उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझायो अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)

चैत्र २९, २०८१
0

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्व रहेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आयोगको प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले आर्थिक क्षेत्रका एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज, एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन र केही नयाँ कानुन जारी गर्न सुझाव दिएको हो ।

सरकारले २०८१ कात्तिकमा पूर्वसचिव खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरी कामको जिम्मा दिएको थियो । शुक्रबार अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको आयोगले ऐनहरूमा व्यापक सुधारका लागि सुझाव दिएको हो ।

आयोगले विभिन्न चरणमा ६० वटा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको र नेपालभित्र तथा बाहिर रहेका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ । यी अन्तरक्रियाहरूबाट उपभोगमा गिरावट, कर्जाको वृद्धिमा समस्या, र सरकारद्वारा समयमै भुक्तानी नहुनुजस्ता प्रमुख समस्याहरू पहिचान गरिएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु