१७ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा
- अशोज ३०, २०८२
- 0
काठमाडौं । सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचना अनुसार ती कम्पनीहरूले कार्य सम्पन्न नगरेको, सम्झौता उल्लङ्घन गरेको वा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको कारण कारबाही गरिएको हो ।
सूचना अनुसार कालोसूचीमा परेकामध्ये केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
0 प्रतिक्रिया
यस्तो छ सभापति गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। खुल्लामञ्चमा जारी महाधिवेशनमा सभापति थापाले […]
कांग्रेस केन्द्रीय बैठक : नेतृत्वदेखि विधान संशोधनसम्मका विषय समेटिए, बन्दसत्रमा पेश हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेका […]
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै छ । बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको हो […]
गगनले अघि सारे ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नतिको आगामी दशक’को दृष्टिकोण
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी, लोकतन्त्र र मुलुकको आगामी दिशासहित ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नतिको आगामी दशक’को दृष्टिकोण […]
बिजुलीको बिल मोबाइलबाटै डिजिटलरुपमा तिर्ने प्रणाली सहज बनाउन ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महसुसको विद्युतीय भुक्तानीको प्रणालीलाई व्यवस्थित रुपमा विस्तार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन […]
