एनआरएनएका नेतालाई बोलाएर परराष्ट्र मन्त्री राणाले भनिन्– ‘तपाईहरु मिल्नुहोस्’

कार्तिक २१, २०८१
0

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले गैरआवासीय नेपाली संघको विवाद सुल्झाउन अनुरोध गर्दै सबै पक्षलाई मिलेर अघि बढ्न आग्रह गरेकी छिन् ।

एनआरएनए भित्र विवाद बढ्दै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार पहिलो पटक एनआरएनए नेतालाई छलफलका लागि बोलाएर मन्त्री राणाले उक्त आग्रह गरेकी हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलाले तोकेको उच्च स्तरीय कार्यदलका सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

एनआरएनहरुले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै आफै विवादमा रुमल्लिनु राम्रो नभएको र यसले सरकारलाई समेत अफ्ठयारोमा पारेको परराष्ट्र मन्त्री राणाको भनाई थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री राणाले एनआरएनए भित्रको विवादले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको छबी धुमल्लिएको भन्दै सबै पक्ष मिलेर जान र यसमा मन्त्रालय तथा सरकारकोतर्फबाट कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएको छलफलमा सहभागी ११ औं महाधिबेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष तथा एनआरएनए कार्यदलका सदस्य डा. बद्री केसीले रोजगार मञ्चलाई जानकारी दिए ।

परराष्ट्र मन्त्री राणाले बैठकको शुरुवातमा नै अनौपचारिक छलफल भएको जानकारी दिदै मन्त्रालयले एनआरएनएको विवाद मिलाउनका लागि पहल गर्ने भएता पनि हस्तक्षेप नगर्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।

यसअघि एनआरएनए भित्रको विवाद मिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई नै उदृत गर्दे केहि समय अघि मन्त्रालयले छलफलका लागि आउन पत्र काटेकोमा आज कार्यदलका बहुमत सदस्यसहित मन्त्रालयमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा कार्यदलका संयोजक घलेसहित सदस्यहरु संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, एनआरएनएका हालका अध्यक्ष डा. केसी, पूर्वअध्यक्ष भवन भट्ट, कुल आचार्य, विनोद कुँवर, जानकी गुरुङको सहभागिता रहेको थियो ।

एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले मिलेर जानुको विकल्प नभएको भन्दै सबै पक्ष एक ठाँउमा आउन आग्रह गरे । यस्तै कार्यदलका सदस्य विनोद कुँबरले एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सर्वोच्च अदालतको मार्गनिर्देशन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अघि बढनुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिए । कुँवरले भने– ‘हामी अदालतको फैसलाको कार्यान्वयन गर्दै एकताको महाधिबेशन होस् भन्ने पक्षमा छौं ।’

एनआरएनएका अध्यक्ष डा. बद्रि केसीले अदालतको फैसलाले दशौ महाधिवेशन खारेज गरेपनि एघारौ महाधिवेशनलाई नछोएको हुदा उक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिले काम गर्न पाउनुपर्ने र सोही अनुसार आफुहरु चलेको बताए । डा. केसीले भने–‘एनआरएनएको विवादमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विगतमा गरेको हस्तक्षेपले आजको अवस्था आइपुगेको हुँदा अव परराष्ट्र मन्त्रालयले सवै पक्षको कुरा सुनेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ ।’

छलफलपछि अब सर्वोच्च अदालतका दुवै फैसला एकै ठाउँमा राखेर महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालयका सचिवसमेतको सहभागितामा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने निचोड निस्किएको डा. केसीले बताए ।

एनआरएनए तीन भागमा विभाजित भएको अवस्थामा गत चैत २१ गते सर्वोच्चले १० औं र ११ औं महाधिबेशन खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्न आदेश दिएको थियो । फेरि सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले संघको एघारौं महाधिवेशनलाई सदर गरेर डा. केसी कार्यसमितिलाई काम गर्न मार्ग प्रसस्त गरेपछि विवाद चुलिएको थियो ।

अदालतले काम गर्ने बाटो खुलाएपछि हालसालै मात्र केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरुको सहभागितामा एनआरएन डे तथा साधारणसभासमेत सम्पन्न गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र मन्त्रीको एनआरएनए विवाद मिलाउन चालिएको कदमलाई भने एनआरएनबृतमा सकारात्मकरुप लिइएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु