मलेसिया रोजगारीको माग ल्याउनै कठिन भएको व्यवसायीहरुको गुनासो, सुचारु भएयता ३१ हजारको माग प्रमाणिकरण

news-details

करिब १५ महिना बन्द भएर गत असोजबाट सुचारु भएको मलेसिया रोजगारीमा माग ल्याउनै कठिन भएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सहमति अनुसारकोे मागपत्र ल्याउनका लागि मलेसिया पुगेका अधिकांश मेनपावर व्यवसायीहरुले आफुहरुले माग ल्याउनै नसकेको बताएका छन ।

व्यवसायीहरुका अनुसार बजारमा अधिकांश मागपत्र लुकाएर एजेण्टहरुले मोलमोलाई गर्दा श्रम सहमति अनुसार कामदार पठाउन सकिने गरीको माग नै पाउन कठिन छ । केहि मेनपावरहरुले थोरैको संख्यामा यस्तो माग ल्याउन सफल भएपनि बन्द हुनु अघिजस्तो कमिशनको चर्को चलखेलका कारण धेरै व्यवसायीहरु रित्तै हात फर्कन बाध्य भएका छन ।

‘बजारमा अधिकांश माग एजेण्टहरुको हातमा छ र उनीहरुले चर्को मोलमोलाई गर्दा हामीले श्रम सहमति अनुसार पठाउने माग पाउनै मुस्किल छ’ एक व्यवसायीले रोजगारमञ्चसँगको कुराकानीमा भने –‘दुई देशबीचको श्रम सहमति अनुसार कामदारसँग कुनै पनि लागत लिन पाइदैन, तर यहाँ मागपत्र नै किनबेच हुदा हामीले श्रम सहमति अनुसार कामदार पठाउने माग नै पाउन सकिरहेका छैनौ सरकारले यता पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’

दूतावासको ढिलासुस्ती कायमै

नेपाली दूतावास मलेसियामा मागपत्र प्रमाणिकरण झन्झटिलो भएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । अहिले अनिवार्य नेपाली दूतावासमा माग पत्र प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
दूतावासमा कुनै व्यवसायीको पेश गरेको एकै दिनमा डिमाण्ड प्रमाणिकरण हुने तर कुनै व्यवसायीको १० दिन काट्दा समेत प्रमाणिकरण नगरेको गुनासो आइरहेका छन् । श्रम सहचारी र काउन्सिलरले मागपत्र प्रमाणिकरण गर्नु पर्नेमा दूतावासका डेपुटी चिफ काउन्सिलरले फाइल हेर्दा समस्या बढेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
मलेसिया रोजगारी खुलेपछि दूतावासमा धेरै मागपत्र प्रमाणिकरणमा पुगेपछि दूतावासले त्यही अनुसार काम गर्नु पर्नेमा मान्छे हेरेर व्यवहार गरेको व्यवसायीको आरोप छ ।
यता दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणको कामलाई सरल, पारदर्शी र चुस्त बनाउने उद्धेश्यले प्रत्येक प्रक्रियामा छुट्टाछुट्टै शाखा तथा छुट्टाछुट्टै कर्मचारीहरु संलग्न हुने व्यवस्था गरेको बताएको छ । दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीको सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, व्यवस्थापन निर्देशक वा मानव संशाधन अधिकृत स्वयं उपस्थित भई बिहान १० देखि मध्यान्ह १२ बजेसम्म दूतावासमा प्रमाणीकरणका लागि मागपत्र पेश गर्ने, पेश भएका मागपत्रहरुको विवरण रुजु, अध्यावधिक र प्रमाणीकरणको पत्र तयार गर्ने गरिएको स्पष्ट गरेको छ । रोजगारदाता दूतावासमा नै पुग्नु पर्ने प्रावधानले धेरै कम्पनीहरु रुष्ट देखिएका छन् । जोहोरबारु, पेनाङमा रहेका कम्पनी नेपाली दूतावास क्वालालाम्पुरसम्म आइपुग्न झन्झट मान्ने भएकाले सहज वातावरण बनाउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।

मलेसियाको डिमाण्ड नाकाबन्दीको पेट्रोल जस्तो

धेरैको अपेक्षा मलेसिया रोजगारी खुलेपछि मलेसिया उड्ने नेपालीहरु ह्वात्तै बढ्छन् भन्ने थियो । तर, त्यस्तो भएको छैन । मलेसियामा नेपाली कामदारका लागि रोजगारको डिमाण्ड भएपनि लुकाएर राखिएको छ । ‘जसले पैसा दिन सक्छ वा जस्को पहुँच छ उसले मात्र हात पार्न सक्छ’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान द्वितिय उपाध्यक्ष भुवन गुरुङले भने–‘मलेसियाको डिमाण्ड नाकाबन्दीको बेलामा पेट्रोल जस्तो भएकोछ, जसले पैसा फाल्न सक्यो उसको हातमा ।’

नेपाल र मलेसियाको श्रम सहमतिको केही बुँदाहरु अहिले रोजगारदाताले प्रश्न गर्न थालेका छन् । ३ बर्षे करार अवधिलाई २ बर्ष बनाउँदा रोजगारदाताहरु अन्य देशका कामदार लिन लालायित हुन थालेको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।

केहि समय अघि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलेसमेत मागपत्रको किनबेच भएको गुनासो आएको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण जनाउदै यस कार्यमा संलग्नलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।

२ महिनामा ३१ हजार माग प्रमाणिकरण

यसैबीच अत असोज यता नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सहमति अनुसार करिब ३१ हजार कामदारको माग प्रमाणित भएको क्वालालाम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सहमति अनुसार मलेसियाको निकायबाट प्रमाणिकरण भएर आएका ९६३ मागपत्रका ३१ हजार २ सय १ जना नेपाली कामदारको माग अभिलेखिकरण गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिस गरिएको दूतावासले जानकारी दिएको हो ।

दूतावासबाट प्रकाशित विज्ञप्ती अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा १७ हजार १ सय १६, सेवा क्षेत्र (सुरक्षा गार्डसहित)मा १० हजार १ सय ८३, कृषि क्षेत्र एक हजार ४ सय ७५, प्लान्टेसनमा १ हजार ३ सय ९७ र निर्माण क्षेत्रमा माग भएका १ हजार ३० जना श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण गरिएको जनाइएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *