सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन होइन व्यवस्थापन गर्छ : मन्त्री विष्ट

• रोजगारमञ्च
• भदौ ७, २०७५
• 0

स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्न नसकिरहेको सरकार विकल्प विना नै वैदेशिक रोजगारलाई बन्द गर्ने योजनामा लागिरहेको छ । राम्रो अवसरका लागि विकसित देशका नागरिक पनि वैदेशिक रोजगारमा गैरहेको अवस्थामा नेपालले भने वैदेशिक रोजगारका बाटोहरुलाई साघुरो बनाउदै लगिरहेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले वैदेशिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने नभएर व्यवस्थापन गर्ने रहेको बताएबाट पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ । संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता संसदिय समितिमा बोल्दै मन्त्री विष्टले उक्त कुरा बताएका हुन ।

अहिले भएका गन्तव्य मुलुकहरुमा एकपछि अर्को समस्या आइरहदा तथा अवसरहरु खुम्चिइरहदा नयाँ तथा आकर्षित गन्तव्य प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई चुनौती थपिइरहेका बेला मन्त्री विष्टले सरकारको काम वैदेशिक रोजगारको प्रवर्द्धन गर्ने नभएको बताएका हुन ।

‘सरकारको काम वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्ने नभई व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो’ मन्त्री विष्टले भने –‘हामीले मुलुकमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास थालेका छौ, त्यसैले बाध्यताकारी अवस्था हुदासम्म मात्र वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’

यसैले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नामसमेत परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन बोर्ड बनाइन लागेको पनि मन्त्री विष्टले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालको युवा शक्ति विभिन्न देशमा आफ्नो जवानी खर्च गर्दै श्रम, सीप, जाँगर बेच्न बाध्य भएको र जवानी सकिएपछि फर्कने अहिलेको अवस्थामा उनीहरुको सामाजिक मूल्य स्थापनाका लागि गन्तव्य मुलुकका देशहरुलाई सहमतिमा ल्याउने गरी भूमिका खेल्न समिति सक्षम हुनुपर्ने पनि मन्त्री विष्टले बताए ।

यस्तै अहिले भारत हुदै इराक तथा विभिन्न मुलुकमा नेपाली चेलीहरु अवैधानीक ढंगबाट गैरहेको तर्फ इंकित गर्दै मन्त्री विष्टले श्रम स्वीकृति लिएर जाने कामदार मात्र श्रम मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने गरेको भएपनि गृह मन्त्रालयको सहयोगमा यसरी अवैध बाटोबाट जाने क्रम रोक्ने अभियानमा आफुहरु लागिपरेको बताए ।

विदेशमा कोमामा रहेका विरामीहरुलाई स्वदेश ल्याउन श्रम मन्त्रालयले कार्यदल नै बनाएर काम गरिरहेको बताउदै मन्त्री विष्टले विना कारण विदेशी जेलमा परेका नेपालीहरुको कानुनी प्रतिरक्षा र उद्धारका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

मन्त्री विष्टले अवको केहि समयपछि अनिवार्य सीपयुक्त जनशक्ति मात्र विदेश जान पाउने व्यवस्थाका लागि सीपमूलक तालिम प्रदायक संस्था स्थापनाका लागि पनि सरकारले तयारी गरिरहेको बताए ।