कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया : प्रदेश र स्थानिय तह जान चाहनेको संख्या न्यून

• फाल्गुन २१, २०७५
• 0

नगेन्द्र सापकोटा /स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न सरकरले दुई तह बृद्धिदेखि दुई ग्रेड थप जस्ता प्रावधान ल्याए पनि स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको रोजाइ अझै परेको छैन । अझै पनि सङ्घमै उच्च सङ्ख्यामा कर्मचारीको रोजाइ देखिएको छ भने स्थानीय तहमा न्यून सङ्ख्याको मात्रै रोजाइ छ ।

सोमबारसम्म करिब ४८ हजारको सङ्ख्यामा समायोजन हुँदा सङ्घमा ३२ हजार, प्रदेशमा सात हजार र स्थानीय तहमा नौ हजार कर्मचारीले मात्र समायोजन रोजेका छन् । सरकारले शुरुमा अध्यादेशमार्फत् र संसद्बाट हालै पारित कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीका लागि दुई तह बृद्धिदेखि दुई ग्रेडसम्म थप गर्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तह थप आकर्षक बनाएको छ ।

निजामती कर्मचारीलाई तहगत रूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायव सुब्बालाई माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका कर्मचारीलाई अधिकृत स्तरको छैठौं तह बनाइने छ । पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृत स्तर सातौंँ तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठौं तह बनाउने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई तहगत रूपमा जाँदा अधिकृतस्तर नवौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबको दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई अधिकृत स्तरको दशौं तह बनाउने र सहसचिवलाई तहगतमा जाँदा अधिकृतस्तरको एघारौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने व्यवस्था गरिए पनि अहिले कर्मचारी त्यति आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

प्रशासनविज्ञ एवं नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा बालचन्द्र मिश्रले सङ्घीय सरकारमा जस्तो प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीका लागि पर्याप्त अवसर नहुने भएकाले कर्मचारीका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा आकर्षण नभएकोे बताउनुभयो ।

कतिपय स्थानीय तहमा भौगोलिक विकटता, कम सेवा सुविधा र चुनौतीको बीचमा कर्मचारी काम गर्न बाध्य हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो, ‘सङ्घमा समायोजन हुँदा सेवा सुविधा र अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको समेत अवसर हुन्छ तर स्थानीय तहमा त्यस्तो अवसर प्रायः हुँदैन ।’
कर्मचारीले अवसर हेरेर समायोजन हुनेभन्दा पनि सेवाको भावनाले समायोजनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह रोज्नुपर्ने हो तर समायोजनको नतिजा हेर्दा त्यस्तो नदेखिएको उहाँले बताउनुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कर्मचारी समायोजनका क्रममा ७७ हजार ३७४ जना कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिएका थिए । कुल ८१ हजार कर्मचारीमा करिब चार हजार कर्मचारीले समायोजनका लागि आवेदन दिएका थिएनन् । आवेदन नदिएका कर्मचारीलाई पनि सरकारले पत्र प्रदान गरी समायोजन गर्न लागेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले स्वास्थ्य सेवाका २५ हजार र साबिक स्थानीय तहका १२ हजार कर्मचारी समायोजन हुन बाँकी रहेको जानकारी दिनुभयो । साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारी सबै स्थानीय तहमा नै हुने भएकाले स्थानीय तहलाई राहत पुग्ने अपेक्षा उहाँको छ । अब संविधानअनुसार प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी अपुग करिब ३४ हजार जना कर्मचारी पूर्ति गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

-गोरखापत्रबाट