डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडन निर्देशन
- पुस २४, २०८०
- 0
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।
६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।
0 प्रतिक्रिया
श्रम तथा रोजगार सम्मेलन : रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रतिबद्धता
प्रमिला कार्की/ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको पाँचौं संस्करणको श्रम तथा रोजगार सम्मेलनले केही सकारात्मक संकेतहरु गरेको […]
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ वटा निर्णयहरु
सरकारले भवानी विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालय, पर्वतको छात्रावास भवन निर्माणको प्रस्तावित सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी आदान–प्रदानपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार […]
पोखरामा चैत्र ५ गतेदेखि अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु हुँदै
पोखरा पर्यटन परिषद्को नेतृत्वमा नेपाल स्थित चिनियाँ राजदुतावास र सिचुवान एअरलाईन्ससँगको सहकार्यमा पोखरामा अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु हुने भएको छ । […]
सुमनाले काँग्रेस नेताले जग्गा हडपेको आरोप लगाएपछि सांसदहरूको आपत्ति
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले काँग्रेसका नेताले जग्गा हडपेको आरोप लगाएपछि संसद बैठकमा तनाव भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र […]
गणतन्त्र आईसकेपछि पनि हाम्रो देश राजतन्त्रको ऐन कानूनमा बाचिरहेको छ : मन्त्री गुरुङ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गणतन्त्र आईसकेपछि पनि राजतन्त्रको ऐन कानूनमा बाचिरहने देश भएको बताएका छन् । […]
