परराष्ट्रको द्वैध भूमिका : आफैले पठाएको एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सार्ने निवेदन लियो फिर्ता

रोजगारमञ्च
बैशाख २३, २०८२
0

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को उच्च स्तरीय समितिले गर्ने एकता महाधिवेशनलाई ६ महिना सार्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले महान्याधिबत्ताको कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको निवेदन फिर्ता लिएको छ ।

मन्त्रालयले आफैले पठाएको निवेदन मंगलवार फिर्ता लिएपछि एनआरएनएको विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका द्वैध देखिएको छ । मन्त्रालयले सबै पक्षलाई राखेर एकताको महोल बनाउनुको सट्टा एक पक्षलाई पक्ष पोषण गर्दा मन्त्रालय विवादमा तानिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा आफै सर्वोच्च अदालतमा महाधिबेशन सार्न निवेदन दिएर आफै महाधिबेशनमा प्रमुख अतिथि बन्न पुगेकी थिइन् । परराष्ट्र मन्त्रीले काँग्रेस निकट जापानका महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएपछि आफ्नो भूमिकामा यूटर्न लिएकी छिन् ।

एनआरएनए एकता महाधिवेशनमा परराष्ट्रमन्त्री राणाको स्वार्थ, श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन भित्रि सहमति

एकता महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले मंगलबार यसअघि आफैले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको समयावधि ६ महिना थप गर्नेसम्बन्धी निवेदन फिर्ता लिएपछि नवनिर्वाचित कार्यसमितिले बैधानिकता पाएको दावी गर्न थालेका छन् । यद्यपी अदालतमा आज पनि बहस चलिरहेको छ ।

सचिव अमृत बहादुर राईद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनमा अदालतको परमादेशअनुसार गठित उच्चस्तरीय समितिले गैरआवासीय नेपाली संघको महाधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न गरि नयाँ कार्य समिति चयन गरिसकेको वैशाख २२ गते मन्त्रालयमा प्राप्त भएको उल्लेख छ । सोही कारणले अदालतमा गत वैशाख ५ गते पेस गरिएको समयावधि थप गर्नेसम्बन्धी निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त निवेदन फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ बमोजिम निवेदन फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि पत्रमा उल्लेख छ ।

यता ११ औं महाधिबेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले सचिवालयबाट कामकारवाही अगाडि बढाइरहेको छ । एनआरएनएमा अहिले डा. बद्री केसी समुह सचिवालयबाट र महेश श्रेष्ठ समुह बाहिरबाट एकताको लागि पहल गरिरहेको बुझिएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु