जहाज खरिद प्रक्रिया शतप्रतिशत त्रुटिरहित र पारदर्शी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन

पुस ८, २०८०
0

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ जहाज खरिद प्रक्रिया शतप्रतिशत पारदर्शी ढंगले अघि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयको संयुक्त ब्रिफिङका क्रममा उनले कुनै पनि त्रुटि र विवाद नहुने गरी जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

“नेपालमा जहाज खरिद प्रकरणमा जहिले पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यसपटक यस्तो गल्ती नहोस्। जहाज खरिद प्रक्रिया शतप्रतिशत सही र पारदर्शी हुनुपर्छ। यसपटकको खरिद प्रक्रियामा विगतका जस्ता कुनै प्रश्न नउठ्ने, कुनै त्रुटि नहोऊन्,” प्रधानमन्त्री सचिवालयले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले यो वर्ष आन्तरिक उडानको लागि मात्रै ३ वटा नयाँ जहाज खरिद गर्न लागेको छ ।

यस्तै धारामा पानी नआउने तर बिल भने जनताले तिर्नुपर्ने समस्या अन्त्य गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई पनि प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन् ।

पानी नआउने धाराको बिल तिर्दा उपभोक्ताहरू दिक्दार भएकाले त्यस्तो समस्या तुरुन्त हल गर्न बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्, “धारामा पानी नआउने तर बिल चाहिँ आइरहने समस्या के हो ? यसबाट उपभोक्ताहरू दिक्दार छन्। त्यसैले कहाँ–कहाँ त्यस्तो समस्या छ,जहाँको धारामा पानी आउँदैन, त्यो बिल मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुस् र आगामी दिनमा त्यस्तो समस्या आउन नदिन योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुस्।”

बैठकमा प्रचण्डले मेलम्चीको पानी ल्याउन हाल दुई सिफ्टमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा मेलम्चीको पानी झार्ने दाबी गर्दै प्रचण्डले मन्त्रालयलाई सोही अनुसार कामको नेतृत्व लिएर सहजीकरण गर्न समेत अग्रह गरेका छन् ।

‘मेलम्चीको काम तीव्रतामा नै भइरहेको मैले बुझेको छु। १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पु¥याउने योजनासहित सहित २८ दिनको कम्प्याक्ट कार्ययोजना निर्माण भई अहिले दुई सिफ्टमा काम भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमा ल्याइन्छ। यसैअनुरूप खानेपानी मन्त्रालयको नेतृत्व र सबै टिमले विशेष चासो दिएर काम गर्नुहोला,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन् ।

प्रचण्डले उपत्यकाको मात्र नभई पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरुमा देखिएको खानेपानी समस्यालाई हल गर्न प्रस्ताव ल्याउन समेत मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

बैठकमा खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले खानेपानी आयोजनाहरूमा संरचनागत सुधार जरूरी रहेको बताउँदै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सरलीकरण, कानुनी समस्याहरूको सम्बोधन गरी खानेपानी आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न इच्छुक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आकर्षित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल,खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य ,संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्लेलगायतले पनि आ–आफ्नो धारणा राखे ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु