डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडन निर्देशन

• पुस २४, २०८०
• 0

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

बढ्यो पेट्रोल र डिजेलको मूल्य

कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीको अवरोध, बजेट सार्वजनिक अनिश्चित

कोशी सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट (पूर्णपाठसहित)

बजारबाट आज ४० अर्ब रुपैयाँ झिक्दै राष्ट्र बैंक

आजदेखि बंगलादेशमा व्यवसायीक रुपमा विद्युत निर्यात सुरु

सुनचाँदी व्यवसायीहरूले गरे विरोध प्रदर्शन, पसलमै राखियो कालो व्यानर

बजारमा गर्मीका विद्युतीय सामग्री : औषत व्यापार, करको मारमा व्यापारी

संखुवासभा सुनचाँदी व्यवसायी संघद्धारा जेठ २९ र ३० गते जिल्लाभरका पसल बन्द गर्ने घोषणा

तरलता बढेपछि बजारबाट ४० अर्ब झिक्दै राष्ट्र बैंक

सिमरामा १३२ केभी सबस्टेशन निर्माण गर्न सेज र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता