फ्री भिषा फ्री टिकटमा ६ करोड धरौटी ?

मेनपावर व्यवसाय नै धरापमा पर्दै

रोजगारमञ्च
साउन १५, २०७५
0

विदेशमा रोजगारका अवसरहरु नीजि प्रयासमा खोजेर ल्याउने र नेपाली युवायुवतिलाई सरकारी प्रकृया पुरा गरेर वैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावर कम्पनीहरु अहिले धर्मसंकटमा परेका छन् ।

सरकारले एकपछि अर्को अब्यवहारिक नियम लाद्न खोज्दा मेनपावर एजेन्सीहरु ब्यवसाय नै संचालन गर्न नसकेर पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अधिकांश मेनपावर कम्पनीहरु अहिले प्राय बन्द छन् । मलेसिया रोजगारीलाई नेपाल सरकारले नै बन्द गरेको छ, जहाँ ७० प्रतिशत व्यवसायी काम गर्दै आएका थिए ।

सरकारले फ्री भिषा फ्री टिकटको व्यवस्था लागु गरेर लोकप्रियता कमाएता पनि ब्यवसायीहरुले अब्यबहारिक भन्दै अहिलेसम्म विरोध गरिरहेका छन् । फ्री भिषा फ्री टिकट अर्थात कामदारबाट मेनपावरले सेवा शुल्क १० हजार भन्दा बढि लिन नपाउने नियम लगाएर मेनपावर कम्पनीलाई गलाइरहेको सरकारले अहिले झन कडा र अव्यवहारिक नियम लाद्न खोज्दा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आएसँगै केही सुधार गर्ने अठोट लिएका मन्त्री गोकर्ण विष्टले लोकप्रियताका लागि हचुवाका भरमा निर्णय गर्दै आइरहेका छन् । उनको निर्णयले जनस्तरमा लोकप्रियता पाएको भएता पनि व्यवहारमा निकै असर पुगिरहेको छ । एकतर्फीरुपमा मलेसिया रोजगार बन्द गर्नु, दूतावासलाई सवल नबनाई मागपत्र दूतावासबाट प्रमाणित गर्ने व्यवस्था लागु गर्नु, अहिलेसम्म कुनै देशसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्नु, जीटुजी गर्न पहल गर्नु, सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगरी एनजिओ र आइएनजिओका एजेण्डामा लागेर निर्णय गर्दा मन्त्री विष्टका कदमले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

सरकार आफैले फ्री भिषा फ्री टिकट लागू गराएर १० हजार भन्दा बढि मेनपावरले लिन नपाउने व्यवस्था लागु गरिरहेको अवस्थामा मेनपावर कम्पनीको धरौटी ६ करोड बनाउन लागेपछि अर्को तहल्का मच्चिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गर्दै मेनपावर कम्पनीको धरौटी बढाएर २ करोड नगद र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भैसकेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर कम्पनीलाई मर्ज गर्न तीन महिनाको समय दिइने र मर्ज नहुुने मेनपावरले तीन महिनाभित्रमा ६ करोड धरौटी बुुझाउनुु पर्ने गरी ऐन आउन लागेको छ ।

‘धरौटी बढाउनु भनेको व्यवसायीहरुलाई कामदारबाट अझ धेरै पैसा उठाउ भन्नु हो नत्र १० हजार लिएका मेनपावरलाई किन धरौटी बढाउनु प¥यो’ वैदेशिक रोजगारका जानकारहरु बताउँछन् । अहिले मेनपावर कम्पनीहरुले भन्दा पनि एजेण्ट र दलालहरुले धेरै ठगि गरिरहेका छन् ।

श्रम मन्त्रीले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि मेनपावर व्यवसाय ध्वस्त पार्न लागेको व्यवसायीहरुको भनाई छ । ‘१० हजार सेवा शुल्क उठाएर कसरी ६ करोडको धरौटी राख्न सकिन्छ,’ व्यवसायीहरु आत्तिएका छन् ।

६ करोड धरौटी राख्ने व्यवस्था लागु भएमा अहिलेका मेनपावर व्यवसायी पलायन हुने र नयाँ लगानी यस क्षेत्रमा आउने संभावना बढ्छ जसले गर्दा सिण्डिकेट लागु हुन्छ ।

अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । धरौटी बढाउन नसक्नेलाई मर्जका लागि निश्चित अवधिको समय दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकार आफै कामदार पठाउने दाउमा रहेको छ । कोरिया र इजरायलमा कामदार पठाइरहेको सरकार एकजना कामदारबाट मेनपावर कम्पनीले भन्दा दशौ गुणा धेरै पैसा लिइरहेको छ । मलेसियामा पनि जीटुजी गर्ने पहल सरकारले गरिरहेको छ । यसले गर्दा मेनपावर कम्पनीहरु धरौटी बढाएर कुनै हालतमा काम गर्न सक्ने छैनन् ।

यद्यपी वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा केही बिकृति र ठगी हुने गरेका छन् । सरकारले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुको सट्टा जरा नै उखेल्न हुँदैन ।

यता नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी धरौटी बढाउन लागेकोमा विरोध जनाएको छ । संघले बुधबार व्यवसायिक भेला बोलाएको छ । संघले सरकारको खुलेर विरोध अहिलेसम्म गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अव भने के गर्छ हेर्न बाँकी छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु