डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडन निर्देशन

• पुस २४, २०८०
• 0

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

सरकारको सदासयतालाई कमजोरी नठान्न निर्माण व्यवसायीहरुलाई अर्थमन्त्रीको आग्रह

ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा इप्पानको जोड

अर्थतन्त्रलाई बीमा क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगद्वारा अन्तरिम प्रतिवेदन पेश

अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीति र संरचना सुधारमा केन्द्रित छौँ : अर्थमन्त्री पौडेल

नेपाली अटो बजारमा चिनियाँ इभीको बढ्दो क्रेज

उर्जामन्त्री र कम्पनीको चरित्रहत्या गर्न खोजियो : जगदुल्ला हाइड्रोपावर

नेपाल मुद्रा विप्रेषक संघमा रितेश मित्तलको नेतृत्वमा सर्वसम्मतले नया कार्य समिति चयन

देशबन्धु बस्नेतले ३ अर्ब लगानीमा सुकेधारामा बनाए पाँचतारे होटल ‘मर्क्योर’

बस्नेतको अध्यक्षतामा संखुवासभा उद्योग वाणिज्य संघको ३८ सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन