श्रममन्त्री विष्ट र यूएईका राजदूत अल-नक्बीबीच भेटवार्ता

नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको विषयमा छलफल

• साउन ८, २०७५
• 0

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र नेपालका लागि यूएईका राजदूत सइद हमदाम अल-नक्बीबीच आज भेटवार्ता भएको छ । उक्त अवसरमा मन्त्री विष्ट र राजदूत अल-नक्बीकाबीच नेपाली कामदारको सुरक्षा तथा यूएइएमा दक्ष नेपाली कामदार पठाउन सकिने बारेमा छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा राजदुत सइद हमदाम अल९नक्बीले युएई मध्यपूर्वको ‘इकोनोमिक हब’को रुपमा विकसित हुँदै गएकाले नेपालबाट इन्जिनियर, नर्स, मेडिकल डाक्टर जस्ता दक्ष जनशक्तिको माग समेत बढ्दै गएको बताएका छन् । त्यस्ता जनशक्तिका लागि युएईमा उच्च पारिश्रमिक सहितको अवसर रहेको उनले बताए ।

सो भेटवार्तमा नेपाली श्रमिकका लागि युएईमा रोजगारीका थप अवसरको म्ंभावना, दुुई मुलुकबीचको श्रम सम्बन्धमा हुनुुपर्ने सुधारका क्षेत्रहरु तथा युएईमा रहेका नेपाली श्रमिकको व्यावसायिक सुरक्षा लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

यस्तै नेपाल र युएई बीच विगतमा भएको श्रम सम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू)लाई समायानुकल रुपमा परिमार्जन गर्नका लागि दुवै पक्षबाट आवश्यक तयारी गर्ने विषयमा समेत छलफल भयो ।

मन्त्री बिष्टले यहाँ चाहने नेपाली श्रमिकको छनौट प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र अनावश्यक मध्यस्थकर्ताको उपस्थितिको कारण अतिरिक्त शुुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न युएईलाई आग्रह गरे ।

उनले श्रमिक सम्बन्धी समस्यालाई सहज समाधान गर्न दुवै देशका प्रतिनिधि रहेको संयुक्त समिति गठन गरी कार्य संचालन हुन सकेमा श्रमिक आदानप्रदानलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुुग्ने बताए ।

निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सरकारले तोकेका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट श्रमिकले स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा मान्य हुने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि मन्त्री बिष्टले जोड दिए ।

गन्तव्य मुलुुकको आवश्यकता अनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र नेपाली श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी स्वदेशमा नै स्वरोजगारीका अवसरहरु वृद्धि गर्ने सीप विकास तालिम केन्द्र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाईएको जानकारी पनि उनले राजदूतलाई गराए । जवाफमा राजदूत नक्बीले यसमा युएई सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य रहने बताए ।

यसैगरी युएईको माग र आवश्यकता अनुुरुप नेपालमा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन एवम् जनशक्तिको आपूूर्तिका संभावनाबारे आगामी दिनमा सघन रुपमा द्विपक्षीय छलफल गरी उपयुक्त विधि र पद्धति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने मन्त्री बिष्टले बताए ।