मलेसियासँगको श्रम सम्झौता सस्तो लोकप्रियता मात्र नबनोस् !

• रोजगारमञ्च
• कार्तिक १४, २०७५
• 0

गत सोमबार काठमाडौंको पाँच तारे ह्यात होटलमा नेपाल र मलेसिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भएपछि यसको चर्चा निकै चुलिएको छ भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण बिष्टको यो कदमले वाहवाही पाइरहेको छ । नेपाली कामदारको पक्षमा दुई देशका सरकारले सम्झौता गरेको भन्दै यो कदम जनस्तरमा पनि लोकप्रिय भइरहेको छ । तर, सम्झौता गरेर मात्र  नपुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले कार्यान्वयन गरे मात्र श्रम मन्त्री विष्टको कार्यले सार्थकता पाउने बताएका छन् । नत्र, विगतको मन्त्रीले कमाए जस्तै सस्तो लोकप्रियता होला भनेर उनीहरुले खवरदारी गरेका छन ।

श्रम मन्त्रालयले दुई दशकपछि प्रमुख श्रम गन्तब्य मलेसियासँग नेपाली कामदारप्रति उत्तरदायी बनाउँदै दुई देशबीच श्रम समझादारी गरेको हो । लामो समयको छलफलपछि कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता सम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपालको तर्पmबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण बिष्ट र मलेसियाका मानब संशाधनमन्त्री एम. कुलासेगरनले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

हस्ताक्षर गरेको सम्झौता पत्र सार्वजनिक गरिएको छैन । यद्यपी बाहिर ल्याइएका सम्झौताका बूँदाहरु नेपाली कामदारका पक्षमा रहेका छन् । ५ महिना अगाडि श्रम मन्त्री विष्टले मलेसिया कामदार पठाउन बन्द गरेका थिए । मलेसिया जाने कामदारबाट अतिरिक्त शुल्क लिने संस्थाको खारेज गर्दै बन्द भएको रोजगारी खुल्ने त भयो तर खारेज गरिएका संस्था जस्ताको तस्तै रहने देखिएको छ ।

भिषाको काम गर्ने भिएलएन र वनस्टप सेन्टर, सेक्युरिटी जाँच गर्ने आइएससी, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बायोमेट्रीक सिस्टम मलेसियाले नहटाउने भएपछि श्रम मन्त्री विष्टले त्यस प्रक्रियामा लाग्ने शुल्क रोजगारदाता कम्पनीलाई पैसा तिराउने गरी सम्झौता गरे । हिजो तिनै संस्थाले ठगी गरे भनेर कारवाही गर्ने मन्त्री विष्ट आज तिनै संस्थामार्फत कामदार पठाउन तयार हुनुलाई धेरैले अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले सम्झौतामा अतिरिक्त शुल्क लिने संस्थाका बारेमा केही कुरा उल्लेख नगरिएको भन्दै यी संस्थाहरु रहने वा नरहने र तत्कालका लागि यी संस्थामा लाग्ने पैसा कसले कसरी तिर्ने भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएको बताएका छन् ।

यद्यपी श्रम सम्झौताका अन्य बूँदा धेरै सकारात्मक छन् । श्रम मन्त्री विष्टले दिएको जानकारी अनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच (सेक्युरेटी स्क्रिनिङ) लगायतका खर्चहरू सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने छ । विगतमा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेबी समझदारी पश्चात नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको करार अवधि ३ वर्ष रहँदै आएकोमा यो समझदारीपछि करार अवधि २ वर्ष कायम गरिएको छ ।

सम्झौतामा मलेसियामा कार्यरत नेपालीको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते भित्र बैंक खातामार्पmत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समझदारीपत्रमा रोजगारदाताले कामदारको लागि उचित कार्य वातावरण र वासस्थानको साथै व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलमा पुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महिला कामदारको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समझदारीमा राखिएको छ । त्यसैगरी कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमसम्बन्धी कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भए सम्बन्धित निकायमा मुद्दा विचारणीय रहेसम्मको लागि मलेसिया बस्न पाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफनो परिवारको निकटतम सदस्य बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा वा छोरीको मृत्यु भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । अब कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बिमा र स्वास्थ्य बिमालाई मलेसियाको कानुनले कामदारका सन्र्दभमा लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुने छ । भविष्यमा मलेसिया सरकारले बिमा सम्बन्धी नयाँ योजना लागू गरेमा सो नेपाली कामदारलाई समेत लागू हुने व्यवस्था समझदारीपत्रका उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली दूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारीसमेत सम्बन्धित रोजगारदाताको हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली कामदारलाई मलेसियाको श्रमकानुन बमोजिम समान तहमा काम गर्ने अन्य विदेशी कामदारलाई दिइए सरहको संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको अनुगमन एवम नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । समझदारीपत्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा द्विपक्षीय छलफलद्वारा आपसी सहमतिमा समाधान गरिने भएको छ ।

यता मेनपावर व्यवसायीहरुले प्रत्येक कामदार पठाए वापतको सेवा शुल्क रोजगारदाताबाट आधा महिनाको तलव लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । म्यानपावर व्यावसायीले भने यसको विरोध गरेका छन् । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार म्यानपावर व्यावसायीले आधा महिनाको मात्रै तलब पाउने भएपछि उनीहरुले सम्झौताको विरोध गरेका हुन् ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङले भने-‘श्रम सम्झौता अनुसार आधा महिनाको तलब भनेको अहिलेको मुल्यमा मात्र १४ हजार जति हुन्छ, यो १४ हजारले यति धेरै रिस्क लिएर कामदारलाई मलेसिया पठाउन सकिँदैन, यति पैसाले काम गर्न सकिदैन ।’

यसबाहेक सम्झौताको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नगरेका कारण सम्झौतामा के–कस्ता कुराहरु लेखिएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको भन्दै सम्झौता सार्वजनिक गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।

यद्यपी सरकारले लामो समयपछि मलेसियासँग गरेको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तर्फ सरकार गम्भिर भएर लाग्नु पर्छ । नत्र सस्तो लोकप्रियताका नाममा नेपालीहरु अझै ठगिदै जानेछन् ।