डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडन निर्देशन

• पुस २४, २०८०
• 0

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त

सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरलाई मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालयको सम्मान

आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न ‘नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज’ स्थापना

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष चयनका लागि आज अन्तर्वार्ता लिइँदै

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश

‘पद्मोदयमोड जुत्ता एक्सचेन्ज’ मेलाको सोरुम अब काठमाडौंको शान्तिनगरमा, पुरानो जुत्तासँग नयाँ साट्ने सुनौलो अवसर

नेपालले प्राप्त गरेको क्रेडिट रेटिङ्ग सन्तोषजनक छ : अर्थमन्त्री पौडेल

११ एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण

ऊर्जा दक्षता प्रवद्र्धनको निमित्त अनुुदान योजनाको शुुभारम्भ