खुम्चिँदै जुट खेतीः उद्योगका लागि स्वदेशी उत्पादन अपर्याप्त

• कार्तिक २, २०८०
• 0

मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको प्रमुख उत्पादनका रुपमा रहेको जुट खेती पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । कुनै बेला ६० हजार हेक्टरमा जुट खेती हुने गर्दथ्यो । अचेल करिब ४ हजार हेक्टरमामात्र जुट खेती हुने गरेको छ ।

मोरङमा ४ हजार ३ सय ३८ हेक्टर, सुनसरीमा १४ सय हेक्टर र झापामा ५ सय ९० हेक्टर जग्गामा जुट खेती हुने गरेको छ । मोरङ, सुनसरी र झापामा हुने जुट खेती दुई दशकपछि आउँदा कुल क्षेत्रफलको १० प्रतिशतमा सीमित भएको हो ।

जुट खेतीबाट किसानहरु पलायन हुने क्रमसँगै तीन जिल्लामा रहेका सयौं पोखरी पनि मासिँदै गएका छन् । जुट प्रशोधनका लागि पानीमा डुबाएर राख्न पोखरी निर्माण गरिन्छ ।

पछिल्लो समय ती तीन जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्र हुलाकी राजमार्गको आसपासका किसानले मात्र थोरै क्षेत्रफलमा जुट खेती गर्ने गरेका छन् । भनेको समयमा बिउ नपाउनु, मल सहज रुपमा उपलब्ध नहुनु जस्ता कारणले खेतीमा समस्या हुने गरेको जुट खेतीमा संलग्न सुनसरीका किसान मोती यादवको भनाइ छ ।

जुटको बिउ छरेको १२० देखि १५० दिनसम्ममा पाटा काट्ने बेला हुन्छ । सामान्यतया बोरा, डोरी, झोला, गलैंचा र पर्दा बनाउनका लागि जुटको प्रयोग गरिन्छ ।

विगतमा यस क्षेत्रमा उत्पादित जुट भारत र बंगलादेशमा निर्यात गरिन्थ्यो । अचेल भने सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका अधिकांश जुट मिलका लागि आवश्यक कच्चा जुट भारत र बंगलादेशबाट आयात हुन्छ ।

मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लामा प्रशस्त जुट खेती भएका बेला जुटमा आधारित ११ वटा उद्योगहरु स्थापना भएका थिए । तीमध्ये अहिले कच्चापदार्थ अभावमा आधाजसो बन्द भएका छन् ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि संकटग्रस्त छन् । सुनसरीमा रहेको अरिहन्त मल्टिफाइबर्सका मुख्य कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द बजगाईं कच्चापदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले समस्या परिरहेको बताउँछन् । पर्याप्त कच्चापदार्थ उपलब्ध नहुँदा उत्पादन प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

जुट उद्योग संघका अनुसार मोरङ, सुनसरी र झापामा प्रशस्त जुट खेती हुँदा खुलेका उद्योगहरु बन्द हुनुको मुख्य कारण कच्चापदार्थ अभाव हो । वार्षिक रुपमा करिब ६० करोड रुपैयाँको कच्चा जुट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

वातावरणीय हिसाबले कुनै प्रतिकूल असर नगर्ने जुट खेतीलाई बिस्तार गर्न सरकारले किसानलाई पर्याप्त सुविधा दिएर कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने देखिएको छ ।