सरकारले बेवास्ता गर्दा साना तथा मझौला व्यवसायीहरु पलायन हुन थाले

फाल्गुन २०, २०८०
0

बैकुण्ठ दाहाल

अहिलेको परिस्थितिमा नेपामा फलामको चिउरा चपाउन सजिलो होला, तर कुनै व्यवसाय गरौँ न भन्दा त्यसलाई बचाउन मुस्किलको अवस्था छ । पहिलो कुरा, उद्योग धन्दा कल कारखाना खौलौ भनेर दर्ता प्रक्रियामा जाँदा नै दर्जनौँ ठाउँमा हण्डर र ठक्कर खानु पर्छ । आधा दर्जनभन्दा बढी सरकारी निकाय धाउनुपर्छ ।

दर्ता प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेर भएन । कोहीसँग आफूले जम्मा गरेको पैसाले उद्यम व्यवसाय गर्न पुग्ने अवस्था हुँदैन । लगानीका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्म पुग्नै प¥यो । व्यवसायका लागि कर्जा लिन महिनौ धानुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्थामा पनि पहुँच बिना सहजै कर्जा पाइने सरल अवस्था छैन ।

दर्तादेखि कर्जा स्वीकृत हुँदासम्म ६ महिना बितिसक्छ । अब काम सुरु भइहाल्यो भने पनि सहजै रुपमा बजार पाइँदैन । यहाँ राज्यको तर्फबाट कुनै सरसहयोग हुँदैन । अनि एक्लो प्रयासले कति सफल हुन सकिन्छ र ? उद्यम व्यवसाय गर्ने, कर तिर्ने, रोजगारी दिने क्षेत्रप्रतिको राज्यको उदासिनताले साना मझौलादेखि ठूला उद्योगी व्यवसायीसमेत हतोत्साही हुने अवस्था छ ।

जबसम्म सरकारले उद्यमी व्यवसायीको सारथीको भूमीका निर्वाह गर्न सक्दैन, तबसम्म उद्यमीहरुलाई हाम्रो उद्यम चलाउन फलामकै चिउरा चपाउनभन्दा पनि बढी मुस्किल पर्छ नै । यसमा सन्देह छैन ।

घरेलु तथा सना मझौला उद्योगीलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा यतातर्फ ध्यान नै दिएको छैन । आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर भाषणबाजी हुने गरे पनि त्यस अनुकुलको वातावरण सरकारले बनाउन पहल गरेको अनुभूति निजी क्षेत्रले गरेको छैन । उद्योगधन्दाको विकास नगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सम्भव हुने कुरै भएन । तर, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा समेत एकै खालको भन्सार दर हुने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार छुट हुनुपर्छ, कारखानाका मजदुरहरुको तालिम तथा उनीहरुको बीमाको व्यवस्था राज्यले गरिदिनुपर्छ । उद्यमीहरुलाई सरल कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । युवा पलायनको डरलाग्दो तथ्यांक आँखै अगाडी छर्लङ्ग हुँदा पनि उनीहरुलाई स्वदेशमै रोक्ने स्पष्ट योजना सरकारले बनाउनै सकेको छैन । युवा पलायनको स्थितिलाई रोक्न पनि देशमा उद्योगको विकास अपरीहार्य हुन्छ । उद्योग व्यवसाय फस्टायो भने मात्रै युवा शक्तिलाई आफ्नै देशमा रोजगारी दिन सकिन्छ । यसो भयो भने केही हजार कमाउनकै लागि नेपाली युवाले खाडी मुलुक धाउनु पर्दैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान बेलैमा जानु जरुरी छ । अन्यथा, अब पनि ढिलो गर्ने हो भने निकै अबेर भइसकेको हुनेछ ।

साथै सरकाले युवा शक्तिलाई आफ्नै देशमा गरिखाने वातावरण तयार तय गर्न तत्कालै माध्यमिक तहको शिक्षामा व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई समावेश गर्नुपर्दछ । माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममै यी विशेष समावेश गरेर कुनै पनि काम सानो ठूलो हुँदैन भन्ने सन्देश फैलाउन पनि जरुरी छ ।

सबैभन्दा नराम्रो कुरा नै के भइदियो भने, आफ्नो देशमा सानो काम गर्न लाज मान्ने संस्कृतिको विकास हुँदै गयो । यहाँ काम गर्न लाज मान्ने तर, विदेशमा जस्तोजुकै सानो र जोखिमयुक्त कामको लागि पनि तयार हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यो अवस्था युवा पुस्ताको मष्तिस्कबाट मात्रै आएको होइन, यसमा सरकारका पनि कमजोरी छन् । कसरी भन्दा, यसतर्फ सरकारले शिक्षा नै दिन चाहेन । सरकार आफैँ नवजवान युवाशक्तिलाई मरुभूमीमा पठाएर रेमिट्यान्स बढेकोमा खुशी छ । युवा पलायन हुँदा खेतीयोग्य खेतबारी बाँझो भएको देख्दैन ।

धिक्कार छ सरकार तिमिलाई, धिक्कार छ नीति निर्मातालाई । अनि धिक्कार छ भत्ता पचाउन बाहेक अर्को कुनै उपलब्धि दिने विज्ञहरुलाई ।

युवा शक्तिले आफ्नै देशमा रमाउने दिन कहिले आउने हो ? आज जनजनले सरकारसँग यो प्रश्न सोधिरहेका छन् । हे सिंहदरबार, तिमी यस विषयमा कहिलेसम्म मौन बस्छौ ?

बैकुण्ठ दाहाल राष्ट्रिय ब्यापार संघका उपाध्यक्ष हुन् ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु