास औषधोपचारजस्ता अत्यावश्यक खर्च धान्न उनीहरूलाई कठिन भएको छ । खासगरी करार अवधि सकिएर पनि स्वदेश फर्कन नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, पारिश्रमिक तथा भत्ता नपाएका र अनभिलेखवद्ध श्रमिकहरूले आफूसँग भएको रकम सकिएपश्चात् त्यस्तो समस्या भएको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र नेपाल फर्किएका कयौँ महिलाहरूले आर्थिक, सामाजिक, मनोसामाजिक, स्वास्थ्य, विभेद, दुव्र्यवहार तथा लाञ्छना जस्ता चुनौतिहरू सामना गर्नु परेको छ भने केहीलाई परिवार र समुदायमा पुनर्मिलनमा समेत चुनौति देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वदेश फर्किनु पर्नेहरूको संख्या सरकारले योजना गरेको भन्दा ज्यादै धेरै रहेको हुँदा ठूलो संख्याका नेपाली श्रमिकहरू विदेशमै अलपत्र रहेका छन् । त्यस्तै विदेशमा अलपत्र परेर नेपाल फर्कनुपर्ने र सरकारले उद्धार गर्नुपर्नेहरूलाई समेत नेपाल फर्कने हवाई टिकटदेखि क्वारेन्टिन र घरसम्म जानको लागि लाग्ने खर्च श्रमिक आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था गरिँदा त्यस्तो खर्च व्यवस्था गर्न नसक्नेहरू अझै पनि विदेशमै अलपत्र रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

कोभिड १९ ले एकिकृतरुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको हुँदा आप्रवासी श्रमिकको अधिकारका लागि सरकारलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । दूतावासले जनशक्ति कम भएमा थप कर्मचारी पठाएर आप्रवासी श्रमिकका लागि काम गर्नु पर्ने आयोगको सुझाव रहेको आयोगका सदस्य पाठकले जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले श्रम गन्तब्य ५ वटा देशबाट मात्रै ८० हजार नेपाली स्वदेश फिर्ताका लागि आवेदन दिएकोमा अहिलेसम्म ५८ देशबाट ५० हजार १ सय ३० जना नेपाल फर्किएको जानकारी दिए । सहसचिव घिमिरेले भने–‘ २ सय ६२ शव नेपाल ल्याइसकिएको छ भने कल्याणकारी कोषको पैसाबाट २४ सय ५० जना आउनेक्रमा रहेका छन् ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे, पौरखी नेपालकी मञ्जु गुरुङ, सुरक्षित आप्रवासन सञ्जालका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठ, आप्रवाशन विज्ञ रामेश्वर नेपाललगायतले आप्रवासी श्रमिकका पक्षमा आयोगले अध्ययन गर्नु र उनीहरुको अधिकारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नु स्वागतयोग्य भएको बताए ।

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कोभिडको असरले नेपाल र नेपालीलाई ठूलो असर परिरहेको हुँदा आप्रवासी कामदारको अधिकारका लागि आयोगले अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन

सम्बन्धित शीर्षकहरु