घलेले बोलाए मंसिर ४ मा एनआरएनएको उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक

रोजगारमञ्च
कार्तिक २७, २०८१
0

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक आह्वान भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र अनुसार समितिका संयोजक शेष घलेले मंसिर ४ गतेको लागि पहिलो बैठक बोलाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको फैसला अनुसार घलेले पहिलो बैठक बोलाएको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेछ । समितिका संयोजक घलेले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै संघको बालुवाटारस्थित कार्यालयमा मंसिर ४ गते ३ बजे बैठक बस्ने गरी आह्वान गरेका छन् ।

एनआरएनएमा विवाद बढेपछि अदालतले घलेको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिलाई एकताको महाधिबेशन गराउनका लागि फैसला सुनाएको थियो । ‘अदालत र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र अनुसार मैले आफ्नो काम अगाडि बढाएको छु’ एनआरएनएका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका घलेले रोजगार मञ्चलाई भने–‘सबैको सहकार्य र समन्वयबाट एकताको महाधिबेशन सम्पन्न गराउनु पर्छ ।’

यता सर्वोच्च अदालतको दोश्रो फैसलाले ११ औं महाधिबेशनलाई बैधानिकता दिएकाले निर्वाचित कार्यसमितिले महाधिबेशन गराउन पाउनु पर्ने भनाई अध्यक्ष डा. बद्री केसीको रहेको छ । ‘हामी एकताका लागि सबैलाई आह्वान गर्छौ तर अदालतको दोश्रो फैसलालाई सबैले मान्नुुको विकल्प छैन’ डा. केसीको भनाई छ ।

उच्च स्तरीय समितिले पहिलो बैठक आह्वान गर्नु सकारात्मक भएको जानकारी दिदै समितिका सदस्य विनोद कुँवरले एकताको महाधिबेशन नै विश्व भरुका एनआरएनहरुको माग रहेको जनाए ।

एनआरएनको १० औ महाधिवेशनमा विवाद उत्पन्न भएपछि २०७८ माघ १ गते बसेको ८१ औं आइसीसी बैठकले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, संरक्षकहरू देवमान हिराचन, जीवा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त सदस्य रहेको उक्त उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

तर विवाद नसुल्झिएपछि घले समूहले विनोद कुँबर नेतृत्वमा छुट्टै कार्यसमिति घोषणा गरेको थियो भने संस्थापन पक्षले कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा आलोपालो अध्यक्ष हुने गरी अर्को कार्यसमिति घोषणा भएको थियो । यसपछि कुँवर समूह आधिकारिकताको माग राख्दै अदालत गएको थियो ।

यसबीचमा ११ औ महाविवेशनसमेत सम्मपन्न भएकोमा उक्त महाधिवेशनपनि विवादरहित हुन सकेन । निर्वाचनमा डा. बद्री केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएकोमा उक्त निर्वाचनमा धाधली भएको भन्दै आरके शर्माले बेग्लै कार्यसमिति घोषणा गरेका थिए ।

आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत चैत २१ गते फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने र सोही बिन्दुबाट महाधिवेशनलगायतका गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । सो फैसला अनुसार संघमा कुमार पन्त नेतृत्वपछि बनेका सबै समितिलाई अमान्य रहेको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले उक्त समिति यथावत राख्दै समितिमा विनोद कुँवर नेतृत्वको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा अर्को समितिका अध्यक्षत्रय कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो ।

अदालतले दुबै पक्षलाई आधिकारिकता नदिई एकताको महाधिवेशन गर्न भनेपछि र लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि केसी पक्ष परराष्ट्रको पत्र बदर हुनुपर्ने मागसहित रिट बोकेर गत वैशाखमा अदालत पुगेको थियो । उक्त रिटमाथि साउन २२ गते सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले ११ औ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको भनेपछि अध्यक्षकै हैसियतमा केसीले काम सुरु गरेका थिए ।

पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको एकतामा चासो देखाए पछि घलेले उच्चस्तरीय समितिको बैठक डाकेका हुन । केहि दिन अघिमात्र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले समितिका सदस्यहरुलाई मन्त्रालयमा छलफलका लागि डाकेकी थिइन ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु