वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट निःशुल्क उद्धार गर्ने निर्णय

• रोजगारमञ्च
• साउन १, २०७७
• 0

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार फिर्तीसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ पारित गरेको हो ।

कार्यविधि पारित भएसँगै श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर अलपत्र अवस्थामा रहेका वा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरिने भएको हो ।

एक वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका कामदारहरु स्वदेश फर्काउँदा शतप्रतिशत खर्च कोषको रकमबाट व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएको एक वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरु स्वदेश फर्काउनका लागि भने कोषबाट ५० प्रतिशत खर्चमात्रै व्यहोरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित रोजगारदाताले कामदारलाई हवाई शुल्क उपलब्ध गराउने वा नगराउने, कामदारको अवस्था, तलबलगायत सेवासुविधा पाएको वा नपाएको बारे कुटनीतिक नियोगले छानबिन गर्ने जनाइएको छ । बोर्डले आवश्यक खर्च कुटनीतिक नियोगलाई निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अलपत्र कामदार स्वदेश फर्काउन लाग्ने हवाई टिकटबापतको खर्च र कामदारको विवरणसहित संलग्न गरी सम्बन्धित कुटनीतिक नियोगले रकम निकाशाको लागि बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सरकारले जारी गरेको नेपाली नागरिकहरुलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना २०७७ मा स्वदेश फर्कने सबै नागरिकले हवाई भाडा, कोरोना परीक्षण शुल्क, आन्तरिक यातायात खर्च, होटल क्वारेन्टाइन खर्च (प्रदेशस्तरीय बाहेक) व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विदेशबाट उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थाका नेपालीहरुलाई सरकारले नै निशुल्क उद्धार गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश झण्डै एक महिना सकिन लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार १ गते विदेशमा अलपत्र परेका र खर्च अभावमा स्वदेश फर्किन नसक्नेहरुलाई स्वदेश फर्किने प्रवन्ध सरकारले नै गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो । मन्त्रि परीषदबाट निर्देशिका पारीत भएसँगै अव निःशुल्क रुपमा उद्धार हुनेछ ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषदले एक बर्षमा न्यूनतम १ सय कामदार रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीहरुले आगामी बर्षमा समेत गरी २ सय कामदार पठाउनु पर्ने शर्तमा एक बर्षका लागि सोही कारणले मेनपावर कम्पनीको दर्ता खारेज नहुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय पनि गरेको छ । गतबर्ष वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी बर्षमा १ सय कामदार पनि रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नसक्ने मेनपावर कम्पनीहरुको ईजाजत पत्र नविकरण नहुने व्यवस्था गरिएको थियो ।