डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडन निर्देशन

• पुस २४, २०८०
• 0

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

भारतसँगको विद्युत सम्झौता कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण : प्रधानमन्त्री

बिजुलीका तार भूमिगत गरिएको क्षेत्रमा इन्टरनेटका केबल, फाइबरलगायत उपकरण हटाउन आग्रह

पेट्रोलमा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ घट्यो

अर्थमन्त्री पुन भन्छन्- ‘उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना बजेटको प्राथमिकतामा’

‘आगामी बजेटले निजी क्षेत्रमाथि ऋण दायित्व नबढाओस्’

एनसेलले ल्यायो ‘सधैँ अन’ योजना, डिजिटल नेपालको अवधारणालाई मार्ग प्रशस्त गर्ने दाबी

सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य : आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय २३ सय ५१ डलर

सरकारद्धारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठसहित)

ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको “बेष्ट बैंक अवार्ड”

बजेटमा समावेश गर्न राष्ट्र बैंकको ३५ बुँदे सुझाव