डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडन निर्देशन

• पुस २४, २०८०
• 0

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

कोशी करिडोर प्रसारण लाइन उद्घाटन गर्न उर्जामन्त्री खड्काको निमन्त्रणामा भारतका विद्युतमन्त्री नेपाल आउँदै

एनसेल एपमार्फत अनलाइन रिचार्ज गर्दा बोनस डेटा पाइने

छ महिनापछि हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पुनः सञ्चालनमा

यी ४ निर्माण कम्पनी परे कालो सूचीमा

प्रभु बैंक र गोरखा गार्डन होटलबीच विशेष छुट सम्झौता

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगका सुझाव अनुरुप बजेट निर्माण गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा

राष्ट्रिय व्यापार संघद्धारा नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदानका साथै पात्रो विमोचन

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझायो अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन (पूर्णपाठसहित)