मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय : स्वच्छ ऊर्जादेखि जेन–जी मुद्दासम्म

अशोज १९, २०८३
0

काठमाडौं, असोज १९ । सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्न नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) दोस्रो संशोधन नियमहरू, २०८३ पनि स्वीकृत गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

त्यसैगरी, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।

सरकारले स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमका लागि स्वीकार गर्न लागेको नर्वेजियन अनुदानले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरूबारे सरकारका प्रवक्ताले बैठकपछि जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू संक्षेपमा :

नर्वेजियन सरकारबाट करिब १० करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकार गर्ने।
नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा दोस्रो संशोधन नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा फिर्ताबारेको बाबुराम रेग्मी समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालय पठाउने।
सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई सचिवमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने।