असार ७ सम्म कर तिर्नुपर्ने सूचना सर्वोच्चले खारेज गरिदियो

जेष्ठ २८, २०७७
0

असार ७ गतेसम्म कर तिरिसक्नुपर्ने म्याद दिएर आन्तरिक राजश्‍व विभागले निकालेको सूचनालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।

आन्तरिक राजश्‍व विभागले जारी गरेको त्यस सूचनालाई खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता सृजना अधिकारीसमेतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले सरकारको सूचनाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सर्वसाधरण र व्यावसायीलाई भने राहत भएको छ ।

लकडाउनको संकटकाबीच पनि सरकारले गत जेठ २० गते सूचना निकालेर जेठ २५ गतेसम्म सबैखालका करको रकम बुझाइसक्न भनेको थियो । तर चर्को आलोचना भएपछि यसमा संशोधन गरेर असार ७ गतेसम्मको अर्को म्याद राखिएको थियो ।

अधिवक्ता अधिकारीसहितले कोरोना रोग फैलिएर देशमा अढाई महिनायता लकडाउन भएकाले करदाताहरूले कर तिर्न समस्या भएको भन्दै रिट हालेका थिए। उनीहरुले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्न मिल्ने गरी आदेश जारी गराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।