सूचना आयोगले सार्वजनिक गर्यो तीन महिनाका उपलब्धीहरु

फाल्गुन २६, २०८१
0

राष्ट्रिय सूचना आयोगले चौथौ कार्यकालको तीन महिनामा भए गरेका कामहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन महीनाको अवधीमा स्थानीय तहदेखि राजनीतिक दलका नेतृत्व तहसम्म सूचनाको अधिकारका बारेमा संबाद गर्ने, नियमित इजलाशबाट गरिने आदेश र फैसलाहरुलाई तीव्रता दिने, सूचना अभियन्ताहरुसँग निरन्तर संवादमा रहने जस्ता कामहरु गरेको जानकारी गराएको हो ।

सरकारले २०८१ मंसिर २३ गतेदेखि लागू हुने चौथो कार्यकालका लागि नियुक्त गरेका प्रमुख आयुक्त डा.सुरेशप्रसाद आचार्य, आयुक्तद्वय गगन बिष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेलले मंसिर २६ गते शपथ लिई कार्य प्रारम्भ गरेका थिए ।

यसबीचमा आयोगका चारवटा बैठक सम्पन्न भएका छन् र केही नीतिगत निर्णय समेत भएका छन् । यस अवधिमा आयोगले गरेका काम कारवाहीलाई वुँदागत रुपमा सार्वजनिक समेत गरेको छ ।

१. आयोगले पूर्व प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु एवं सूचनाको हकका क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तित्वहरुसँग आयोगका क्रियाकलापलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अलग अलग सम्वाद गरी राय सुझाव लिइएको छ,

२. आयोगले ७५३ पालिकामा सूचना अधिकारी राखे नराखेको विषयमा संघीय मामिला मन्त्रालय मार्फत पत्राचार गरी जानकारी लिने प्रयत्न गरेको छ। पत्रको निर्देशन अनुसार आधिकारिक रुपमा जानकारी पाउन ढिला हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै आयोग सचिवालयको सक्रियतामा सातै प्रदेशमा रहेका पालिका तहका सूचना अधिकारीहरुको सूची अद्यावधिक गर्ने काम भइरहेको छ,

३. आयोग केन्द्रीय संरचनामा मात्र सीमित रहेको अवस्थामा सूचनाको हकलाई देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयन गराउन सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धी अनुगमन निर्देशिका २०७६ ले चारवटा इकाई खडा गरेको छ। ती सबै इकाईलाई जिम्मेवारी अनुसार परिचालित हुन र गराउन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मार्फत केन्द्रीय समन्वय इकाई, कार्यान्वयन अनुगमन इकाई र प्रदेश अनुगमन इकाईलाई पत्राचार गरेको छ । साथै गृह मन्त्रालय मार्फत जिल्ला अनुगमन इकाईलाई आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रको अनुगमन प्रतिवेदन नियमित रुपमा आयोगसमक्ष पठाउन निर्देशन गरिएको छ,

४. सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार सूचनाको वर्गीकरण हुन नसक्दा कतिपय सूचना प्रवाहमा सूचना अधिकारीहरुमा समस्या देखा परेको र कतिपय सूचना अभियन्ताहरुमा कुन सूचना माग्न पाउने वा मिल्ने भन्ने विषयमा अन्योल देखा परेको छ। ऐनको दफा २७ अनुसार, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव संयोजक रहने समितिले सूचना वर्गीकरण गर्नु पर्नेमा सो गरिनरहेकी अवस्थालाई ध्यानमा राखी मुख्यसचिवसँग यस विषयमा छलफल समेत गरिएको छ ।

५. आयोगको नियमित काम अन्तर्गत हरेक साता सोमवार र बिहीवार इजलाश बसी सूचना अभियन्ता तथा सूचना पाउन नसकेका व्यक्तिबाट आएका पुनरावेदनहरुको सुनुवाई गर्ने क्रममा तीन महीनाको अवधिमा २० वटा इजलाश बसी ४८३ सुनुवाई भएका छन् । ऐनको दफा १०(२) अनुसार जवाफ दिन नपनांको कारण सोधिएका १६८, दफा १०(३)क अनुसार जवाफ चित्त नबुझेका कारण थप जवाफ दिन आदेश दिइएका १७१ र दफा १० (३) ख अनुसार पुनरावेदन खारेज गरिएका १२४ छन् । यसै अवधिमा १७७ वटा पुनरावेदन दर्ता भएका छन् । प्राप्त सूचनामा चित्त नबुझी अधिकतम पुनरावेदन गर्ने पाँच जनामा रवीन्द्रकुमार गौतम (६४), सागर जोशी (६९), प्रवीणकुमार शर्मा (१०२), विनोद बस्नेत (३५) र अंगराज भारती (१७) का पुनरावेदनको सुनुवाई भएको छ ।

६. आयोगमा अत्याधिक पुनरावेदन गर्ने भनी पहिचान भएका दश जना सूचना अभियन्तामध्ये अधिकांशसँग सम्वाद गरेर सूचना माग्ने र पाउने प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउने विषयमा छलफल गरिएको छ । व्यक्ति नभई सामूहिक वा संस्थागत रुपमा सूचना माग गरिएका र आयोग बाहेकका व्यक्ति वा निकायलाई बोधार्थ दिएर पुनरावेदन गरिएका निवेदनलाई आयोगले दरपीठ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । पछिल्लो समय पुनरावेदन दर्ताको प्रक्रियाबारे उठेका जिज्ञाषा समेतलाई सम्वोधन गर्दै पुनरावेदन प्रक्रियालाई सरल बनाउन पुनरावेदन कार्यविधिमा संशोधन प्रक्रिया थालिएको छ ।

७. आयोगले पछिल्लो तीन महीनाको अवधिमा राजनीतिक दलका नेता एवं सूचना अधिकारीहरु र उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीशहरुसँगको सम्बाद काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ । साथै सातवटै प्रदेशका अनुगमन इकाईका संयोजक तथा सदस्यसँग पोखरामा सम्पन्न कार्यक्रमपछि गण्डकी, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका अनुगमन इकाईको संयोजनमा मातहतका कार्यालयका सूचना अधिकारीसँगको अन्तक्र्रिया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । साथै जिल्ला (प्युठान), पालिका (सुनकोशी, सिन्धुली) र विद्यालय (नेपाल आदर्श मावि शिवपुर कलौनी, कपिलवस्तु) तहमा एक एक वटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएका छन् । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासंघ मार्फत हेटौंडामा राष्ट्रिय स्तरको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

८. सार्वजनिक निकायहरुमा सूचनाको हकको कार्यान्वयन अवस्थाको परीक्षणलाई थप प्रभावकारी तथा व्यवस्थित गर्नको लागि सूचनाको हक कार्यान्वयन परीक्षण निर्देशिका, २०८१ स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ । आगामी २०८२ वैशाख २२ गते मनाइने राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना दिवसका लागि विभिन्न तयारी समितिहरु गठन भई काम भइरहेका छन् ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु