एनआरएनए : फुटको संघारमा !

बैशाख ११, २०८२
0

विश्वभर रहेका नेपालीहरुको छाता संस्था गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद अझै मिल्न नसक्दा यो संस्था फुटको नजिक पुगेको छ । एनआरएनएभित्रको विवाद पटक पटक अदालतमा पुगेकोमा एकताको महाधिबेशनको मिति नजिकिदै जाँदा फेरि अदालतमै पुगेर रोकिदा एकता नहुने संकेत मिलेको हो ।

एनआरएनएमा एकताको महाधिबेशनका लागि सबै सहमत भएता पनि कहिले र कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा एनआरएनए भित्रको मुद्धा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

सर्वोच्चको पहिलो परमादेश अनुसार पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने गरि सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले एकता महाधिवेशनका लागि ६ महिना समय थप गर्न महान्यायधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि एनआरएनएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिले मे महिनाको ३, ४ र ५ मा एकता अधिवेशन तय गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारका आधारमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत ६ महिना एकता महाधिवेशन पर सार्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पत्र पुगेपछि एकताको महाधिबेशन अन्योलमा परेको छ । एनआरएनएको एकता महाधिवेशन सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले दुवै फैसलाको मिसिल झिकाउने आदेश दिएपछि एनआरएनएभित्र तोकिएकै समयमा महाधिबेशन गराउने पक्ष र नगराउने पक्ष आ–आफ्नो अडानमा पुगेका छन् ।

एकता महाधिवेशन सार्ने या रोक्ने भन्नेबारे इजलासबाट कुनै आदेश भएको छैन । अब यो मुद्दा लम्बिन सक्ने देखिन्छ । मे महिनामा हुने अधिवेशनभन्दा पहिले अदालतको निर्णय नआएको खण्डमा के हुन्छ भन्ने विषयमा आ–आफ्ना अडान र ब्याख्या हुन थालेका छन् ।

अदालतले एकताको महाधिबेशन रोक्नका लागि कुनै पनि निर्देशन नदिएकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न उच्चस्तरीय समितिले निर्वाचन तालिकासहित सबै कार्यक्रम अगाडि बढाएको जनाएको छ । ‘अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पत्रानुसार हामी एकताको महाधिबेशन गराउन सम्पुर्ण तयारी गरिरहेका छौ, तोकिएको समयमा महाधिबेशन गर्नका लागि हामी रोकिन्नौ’ पुर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घले बताउँछन् । उनले केही दिन अगाडि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर प्राकृति विपत्ती वा कावुभन्दा बाहिरको परिस्थिति बाहेक चुनाव नरोकिने बताइसकेका छन् ।

यता एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा अहिलेको अवस्थामा एकताको महाधिबेशन संभव नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘केहीले अधिवेशन गर्ने बाटो खुल्यो भनेर प्रचार गरेको देखियो तर मुद्दाको फैसला कहिले आउँछ भन्ने समयले नै बताउनेछ । मूल कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयले नै अहिलेको अवस्थामा एकताको अधिवेशन सम्भव छैन भनेपछि र अदालतमा यही विषयमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा मे महिनाको अधिवेशन सम्भव छैन ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय, अधिकांश पूर्वअध्यक्षहरू, ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति र एनसिसीहरूको सहभागिता नहुने अधिवेशन ‘एकताको अधिवेशन’ नभई एउटा समूहको भेला मात्र हुने शर्माको भनाई छ ।

तर एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिले एकता महाधिवेशनको निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्वाचन समितिले आगामी वैशाख २१ गते निर्वाचन गराउने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो । एनआरएनएको एकता महाधिवेशन वैशाख २० देखि २२ गते (मे ३–५) सम्म भौतिक रुपमा सम्पन्न हुने भएकाले सम्पुर्ण डेलिगेट्सलाई काठमाडौं आउनका लागि बोलाइसकेको छ ।

एनआरएनएको एकता महाधिवेशनका लागि उच्चस्तरीय समितिले महाधिबेशनको कार्यविधि पारित गर्दै खुल्लारुपमा नेतृत्व चयन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । अर्कोतर्फ एनआरएनएको डा. बद्री के.सी.को नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिले विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ तारिखसम्म काठमाण्डौंमा आयोजना गरेकाले सबै एनसीसीलाई सोही अनुसार अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको अवस्था छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समितिहरू (विदेशका शाखा)को निर्वाचन र महाधिवेशनको मिति संघको विधानअनुसार, गैरआवासीय नेपाली संघका विभिन्न राष्ट्रिय समितिहरूको निर्वाचन एमआईएस प्रणालीमार्फत आगामी जुलाई २०२५ भित्र सम्पन्न गरिने र संघको १२औँ महाधिवेन अक्टोवरमा हुने निश्चित गरिएको महासचिव गौरीराज जोशी बताउँछन् ।

उच्चस्तरीय समितिले अदालतको निर्णयअनुसार १० औँ र ११ औँ अधिवेशन खारेज भइसकेको दाबी गर्दै डा. बद्री केसी नेतृत्वको समूहलाई अदालत, सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र उच्चस्तरीय समितिले पनि मान्यता नदिएको दाबी गरेको छ ।

डा. केसी पक्षले एकताका लागि आफूहरु तयार रहेको र अदालतलाई सम्मान गर्न पनि प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । तर, डा. घलेले मात्रै नभएर आफ्नो कार्यसमितिले पनि आधिकारिकता पाएकाले दुवै फैसलालाई सँगै राखेर मिलन बिन्दु खोज्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । तर, डा. घले त्यसलाई मान्न तयार देखिएका छैनन् । उनी सर्वोच्चले आफूलाई महाधिवेशन गराउन परमादेश दिएकाले अन्य आदेशको अर्थ नहुने बताउँछन् ।

एनआरएनए आइसीसीमा देखिएको विवादमा एनसीसीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छन् । अदालतले फरक फरक फैसला गर्दा र त्यसको ब्याख्या आआफ्नो तवरबाट गरेर अगाडि बढ्दा विश्वभर रहेका एनआरएनहरुमा अन्योलता झन बढेर गएको छ ।

एनआरएनए उच्च स्तरीय समिति मे ३–५ मा एकताको महाधिबेशन गराएरै छाड्ने भनेर अगाडि बढ्नु, ११ औं महाधिबेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा अधिकांश एनसीसीहरु मे मा निर्वाचन सम्भव छैन भन्ने अडान लिनु र परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन ६ महिना सार्नेगरी व्यवस्था मिलाउन महान्यायधिवक्ता कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुले एनआरएनए फुटको नजिक पुगेको संकेत मिल्छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु