सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दै मेनपावर कम्पनीको धरौटी बढाउन लागेपछि व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी व्यवसाय संचालनार्थ धरौटी नबढाउन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीहरुसँग छलफल नगरी एकलौटीरुपमा धरौटी नबढ्ने आश्वाशन दिएका छन् ।
नेकपा समर्थित व्यवसायीहरुको समूहले शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायको वर्तमान समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै तत्काल समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले व्यवसायीसँगको छलफलबाट धरौटी बढाउन लागेको बताएका रहेछन्’ छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने–‘हामीसँग कुनै छलफल नै नगरी धरौटी बढाउन लागिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएपछि उहाँले त्यसो हुन नदिने बताउनु भयो ।’
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङसहित प्रगतिशिल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च र गणतान्त्रिक वैदेशिक रोजगारका व्यवसायीहरुसँग प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी धरौटी लगायत अन्य कदम चालिएका भए त्यसलाई सच्याइने आश्वाशन दिए ।
‘वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओली अत्यन्तै सकारात्मक रहेको पायौं’ छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले रोजगार मञ्चलाई भने–‘ व्यवसायीका मागमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहयो र समाधानका लागि आफैं पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।’
यता श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मेनपावर व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी धरौटी बढाएर ६ करोड बनाउन लागेको थियो । धरौटी बढाएर २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भैसकेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई मर्ज गर्न तीन महिनाको समय दिइने र मर्ज नहुुने मेनपावरले तीन महिनाभित्रमा ६ करोड धरौटी बुुझाउनुु पर्ने गरी ऐन आउन लागेको छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि मेनपावर व्यवसाय ध्वस्त पार्न लागेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । ‘१० हजार सेवा शुल्क उठाएर कसरी ६ करोडको धरौटी राख्न सकिन्छ,’ व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराए ।
६ करोड धरौटी राख्ने व्यवस्था लागु भएमा अहिलेका मेनपावर व्यवसायी पलायन हुने र नयाँ लगानी यस क्षेत्रमा आउने संभावना बढ्छ जसले गर्दा सिण्डिकेट लागु हुन्छ ।
अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक महिनाको तलव बराबरको सेवा शुल्क मेनपावरले लिन पाउने व्यवस्था गरे सबै समस्या समाधान हुने जानकारी समेत गराएको एक सहभागीले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सबै हिसाव किताव ब्याक एण्ड ह्वाइटमा गरेर छलफल गरी कसैलाई मार नपर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिने संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सकारात्मक प्रत्युक्तर पाएपछि व्यवसायी उत्साहित भएका छन् ।
