‘लगानी सुरक्षित छैन’ भन्ने सन्देश गयो, एनसेलले अर्थमन्त्रीसँग पोख्यो निजी क्षेत्रको आक्रोश

रोजगारमञ्च
साउन २५, २०८३
0

काठमाडौँ । नेपालमा लगानीको वातावरणबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै एनसेलले सरकारसँग नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्ताको सुरक्षा र समान व्यवहार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग सोमबार भएको छलफलमा एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि हुने धरपकड, फौजदारी मुद्दा र राज्यका निकायबाट हुने असमान व्यवहारले निजी क्षेत्रसँगै विदेशी लगानीकर्तामाझ समेत नकारात्मक सन्देश गएको बताएका हुन्।

श्रेष्ठले नेपालमा नयाँ विदेशी लगानी भित्र्याउनुअघि लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले ‘लगानी सुरक्षित छ कि छैन?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्ने भन्दै वर्तमान अवस्थाले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाइरहेको बताए।

विशेषगरी आजियाटाबाट एनसेल खरिद गरी नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गर्न खोज्दा उत्पन्न विवादप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले ठूलो नेपाली कम्पनी नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गर्नु गौरवको विषय हुनुपर्नेमा लगानीकर्तालाई नै दोषीझैँ व्यवहार गरिएको गुनासो गरे।

उनका अनुसार गैरआवासीय नेपालीमार्फत नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने चर्चा भइरहेका बेला यस्ता घटनाले त्यसको ठीक विपरीत सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।

श्रेष्ठले नेपालको कर प्रणालीलाई स्थिर, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। एउटै विषयमा फरक–फरक कर अधिकृतबाट फरक ढंगले कर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

कर निर्धारणको प्रक्रिया चार वर्षसम्म लम्बिने अवस्थालाई घटाएर बढीमा एक वर्षभित्र टुंग्याउनुपर्ने तथा राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्यस्तै, आयकर ऐनको दफा ५७ ले कम्पनीको मर्जर तथा एक्विजिसनमा समेत अनिश्चितता र डर सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो। सरकारले अफसोर लगानीलाई गैरकानुनी मान्ने हो भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने वा त्यसलाई नियमन गर्ने छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

एनसेलले श्रम कानुनको व्यवहारिक पक्षमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

विशेषगरी विदेशी कर्मचारीको भिसा हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई श्रम सम्झौतासँग समायोजन गरी दीर्घकालीन र सहज बनाउनुपर्ने श्रेष्ठको प्रस्ताव थियो।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा सटही तथा भुक्तानी प्रक्रियामा समेत समान व्यवहार नभएको एनसेलको गुनासो छ।

अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी सहज रूपमा गर्न सक्ने भए पनि एनसेलले सरकारका विभिन्न तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यता रहेको श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार कतिपय सेवा भुक्तानी विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको छ। विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्थाले व्यवसाय सञ्चालनमै समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए।

दूरसञ्चार अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्कमा समेत ठूलो असमानता रहेको एनसेलको दाबी छ।

श्रेष्ठका अनुसार एनसेलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि करिब २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था छ भने सोही प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने अन्य सेवा प्रदायकले करिब तीन लाख रुपैयाँमै अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अवस्था छ।

यस्तो शुल्क संरचनाले समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण प्रभावित गरेको भन्दै उनले सरकारलाई शुल्क प्रणाली पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे।

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत समान व्यवहार नभएको उनको गुनासो थियो। समान अवस्थामा रहेको अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरिरहेको तर एनसेल शुल्क तिर्न तयार हुँदासमेत फ्रिक्वेन्सी नपाएको उनले बताए।

श्रेष्ठले नेपालमा थप लगानी आकर्षित गर्न सरकारले नीतिगत स्थिरता, लगानीकर्ताको सुरक्षा, समान व्यवहार, पूर्वानुमानयोग्य कर प्रणाली र सहज नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा लगानी गरेका धेरै कर तिर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा थप लगानी विस्तारका लागि सरकारबाट नीतिगत तथा व्यावहारिक सहजीकरण आवश्यक रहेको बताएका थिए।

एनसेलको प्रस्तुति सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा विदेशी तथा निजी लगानीको वातावरण, राज्यको व्यवहार र नियामकीय असमानताबारे सरकारमाथि थप बहसको दबाब सिर्जना भएको छ।