अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस : अझै चासो र चिन्ता वैदेशिक रोजगारकै

• प्रोफेसर मोहम्मद रमजान अली मियाँ
• पुस ३, २०८१
• 0

आज १८ डिसेम्बर अर्थात आप्रवासी श्रमिक दिवस । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २००० डिसेम्बर ४ मा प्रस्ताव नम्बर ५५ र ९३ लाई पारित गर्दै संसारभर ठूलो संख्यामा रहेका आप्रवासीको सरोकारको दस्तावेज पारित भएको ऐतिहासिक अवसर १८ डिसेम्बरको दिनलाई यस दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको पाइन्छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले आप्रवासनका चुनौती र अवसरहरूको बारेमा चेतना जगाउन र विश्वभरका आप्रवासीहरूको योगदानलाई मान्यता दिनको लागि विश्वव्यापी रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ ।

नेपालमा पनि यो दिवस सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, नागरिक समाज, आप्रवासी श्रमिक तथा उनीहरूका परिवार, सञ्चार जगत लगायत विभिन्न पक्षहरूको संयुक्त पहलमा प्रत्येक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आइएको छ।

यस वर्ष नेपालभर ’सुरक्षित आप्रवासनको आधार, सूचना र सीप सहितको रोजगार’ भन्ने मूल नाराका साथ साताव्यापी विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाइदैछ ।

द्वन्द,गरिबी, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारण मानिसहरू कामको सिलसिलामा एक देशबाट अर्को देश जाने गरेको पाइन्छ। जुन कारण हाम्रो देशमा पनि रहेको कारण ठूलो संख्यामा नेपालीहरु आप्रवासी हुन पुगेका छन।जसलाई हाल वैदेशिक रोजगारीको नाम दिइएको छ।

यहि वैदेशिक रोजगारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ।तर नेपालले बिश्व बजारमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको माग भने पूरा गर्न सकिरहेको छैन।नेपालले हाल खाडी मुलुक मलेसिया इजरायल दक्षिण कोरिया जापान लगायतका मुलुकमा केवल ठूलो मात्रामा अदक्ष कामदार उपलब्ध गराउन सकेको छ। जसबाट विप्रेषण प्राप्त गरि राज्य संचालनमा सहज भएको छ।यद्यपि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेको भए अवस्था भिन्नै हुने थियो।जसको परिपुर्तिको लागि अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित पुँजी, प्रविधि सीप र अनुभवलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्ने नीति राज्यले लिनु पर्ने देखिन्छ।

विश्व बैङ्कको अक्टोबर, २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको हिस्सा २२।७५ बराबरको छ ।यद्यपि यो आँकडा २५ प्रतिशत पनि बताइन्छ।त्यही विप्रेषणबाट श्रमिकहरूको घर परिवार सञ्चालन मानवीय सम्पत्ति सूचकाङ्कमा सुधार र गरिबीमा रहेका परिवारहरूको आर्थिक जोखिम गर्न तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठुलो सहयोग पुगिरहेको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास तथा स्थानीय आय आर्जनमा योगदान पुगी गरिबी घटाउने प्रमुख कारण वैदेशिक रोजगारी बनेको छ। विदेशमा आर्जित रकम र सीपले स्वदेशमा उद्यम र स्वरोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ।यद्यपि वैदेशिक रोजगारीले केही समाज र परिवारमा विखण्डन र विचलन बढेको, कृषियोग्य जग्गाजमिन बाँझो रहेको, गाउँमा वृद्धवृद्धाको मात्रै उपस्थिति भएको र देशमा युवाशक्तिको अभाव भएको छ।जुन एउटा फरक किसिमको डरलाग्दो अवस्था हो।

नेपालमा हरेक वर्ष पाँच लाख श्रमशक्ति बजारमा आउने गरेको छ। उनीहरूलाई सम्बन्धित श्रम र कामबारे दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सके सरकारले यसमार्फत ठूलो आम्दानी प्राप्त गर्न सक्ने थियो।जसमा सम्बन्धित देशको न्यूनतम भाषा,कानून,रहनसहन बारेको जानकारी हुनु अत्यावश्यक हुन्छ।अन्यथा जाने श्रमिकले विभिन्न प्रकारका झन्झट समस्या एवं चुनौती र स्वयं सरकारले पनि राहत उद्धारमा ठूलो खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ।जसको उदाहरण हामीले विगतमा देख्न सक्छौं।हाल नेपालमा पनि विभिन्न मुलुकका नागरिकहरू आप्रवासी र अन्यत्र स्थानान्तरण भइरहेका छन्। आप्रवासीले गन्तव्य मुलुकमा नयाँ समुदायसँग मिलेर आफ्नो उद्गम मुलुकसँग पनि बलियो सम्बन्ध कायम राख्छन्, ज्ञान, अनुभव र सीप तथा सामाजिक रूपान्तरण गर्छन्।’

नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा १११ देशलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि खुला गरेकोमा केही समय अगाडिबाट अफगानिस्तान, इराक,युक्रेन र लिवियामा रोक लगाइएको छ। तथापि विभिन्न लोभ लालचमा परि अवैधानिक मार्ग प्रयोग गरि लुकिछिपी व्यक्तिगत रूपमा यी देशमा जानेहरुको संख्या पनि कम छैन।यसैगरी वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लागि भने १७८ देशहरू खुला छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) द्वारा प्रकाशित विश्व आप्रवासन प्रतिवेदन, २०२२ अनुसार विश्वभर अनुमानित २८.१ करोड मानिसहरू आप्रवासीको रूपमा छन् । आप्रवासीमाथि हुनसक्ने विभेदलाई ध्यानमा राखी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आजैको दिन आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९९० पारित गरी सन् २००३ जुलाई १ देखि लागु गरेको हो।

नेपालबाट करिब ५५ लाख नेपाली रोजगारीको लागि विदेशिएको भनिए पनि श्रम स्वीकृति लिएर २५ लाखको हाराहारीमा मात्रै श्रमिक विदेश गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा १११ देशलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि खुला गरेकोमा केही समय अगाडिबाट अफगानिस्तान, इराक,युक्रेन र लिवियामा रोक लगाइएको छ। तथापि विभिन्न लोभ लालचमा परि अवैधानिक मार्ग प्रयोग गरि लुकिछिपी व्यक्तिगत रूपमा यी देशमा जानेहरुको संख्या पनि कम छैन।यसैगरी वैधानिक रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रयोजनका लागि भने १७८ देशहरू खुला छन्। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार दैनिक दुई हजार देखि २५०० युवा कामका लागि विदेशिने गरेका छन्।औसतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीबाट कोही न कोही वैदेशिक रोजगारीमा रहेको देखिन्छ ।

यसमा नयाँ तथा पुनः अनुमति लिएर गएका पुराना श्रमिक दुवै पर्छन्। यद्यपि यसमा कामका लागि भारत जाने र श्रम स्वीकृति नलिई जानेको संख्या जोडिएको छैन।प्रवासीनुको प्रमुख कारण भनेकै देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा लगानीको वातावरण धमिलिनु, रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु लगायत कारणले पछिल्ला वर्षमा नेपालीको विदेश जाने प्रवृत्ति बढिरहेको छ।हाल नेपाल बाट बिदेश जानेहरु मुख्यत दुइवटा कारणले गएको देखिएको छ।एउटा वैदेशिक रोजगारी अर्को अध्ययन नै हो जसको अर्को उदेश्य त्यहीँ आकर्षक रोजगारी सहितको सुनौलो भविष्य रहेको छ।

पछिल्लो वर्ष २०८०को साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा ८० हजार नेपाली विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएका थिए । यस अवधिमा विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीबाट ६७ अर्ब १९ करोड रुपियाँ बाहिरिएको थियोे। त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीले ६८ अर्ब रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सम्बन्धित देशमा पु¥याएका थिए ।

श्रमका लागि खाडी पस्ने युवाबाट मुलुकले रेमिट्यान्सका रूपमा आर्थिक लाभ लिइरहेको भए पनि अध्ययनका लागि विकसित मुलुकमा छिर्ने युवाबाट भने दोहोरो मार बेहोरिरहेको छ । एकातर्फ मुलुकको भविष्यका बौद्धिक जनशक्ति देशले गुमाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको शुल्क तथा खर्चका लागि वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपियाँ विदेश पठाउनु परिरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार २०६५ देखि २०७८ सालसम्मको १३ वर्षको अवधिमा चार लाख १६ हजार ३४४ जना नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नो अब्जेक्सन पत्र लिएका थिए ।

त्यस्तै देशमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र त्यसपछिको रोजगारीको सुनिश्चितता हुन नसक्दा बर्सेनि हजारौँ मेधावी प्रतिभा अध्ययन तथा जागिरका अवसर खोज्दै पश्चिमा मुलुकमा छिरिरहेका छन् ।

श्रमका लागि खाडी पस्ने युवाबाट मुलुकले रेमिट्यान्सका रूपमा आर्थिक लाभ लिइरहेको भए पनि अध्ययनका लागि विकसित मुलुकमा छिर्ने युवाबाट भने दोहोरो मार बेहोरिरहेको छ । एकातर्फ मुलुकको भविष्यका बौद्धिक जनशक्ति देशले गुमाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूको शुल्क तथा खर्चका लागि वार्षिक रूपमा अर्बौं रुपियाँ विदेश पठाउनु परिरहेको छ । अध्ययनका लागि विकसित मुलुकमा गएका युवाबाट मुलुकले हालसम्म उल्लेख्य रूपमा उनीहरूको आम्दानीबाट लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

अध्ययनका लागि बिदेसिएका युवा जनशक्ति उनीहरूले भनेको उच्च अध्ययन पूरा गरेपछि नेपाल फर्किएका घटना पनि विरलै हुने गर्दछन् । धेरै जसोले त उतै स्थायी रुपमा बसोबास लाई प्राथमिक दिएको पाइन्छ।फलस्वरूप त्यहाँबाट राज्यले सोछे जस्तो रेमिट्यान्स प्राप्त गर्न सकेको छैन।बरु उनिहरुले नेपालको सम्पत्ति पनि बिक्री गरि उतै लगेको देखिन्छ।

जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १५ देखि ५९ वर्षको उमेर अर्थात् काम गर्न सक्ने ऊर्जाशील उमेरको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत रहेको छ । अर्थात् सयमा करिब ६२ जना मानिस श्रम गर्न सक्ने उमेरका छन् । यसको अर्थ अहिले नेपालले सर्वाधिक जनसाङ्ख्यिक लाभ लिनुपर्ने समय हो । जनसङ्ख्या वृद्धिदर निरन्तर ओरालो लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा अबका २०/२५ वर्षपछि मुलुकमा बुढ्यौलीमा प्रवेश गरेको जनसङ्ख्याको बाहुल्य हुने छ ।

बर्सेनि पाँच लाख युवा वैधानिक रूपमा श्रमका लागि विदेसिने गरेको देखिन्छ । अवैधानिक रूपमा बिदेसिने त कति छन् कति, त्यसको तथ्याङ्क हुने कुरै भएन । कहिले अफगानिस्तान, मध्यपूर्व तथा अफ्रिकी देश र कहिले दक्षिण अमेरिकी देशमा समेत पछिल्लो समय नेपालीले ज्यान गुमाउने, पक्राउ पर्ने तथा अलपत्र पर्ने घटनामा वृद्धि हुँदै गरेबाट अवैधानिक रूपमा बिदेसिनेको सङ्ख्या भयावह रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा नेपाल पनि अहिलेका युरोपेली मुलुक, जापान, कोरिया तथा सिङ्गापुरमा जस्तै सक्रिय उमेर समूहका जनशक्तिको न्यूनता रहेको जनसाङ्ख्यिक समस्याको गर्तमा प्रवेश गरिसकेको हुने छ । त्यसैले यो समय हाम्रो मुलुकको पुँजीका रूपमा रहेका युवाशक्तिलाई मुलुकमै टिकाउन र उनीहरूबाट उच्चतम लाभ लिनुपर्ने तथा मुलुकको विकासमा अत्युत्तम रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने बेला हो । विडम्बना यो अवस्थामा जोश र जाँगरले भरिपूर्ण, ऊर्जावान्, उर्वरशील र उत्पादनशील उमेर समूहका युवाले विदेशमा आफ्ना ऊर्जा, श्रम र समय खर्चिरहेका छन् ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति १८ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहभित्रका छन् । जसमध्ये आधा त २५ देखि ३४ वर्षसम्मको रहेको तथ्याङ्क छ । जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार हाल देशका १५ लाख ५५ हजार परिवारबाट २१ लाख ९० हजार जना मानिस विदेश गएका छन् ।

बर्सेनि पाँच लाख युवा वैधानिक रूपमा श्रमका लागि विदेसिने गरेको देखिन्छ । अवैधानिक रूपमा बिदेसिने त कति छन् कति, त्यसको तथ्याङ्क हुने कुरै भएन । कहिले अफगानिस्तान, मध्यपूर्व तथा अफ्रिकी देश र कहिले दक्षिण अमेरिकी देशमा समेत पछिल्लो समय नेपालीले ज्यान गुमाउने, पक्राउ पर्ने तथा अलपत्र पर्ने घटनामा वृद्धि हुँदै गरेबाट अवैधानिक रूपमा बिदेसिनेको सङ्ख्या भयावह रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विगत द्वन्द्वकालमा युवा बिदेसिनुपर्ने कारक तत्वको दोष सशस्त्र द्वन्द्वको थाप्लोमा हालिदिए पुग्थ्यो । शान्ति सम्झौतापछि पनि आधा करोडभन्दा धेरै नेपाली युवा परिवारको हातमुख जोर्नका लागि बिदेसिएको तथ्याङ्कले युवा पलायनको खास कारण द्वन्द्व मात्र रहेन छ भन्ने देखाएको छ । एक दशकसम्मको द्वन्द्व अन्त्य भएर शान्ति प्रक्रियाको समापन र संविधान निर्माण भइसक्दासम्म पनि राजनीतिक संक्रमण अन्त्य हुन नसक्दा देशमा आशातित विकासका कार्य हुन सकेनन् । जसले गर्दा देशभित्र रोजगारीका अवसर छोटिँदै गएपछि युवा पलायन डरलाग्दो गरी बढेको छ ।

नेपालबाट बिदेसिएका सबैखाले श्रमिकको सुरक्षित आप्रवासनको प्रत्याभूति सरकारबाट जारीहुने सबै प्रकारका सूचना सम्मको पहुँच उपभोग तथा सीप सहितको रोजगारीमा सरकारले आफ्नो सबै प्रकारका शक्ति र प्रविधिको उपयोग गरि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन सक्नु आजको आवश्यकता हो।

उर्जाशील तथा देश विकासका लागि अत्यावश्यक युवाशक्ति सुरक्षित भविष्यको खोजीमा एक पछि अर्को गर्दै श्रम तथा विवेक बेच्नका लागि विदेशिने क्रम बढ्नुले नेपाली समाजको भविष्य निकै कमजोर बनिरहेको तथ्यलाई इङ्गित गरिरहेको छ ।अब यस्तो अवस्थामा विभिन्न समयमा बन्ने सरकारका सामुन्ने दुइवटा मार्ग छन कि त राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याएर युवा जनशक्तिलाई देश भित्रै रोजगारी सृजना गर्ने अथवा देशबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरि बिदेश पठाएर उनिहरुबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सबाट राजनीति गर्ने। किनभने स्वयं देशभित्र रहेको जनशक्ति पनि चरम राजनैतिक अपचलनले ग्रसित पाइन्छ।जसले गर्दा समाज परिवार बर्ग क्षेत्र वर्ण सबैमा बिभाजन देखिएको छ।

अन्त्यमा यस वर्षको मुल नारा ‘सुरक्षित आप्रवासनको आधार, सूचना र सीप सहितको रोजगार’ भएको हुनाले नेपालबाट बिदेसिएका सबैखाले श्रमिकको सुरक्षित आप्रवासनको प्रत्याभूति सरकारबाट जारीहुने सबै प्रकारका सूचना सम्मको पहुँच उपभोग तथा सीप सहितको रोजगारीमा सरकारले आफ्नो सबै प्रकारका शक्ति र प्रविधिको उपयोग गरि वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन सक्नु आजको आवश्यकता हो।

आजको दिनको मुख्य उदेश्य पनि यहि हो।नेपाल संग श्रम सम्झौता गरेका प्रमुख गन्तव्य देशका रोजगारदाताहरुले राष्ट्रियताको आधारमा श्रमिकलाई ज्याला दिने गरेको समेत पाइएको छ,जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विरुद्ध रहेको छ। विशेषत यसबाट नेपाली श्रमिक मारमा परेको देखिन्छ।तसर्थ राज्यले समान कामको आधारमा ज्याला निर्धारण गर्न गन्तव्य मुलुकहरु संग आफ्नो जोडदार माग राख्नु पर्दछ भन्ने सन्देश आजको ऐतिहासिक दिनको रहेको छ।अन्ततः विश्वभर छरिएर रहेका सम्पुर्ण आप्रवासीहरुमा उनीहरु सुरक्षित आप्रवासनसहित उज्ज्वल भविष्यको कामना गर्दै हार्दिक शुभकामना छ।

(लेखक मिया अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन कतार च्याप्टरका संयोजक हुन् ।)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

प्रहरी नियन्त्रणका ५ घण्टामा देश निर्माणको रोडम्याप

मेरो हातको हतकडी स्राप कि पाप ?

जनजिवन : एउटा युवा शक्ति जसले अस्थायी रुपमा पान व्यापार गरिरहेका छन्

‘कतारको राष्ट्रिय दिवस यहाँका जनताको बफादारी, ऐक्यबद्धता र गौरवको वार्षिक स्मरण पनि हो’

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस : अझै चासो र चिन्ता वैदेशिक रोजगारकै

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस : विश्वभर मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक

नेताको हाइफाई, बदनाम हुँदै ट्रेड युनियन

‘काठमाडौंको रहनसहनमा आदत भइसकेको जीवन एकाएक यता लाग्दा अनौठो मान्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो’

‘पीएनओ’ अर्थात नेपाली मुलका नेपालीले खोजेका कुरा

‘अरुको पसलमा काम गर्दै सिप सिकेँ, अहिले त्यही सिपले काम दिएको छ’ : शंकर मिजार