मेनपावर कम्पनीका संख्या भदौ १८ पछि घट्लान् त ?

• रोजगारमञ्च
• साउन २९, २०७६
• 0

सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दै मेनपावर कम्पनीको धरौटी रकम बढाएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले आउँदो भदौ १८ सम्म धरौटी रकम बुझाउन सूचना जारी गरिसकेको छ । मेनपावर व्यवसाय खस्किरहेको अवस्थामा धरौटी रकम बढ्दा सबै मेनपावरले धरौटी राख्लान् या मर्जमा गएर संख्या घटाउने हुन् या व्यवसाय नै छोड्ने हुन् अन्योलता छ ।

केही ठूला तथा चलिरहेका मेनपावर कम्पनीहरु आफै धरौटी राख्न तयार रहेको बुझिएको छ भने केही व्यवसायीहरु मर्जमा जाने तयारीमा छन् । बर्षौदेखि चलाइरहेको व्यवसायमा जसरी पनि धरौटी बढाउन एकाथरी व्यवसायी तयार रहेका छन् भने अर्काथरी व्यवसायीहरु यो पेशाबाट नै अलग हुने मनस्थितिमा रहेका छन् ।

यता वैदेशिक रोजगार विभागले धरौटी रकम बढाएसँगै धरौटी पु¥याउन नसक्ने कम्पनीहरू एकापसमा गाभिन सक्ने गरी नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले एकापसमा गाभिन चाहने इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई मर्ज हुन सक्ने गरी सूचना गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि वैदेशिक रोजगार कम्पनी मर्ज हुनसक्ने विषयमा नियमावली बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएसँगै विभागले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो । विभागले मर्ज हुन चाहने कम्पनीलाई आउँदो भदौ १८ गतेभित्र गाभिन वा धरौटी रकम बुझाइसक्नु पर्ने गरी सूचना गरेको हो ।

ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले एउटै वैदेशिक रोजगार कम्पनीले धरौटी रकम पु¥याउन नसके एकापसमा गाभिएर धरौटी रकम पु¥याउने सुविधा दिने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

ऐन अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायको धरौटी रकम बुझाउन नसक्ने कम्पनीलाई सहज गराउन गाभिन सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागका महानिर्देशक भिष्म कुमार भुषालले जानकारी दिएका छन् ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा वैदेशिक रोजगारमा पठाउनमा सक्रिय कम्पनीको सख्या ७८१ मात्र रहे पनि हाल एक हजार १५० कम्पनी विभागमा दर्ता छन् ।

वैंक ग्यारेण्टी राख्नका लागि वाणिज्य वैंकहरुले आकर्षक अफर दिएको हुँदा धरौटी राख्नेको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार कम्पनीले भदौ १८ पछि न्यूनतम दुई करोड रुपियाँ धरौटी बुझाउनु पर्ने छ । संशोधित ऐनअनुसार वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार कम्पनीले ५० लाख रुपियाँ नगद र डेढ करोड बैङ्क ग्यारेन्टी गरी दुई करोड रुपियाँ धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था छ ।