रोजगारीको ग्यारेण्टीको माग राख्दै ५ दिने अल्टिमेटम

• फणिन्द्र दाहाल
• साउन १८, २०७५
• 0

नेपाल सरकारका विभिन्न कार्यालयमा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारीरुपमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरु आफ्नो रोजगारीको बचाउका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले आफ्ना माग पुरा गर्नका लागि सरकारलाई ५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ५ दिन भित्र आफ्ना माग गर्नका लागि सरकारलाई अल्टिमेटम दिने र माग पुरा नभए संघर्ष र आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाएको छ । हाल कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने र दीर्घकालिन समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनाएको भएता पनि अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएकोले संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले जानकारी दिए ।

संघले रोजगारीको ग्यारेण्टीसहित २ सय ४० दिनभन्दा बढी काम गरेका यस्ता कर्मचारीहरुलाई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने, कटौतीमा परेका कर्मचारीलाई यथास्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सेवासुविधाको ग्यारेण्टिसहित सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टि गरिनुपर्नेलगायतका माग अघि सारेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्ने नाममा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी हजारौ कर्मचारीलाई गत असार मसान्तबाट हटाउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

संघले सरकारका उच्च तहका पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो ज्ञापनपत्र बुझाइरहेका छन् । यी कर्मचारीहरुको साझा संस्था अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले आफ्नो रोजीरोटि खोस्न नहुने माग राख्दै आएको छ ।

सरकारी कर्मचारी आधिकारिक ट्रड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल र उपाध्यक्ष भोला पोखरेलले यस्ता कर्मचारीलाई समायोजन गर्नु पर्ने बताउँदै केहीलाई रोजगारमा नै राखेर र केहीलाई गोल्डेन हेण्ड चेक दिएर खुशी पारेर बिदा गर्नु पर्ने औल्याए । संघको जायज माग लागि गरिएको संघर्षका कार्यक्रम एक्यवद्धता रहेको समेत बताए ।

नेपाल सरकारले कर्मचारीका मागलाई जसरी भए पनि संवोधन गर्नु पर्ने नत्र गाँसबाँस र कपासको बिचल्ली हुने उनीहरुको ठहर छ ।

सरकार स्वदेशमा नै रोजगार सृजना गर्ने, एक बर्षमा ५ लाखलाई रोजगारी दिने साथै विदेशमा भएका नेपाली स्वदेश ल्याउने योजनामा रहिरहेका बेला सरकारी कार्यालयमा नै काम गरिरहेका हजारौ कर्मचारीलाई रोजगारबीहिन बनाउँनु कहाँको न्याय हो ?