डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल छानबिन गर्न समिति गठन, काटिएको लाइन जोडन निर्देशन

• पुस २४, २०८०
• 0

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ ।

६१ उद्योगीले लोडसेडिङका बेला लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् सुविधाको महसुल नतिर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो दुई सातामा २४ उद्योगका लाइन काटिदिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने निर्णय भएको वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।

यससँगै मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगमा तत्काल लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

पेट्रोलमा १ र डिजेल–मट्टितेलमा ३ रुपैयाँले मूल्य घट्यो

राजस्व परामर्श समितिद्वारा अर्थमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश

राती १० बजेपछि होटल बन्द गर्ने सरकारी नीति : पर्यटनमैत्री कि पर्यटन विरोधी ?

अर्थमन्त्रीलाई चेम्बरको १ सय १ बुँदे सुझाव, छलफलमा लैजाने प्रतिबद्धता

मोबाइल ब्यवसायीको चौंथो साधारणसभा हेटौंडामा शुरु

जगदुल्लाह हाइड्रोपावर ठेक्का प्रक्रियाको छानबिन गर्न माग

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पूर्व बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेश

कोशी लगानी सम्मेलन : देशमा बिस्तारै लगानीको वातावरण तयार हुँदै गएको विज्ञहरुको निष्कर्ष

कोशी प्रदेशमा लगानी सम्मेलनको तयारी पुरा, प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्दै

घट्यो हाटबजारको रौनक, क्रेता र विक्रेता आउनै छाडे