मुक्तिनाथ केबुलकार निर्माणमा ५५ अर्ब १८ करोडको लागत अनुमान

पुस २८, २०८०
0

कास्कीलाई मुक्तिनाथसँग जोड्ने केबुलकारको महत्वाकांक्षी परियोजनामा ५५ अब १८ करोड रुपैयाँ लागत आउने अनुमान छ । प्रवद्र्धक कम्पनी मुक्तिनाथ दर्शन प्रालिको वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समिति अध्यक्ष अरुणकुमार सुवेदीले लगानीका लागि वित्तीय मोडल तयार भइरहेकाले परियोजना अघि बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

कम्पनीको शनिबार भएको वार्षिक साधारण सभामा उनले यो परियोजनाका लागि स्वपुँजी र कर्जा लगानीका लागि लामो समयदेखि सम्बद्ध पक्षहरुसँग विभिन्न चरणमा वार्ता हुँदै आएको बताए । ठेक्का तथा कर्जा व्यवस्थापनको सर्तसहित इपीसीएफ मोडलमा भारतको हैदराबादस्थित के एण्ड आर रेल इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गर्नका लागि प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको जानकारी उनले दिए ।

सम्झौताका लागि विभिन्न सर्तहरु छन् । जसमा मुख्य सर्तहरुमा केबुलकार प्रणाली कम्पनीले स्वीकृत गरेको मात्र हुन पाउने, प्रणाली खरिदको मूल्य निर्धारणको वार्तामा कम्पनी पनि सहभागी हुने, कर्जा भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध हुनुपर्ने लगायत छ ।

उक्त सर्त पुरा हुने अवस्थामा के एण्ड आर रेल इन्जिनियरिङ काम गर्न तयार रहेको अध्यक्ष सुवेदीले सभालाई जानकारी गराए ।

संस्थापक सेयरमा लगानीको हकमा सिंगापुरको एउटा कम्पनीले ५० प्रतिशत सेयर खरिद गर्नका लागि खरिद सम्झौताका लागि तयार रहेको पनि उनले बताए । ‘यसका आधारमा नेपाल भित्रबाट आइपीओबाहेक संस्थापक सेयरको ५० प्रतिशत मात्र जुटाउनु पर्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘जुन कुल परियोजना लागतको ५.५ प्रतिशत हुन जान्छ । यसको समस्टिगत अर्थ कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन लगभग पूर्ण गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अब सरकारी पक्षबाट सबै प्रशासनिक प्रकृया पुरा गरिदिएमा र वैदेशिक लगानीको प्रकृया पुरा भएमा आगामी लगानी सम्मेलनमा लगानी सम्झौता गर्न कम्पनी तयार छ ।’

परियोजना निर्माण हुने क्षेत्रको अधिकांश जग्गाको बैना गर्ने कार्य सकिएको उनले गत वर्षकै वार्षिक साधारण सभामा नै अवगत गराएको बताए । ‘अब कम्पनीको नाममा जग्गा नामसारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसका लागि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सबै सेयरधनी महानुभावहरुमा अनुरोध गर्दछु,’ उनले भने । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका अनुसार केबुलकार निर्माणका लागि करिब ५५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

परियोजनामा लागतको २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत कर्जा रहने अनुमानका आधारमा काम अघि बढाइएको उनले बताए । ‘उक्त स्वपुँजीमध्ये बढीमा ४५ प्रतिशतसम्म सर्वसाधारण (जग्गाधनी, गाउँपालिकावासीसमेत)लाई सेयर बिक्री गरिने छ भने ५५ प्रतिशत प्रवर्धकहरुको सेयर हुने सर्तका साथ अनुमति प्राप्त भएको छ,’ उनले भने ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु