रोजगारी नभएका युवाहरुलाई ‘बेरोजगार सूची’मा दर्ता हुन सरकारको आह्वान

• रोजगारमञ्च
• चैत्र ५, २०७६
• 0

कुनै काम नगरी बेरोजगार बसेकाहरुलाई सरकारले बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुन आह्वान गरको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८का लागि न्यूनतम एक सयदिनको रोजगार पाउनका लागि बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुन आह्वान गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार युवालाई आफ्नो गाउँठाउँमा एक सय दिनको रोजगारी दिनका लागि गत बर्षदेखि कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ ।
चैत महिनाभित्र आफू बस्ने वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुन सरकारले भनेको छ । वडा कार्यालयमा सबैभन्दा पहिले बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत हुनेले पहिलो प्राथमिकताका आधारमा रोजगार पाउँछ ।

छनोट भएका बेरोजगारहरुले पालिकास्तरमा हुने काममा खटाइने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । फारम भर्न नागरिकताको फोटोकपी, पासपोर्ट साइजको फोटो, बसाइसराइ गरेर आएको भएमा त्यसको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, पढेको भए शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको फोटोकपीसहित फाराम भर्नुपर्छ ।
गत वर्ष पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एकलाख भन्दा धेरैलाई औसत १३ दिनको रोजगारी दिएको थियो ।

देशभित्रै रोजगारीको ग्यारेण्टीदेखि बेरोजगारलाई भत्ता दिने व्यवस्थासहितको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम गत बर्ष फागुन १ गते बुधबारबाट शुरु भएको थियो ।

अहिले रहेको बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको बताइएको छ । त्यसका लागि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र तथा रोजगार संयोजकको नियुक्ति गरिएको छ ।

संविधानमै रोजगारीलाई मौलिक हक मानिसकेपछि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न, रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता एवं निर्वाह भत्ता पाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त ऐनले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्युुनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा मिति २०७५मंसिर २४ गते मा स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गराउने रोजगारदाताले पनि आफूलाई आवश्यक जनशक्तिबारे रोजगार सेवा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आफूलाई कुन प्रकृतिको कस्तो जनशक्ति चाहिएको हो, त्यसका लागि आवश्यक शिक्षा, तालिम वा अनुभव आदिबारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै रोजगारदाताले स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनेछ ।

रोजगारदाता कम्पनी वा फर्मबाट श्रमिकको माग भएपछि ७ दिनभित्र वा तोकिएको मितिमा रोजगार सेवा केन्द्रले श्रमिकको सिफारिश गरी सो को जानकारी रोजगारदातालाई दिनेछ ।

देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र वेरोजगार भत्ता वितरणजस्ता अभियान वेरोजगार युवाका लागि ललीपपको संज्ञा दिएका छन् ।

 

थप विवरण तलको लिंकमा हेर्न सकिनेछ

यहाँ क्लिक गर्नुहोस्