विदेशका सबै नेपालीको उद्धार कल्याणकारी कोषबाट कति असम्भव !

• रोजगारमञ्च
• असार ३, २०७७
• 0

विदेशमा समस्यामा परेका सबै नेपालीको उद्धार सरकारी कोषबाट गर्न सम्भव या असम्भवको बहस शुरु भएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारी कोषबाट फर्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि नेपाल फर्किने हवाई टिकट लिएर बसेकाहरु अन्योलमा परिरेको अवस्थामा सबैलाई निःशुल्क फर्काउन नसकिने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाई छ ।

यद्यपी श्रम मन्त्रालयले कस्ता नेपालीलाई कल्याणकारी कोषबाटै उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले गरेको निर्णय कार्यन्वयनका लागि छलफल थालेको छ । श्रमस्वीकृति लिएर जाने कामदारले नै जम्मा गरेको पैसा आफै समस्यामा पर्दा सरकारले प्रयोग नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासबाट मंगलबार भएको आदेशमा श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करारको अवधि नपुगी फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका तथा गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट हवाई टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकामध्ये आफ्नो खर्चमा फर्कन नसक्नेलाई उद्धार गर्ने दायित्व राज्यको हुने भनिएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि हाल निर्धारण गरिएको चार्टड उडानहरु रोकिन सक्ने भएकाले विदेशबाट फर्किन लागेकाहरु अन्योलमा परेका छन् । मन्त्रालयले कस्ता कामदारलाई निःशुल्क उद्धार गर्न सक्छ भन्ने विषयमा तत्काल कार्यविधि बनाएर अन्योलता मेटाउनु पर्छ ।

‘अहिले विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहने हजारौ नेपाली छन् सबैलाई कल्याणकारी कोषबाट ल्याउन सकिदैन’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले रोजगार मञ्चलाई भने–‘अत्यन्तै पीडित तथा समस्यामा परेकालाई ल्याउन सकिन्छ तर सबैलाई कोषबाट निःशुल्क उद्धार गर्न असम्भव छ ।’

यता वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ७५ मा भनिएको छ –‘कुनैपनि देशमा महामारी र युद्ध भएमा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेकाहरुलाई उद्धार गर्ने छ । त्यस्तो बेलामा उद्धारको खर्चको व्यवस्थाको लागि दफा ३३ को (ख) मा धारा ७५ को कारणले समस्यामा परेका नेपालीहरुलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने छ ।’

तर, सरकारले हाल कामदार आफैले महंगो भाडा तिरेर स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । कामदारले आफै त्यो पनि महंगो भाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको एनआरएनका सचिव आरेक शर्मा बताउँछन् ।

‘ढिलै भएपनि सर्वोच्च अदालतले कामदारको पक्षमा फैसला गरेको छ तर उद्धारको काम ढिला हुनु भएन’ सचिव शर्माले भने–‘मन्त्रालय मन्त्रालयबीचको खिचातानी नभई छिटोभन्दा छिटो उद्धार गर्नुपर्छ ।’

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव पहिलादेखि नै कोषको पैसा प्रयोग गरेर कामदार उद्धारको पक्षमा भएपनि पर्यटन र परराष्ट्र मन्त्रालय चार्टड उडानको तालिका सार्वजनिक गरिरहेको छ । यता विदेशमा रहेका विभिन्न दूतावासहरुले भने भाडा महंगो भएको र स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट आउन ढिला भएको भन्दै उडान रद्ध गरिरहेका छन् ।

विदेशमा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्ने भन्दै सरकारले जेठ १२ गते नियमितभन्दा दोब्बर भाडा तोकेको थियो । सरकारले नेपाल फर्केकालाई राख्न विभिन्न होटललाई क्वारेन्टिन तोक्दै त्यसको खर्च पनि श्रमिकले बेहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । रोजगारी गुमाएकालाई चर्को हवाईभाडा तिरेर घर फर्कन नै कठिन भए पछि हवाई उडान रद्द भइरहेका छन् ।

सहज हुँदा उनै नेपाली कामदारले पठाएको रेमिट्यान्समा रमाउने सरकार तिनै कामदार समस्यामा पर्दा निशुल्क उद्धारको सट्टा चर्को भाडा असुल्न नहुने आवाज विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको छ ।

वोर्डको कल्याणकारी कोषमा हाल पाँच अर्ब ६० करोड रूपैयाँ जम्मा भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि एक व्यक्तिले एक हजार पाँच सय वा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ (श्रम स्वीकृतिको अवधिअनुसार) जम्मा गरेर संकलन भएको हो ।