राष्ट्रिय सभा सदस्य विश्वकर्माको पहलमा अन्य कानुन अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयका डिनहरुले पनि परिषद्को पार्षद बन्ने अवसर खुल्ला

फाल्गुन १, २०८१
0

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद (दोश्रो संशोधन) विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभा बिधायन व्यवस्थापन समितीले बुधवार पास गरेको छ ।

संशोधनमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बिष्णु बहादुर बिश्वकर्माले मुल ऐनको दफा ४ मा रहेको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पार्षद्हरुमा साबिकको व्यवस्था अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुन संकायको डिन मात्र हुने व्यवस्था रहेको भन्दै पहिला नेपालमा कानुन अध्यायपन गराउने एक मात्र विश्वबिद्यालय त्रिभुवन रहेको र अहिले अन्य विश्वविद्यालयले पनि कानुन अध्ययन अध्यायपन गराउने हुदाँ ती विश्वविद्यालयका डिनहरुलाई पनि परिषदको सदस्य हुनबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै संशोधन प्रस्ताव पेश थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य बिश्वकर्माले कानुन अध्यापन गराउने केन्द्रिय विश्वबिद्यालयका डिनहरुमध्येबाट नेपाली नामको वर्णानुक्रमानुसार हरेक २ बर्षमा परिवर्तन हुने गरि एकजना सदस्य राख्नु पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त संशोधन प्रस्ताव समितिले दफावार छलफलका क्रममा पास गरेको छ ।

यसले गर्दा कानुन व्यवसायी परिषदमा त्रि.वि. मात्र नभई सवै विश्वबिद्यालयका कानुन संकायका डिनहरुले पार्षद् बन्न पाउने अवसर प्रदान गर्ने छन ।

यस्तै उनले परिषदमा एकजना महिला र दलित अनिवार्य सदस्य बनाउनु पर्ने भन्ने माग पेश गरेका थिए सो संशोधन पनि पास भएको छ भने कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठानमा एक जना महिला र एक जना दलित अनिवार्य सदस्य हुने भनी हालेको संशोधन समेत मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले पास गरेको छ ।

जसले गर्दा महिला र दलित समुदाय बाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानुन व्यवसायीहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सहज हुने बिश्कर्माले बताएका छन् । यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीका लागी साबिकको व्यवस्था अर्थात् १५ वर्ष नै कायम रहेको उनले बताए ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

0 प्रतिक्रिया

ललिता निवास प्रकरण : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरूद्वको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्वको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको […]