अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस : विश्वभर मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक

• प्रोफेसर मोहम्मद रमजान अली मियाँ
• मंसिर २५, २०८१
• 0

आज १० डिसेम्बर अर्थात ७६औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । यस वर्षको नारा ‘Our Rights, Our Future, Right Now, अर्थात  ‘ हाम्रो अधिकार हाम्रो अहिलेको भविष्य’ भन्ने रहेको छ ।

दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व शान्ति र सुरक्षाका लागि सन् १९४५ अक्टोबर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना भयो। यसपछि मानिसका आधारभूत स्वतन्त्रता, न्यायिक अधिकार एवं सामाजिक न्यायलाई सर्वव्यापी बनाउन सन् १९४८ डिसेम्बर १० मा यो दस्ताबेज पारित भयो। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित ३० धारा यसमा समाहित भए।

यस घोषणापत्रका जगमा रोम विधानलगायत कानुनी हैसियतका नौ प्रमुख महासन्धि जारी भए। जेनेभा सन्धिबाट चिनिने अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन बन्यो। स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गठन भयो। हाल विश्वका मुलुकमध्ये १९३ देश संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य रहेका छन् ।

मानव अधिकार खासमा एउटा मानिसको जन्म भए पछि उसले पाउनु पर्ने अधिकारहरु हुन् । सम्मानित जीवनका लागि एउटा मानिसका लागि चाहिने सबै आधारभूत आवश्यकताहरु मानव अधिकारभित्र पर्दछन्।

मानव अधिकारप्रति अवहेलना तथा अनादरको परिणामबाटै अन्याय, अत्याचार र दमन हुने भएकाले त्यस्तो अत्याचार र दमनविरुद्ध अरू उपाय नपाएर विद्रोह गर्नु नै अन्तिम उपाय हो भन्ने मानव समुदायले सोच्न नपरोस् भनेर मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरिएको कुरा सो घोषणापत्रको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । सामान्य अर्थमा मानिस भएकै कारणले हरेक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार नै वास्तवमा मानव अधिकार हो । त्यसैले यो सार्वभौम, सर्वकालिन र साश्वत छ । अर्को शव्दमा भन्नू पर्दा मानव भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम र आधारभूत अधिकारको समष्टिगत रुपलाई मानवअधिकार भनिन्छ । जसले मानवलाई मर्यादित जीवनको प्रत्याभूति दिलाउंछ । यो सर्वव्यापी, अविभाज्य, अनुल्लंघनीय र अपरिवर्तनीय हुन्छ ।

मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार,आधारभूत स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि भन्ने गरिन्छ । मानव अधिकार नैसर्गिक अधिकार भन्नुको अर्थ यो अधिकार राष्ट्रियता, लिंग, राष्ट्रिय जातीय उत्पीडित, रंग, धर्म, भाषा वा अन्य कुनै पक्षपात विना सबैलाई उपयोग गर्ने अधिकार हो । यो अधिकार सर्वव्यापी,अभिभाज्य,अन्तरसम्बन्धित छन् र आत्मनिर्भर पनि हो । मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण हरेक राज्यको प्रमख दायित्व र कर्तव्य हो । त्यसैले पनि मानव अधिकारलाई राज्यको कानुन प्रत्याभूति हुन आवश्यक छ । यसको अर्थ मानव अधिकार केवल देखाउनका लागि नभई यसको सम्मान र संरक्षणका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा नै मानवअधिकार कानुनी शासनद्वारा संरक्षित हुने भनिएको छ । जहाँ कानुनी शासनको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ नै मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुन्छ । कानुनी शासन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति भएको प्रजातन्त्र मात्र वास्तविक प्रजातन्त्र हो । कानुनी शासन, मानवअधिकार र प्रजातन्त्रमा सभ्य राष्ट्र र समाजको प्रतिबिम्ब हुन्छ । कानुनी शासन भनेको यस्तो शासन व्यवस्था हो, जहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र नागरिक दुवै कानुन र आचरणमा बाँधिएका हुन्छन्, त्यो नै उत्कृष्ट प्रजातन्त्रको नमुना र मानवअधिकारको उच्च सम्मान हो । किनभने प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासन एक्काइसौँ शताब्दीको मानव सभ्यताकै संस्कृति भइसकेको छ ।

संस्कृतिको अभावमा विकृति मौलाउँछ र सभ्यता मर्दछ । त्यसैले, मानवअधिकार र विधिको शासनले नै प्रजातन्त्रलाई मजबुत बनाउने र प्रजातन्त्रमा देखिएका असहमति र भ्रमलाई समेत चिर्ने हुँदा यी तीनवटै कुरालाई सँगसँगै अगाडि बढाउनु जरूरी छ । मानव अधिकारको संवैधानिक र कानूनी प्रत्याभूितले मात्र आम नागरिकको जीवन, स्वतन्त्रता तथा आधारभूत अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन ।

मानव अधिकार व्यवहारिक तहमा प्रत्याभुति दिने दिशामा सबैभन्दा पहिलो र महत्वपुर्ण दायित्व राज्य सञ्चालक सरकारको हो ।आम नागरिकका आधारभूत अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनमा सरकारको प्रयासमा सचेत नागरिक समाज पनि अघि सर्नु पर्दछ । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा नागरिकका आधारभूत हक, अधिकारको संरक्षण तथा यस्ता अधिकार उल्लघंन भएमा त्यसको रोकथाम र संरक्षणमा राज्यका अंगहरू क्रियाशील हुनसक्नु पर्दछ ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १० डिसेम्बर १९४८ मा विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरे पनि आधिकारिक रूपमा भने सन् १९५० बाट मात्रै यो दिवस बनाउन थालिएको हो । यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउन सभाले सबै देशलाई आमन्त्रित गरेको थियो । त्यसपछि सभाले ४ सय २३ (भी) रेज्योलुसन पास गरी देश र सम्बन्धित संगठनहरूलाई १० डिसेम्बरलाई दिवसका रूपमा मनाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

उक्त घोषणापत्रले आधारभूत मानव अधिकारको सूचीमात्र प्रस्तुत गर्दैन अपितु त्यस्ता अधिकार संरक्षणको दायित्व राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय उपर निरोपितसमेत गर्छ। त्यसैले उक्त घोषणापत्रलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार स्तम्भसमेत मानिन्छ।

मानव अधिकारको सार्वभौमिक घोषणा ५०० भन्दा बढी भाषामा उपलब्ध छ । मानव अधिकार दिवस मनाउनुको उद्देश्य संसारका सबै मानिसले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरून् र भेदभावरहित, स्वतन्त्रतापूर्ण जीवन जिऊन सकून् भन्ने हो । मानव अधिकारमा स्वास्थ्य, आर्थिक समाजिक, शिक्षाको अधिकार पनि पर्छन् ।

तर विडम्बना, विश्वमा अझ पनि शक्तिराष्ट्रका दादागिरी रोकिएको छैन। युद्धका चपेटामा सर्वसाधारण पिल्सिएका छन्। दण्डहीनता मौलाएको छ। बहानाबाजीमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि दमन तथा अत्याचार जारी नै छ।त्यहाँ हिंसाले प्रश्रय पाएको कै छ।

आजको ऐतिहासिक दिनमा मानव अधिकारको चर्चा भइरहँदा यतिबेला जहाँ मध्येपुर्वका विभिन्न क्षेत्रमा रगतको होली खेलिदै र नरसंहार गरिंदै आएको छ त्यहीँ अर्कोतर्फ रसिया–युक्रेन र इजरायल–हमासका युद्धले विश्वलाई गम्भीरता पुर्वक तरङ्गित पारेको छ। केही समय अगाडि पनि अफगानिस्तान,यमन, इराक,सिरीया,लेबनानमा विभिन्न बहानामा गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाले नाङ्गो नाच नाचेको विषय इतिहासले कहिल्यै बिर्सन सक्दैन।

जमीन हत्याउन र भूमि कब्जा गर्ने उदेश्यका साथ गाजा क्षेत्रमा जसरी मानव जातिको अपमान गरियो र जुन रक्तपात मच्चाइयो म सोध्न चाहन्छु के त्यसको नजीर मानव इतिहासमा कहिं कतै पाइन्छ ? जसले गर्दा त्यस क्षेत्रमा विशेषगरी महिला,बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसहित लाखौँ व्यक्ति प्रभावित हुन पुगेका छन्। कैयौँले ज्यान गुमाएका छन्। घाइते तथा अपाङ्ग भएका छन्। बिस्थापित भएर शरणार्थी बन्न पुगेका। युद्धबन्दी भएका छन्।

फलस्वरूप आज विश्वमा करिब ११ करोड मानिस शरणार्थी एवं बिस्थापित हुन पुगेका छन्। रसिया–युक्रेन युद्ध दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि थामिने कुनै संकेत देखिएको छैन। दुई डेढ वर्ष अघि सुरु भएको इजरायल–हमास युद्ध केही समयको युद्धविरामपछि पुनःभड्किएको छ। भविष्यमा यसले कुन रूप लिनेहो त्यो भन्न गाह्रो । यी दुवै युद्ध रोक्न राष्ट्रसंघ पुर्णतःअसफल भएको छ। मूलतः यी युद्धमा संलग्न रूस र अमेरिका सुरक्षा परिषद्का ‘भिटो पावर’ राष्ट्र हुन्। यसबाट राष्ट्रसंघको विश्व शान्ति तथा सुरक्षा कायम राख्ने उद्देश्य असफल पारिएको छ। साँच्चै भन्न होभने मानव अधिकारको रक्षामा यी राष्ट्र बाधक बनेका छन्।जसलेगर्दा मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत रक्षकहरुको शिर लाजले निहुरिएको छ।

विश्वका विभिन्न देशमा गलत सूचना फैलाउन, समुदायहरूलाई एकअर्काको विरुद्धमा खडा गराउन र अल्पसङ्ख्यकमाथि आक्रमण गर्नका लागि राजनीतिक शक्तिको सहयोग र मतियारीका लागि नयाँ तथा विद्यमान प्रविधिलाई हतियार बनाइदै आएको छ।

त्यसैगरी विश्वका एक सय ५५ देशको मानव अधिकारको अवस्थाको मूल्याङ्कन सहितको प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा विश्वले एउटा डरलाग्दो परिणाम भोगिरहेको देखाएकोछ। बढ्दो गतिको अनिश्चितताले घेरिएको वर्तमान विश्वमा विकसित प्रविधि बिस्तार र प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानव अधिकारको उल्लङ्घनलाई बढोत्तरी गर्ने माध्यम बनेको छ।यतिमात्र होइन हाल विश्वका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका युद्ध, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग,दुव्र्यवहारजस्ता कारणले मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गरिएको छ।द्रुत गतिमा विकास भइरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका कारण पनि अनेकौं समस्या भइरहेको छ। अझै के के भोग्नु पर्नेहो त्यो त हेर्नै बाकी छ।

हाम्रै अवस्थाको कुरा गर्दा पनि एसिया क्षेत्रमा मानव अधिकारको अवस्था अरुभन्दा खासै फरक छैन। एसिया क्षेत्रमा मानव अधिकारको संरक्षण र सुरक्षा गर्नको लागि सन् १९८६ मा एसियाली मानव अधिकार आयोगको गठन गरियो । इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्लादेश, भारत, थाइल्यान्डलगायत मुलुकहरूमा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । चीनको हङकङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको एसियाली मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा तथा महासन्धिमा भएका व्यवस्था लागु गर्ने अतिरिक्त दिगो विकास, वातावरण, स्थायित्व, प्रजातन्त्रको अधिकार, शान्तिको अधिकार, सांस्कृतिक पहिचानको अधिकार, सुरक्षा, सामाजिक विकास, न्याय, महिला र बालबालिका, राजनीतिक बन्दी र कैदी, विद्यार्थीलगायतको स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि कार्य गर्दै आएको देखिन्छ ।

विश्वका युरोप–अमेरिकी मुलुकको तुलनामा यस क्षेत्रका मानव अधिकारको अवस्था जापान, क्यानडा, दक्षिण कोरिया आदि मुलुकलाई छोड्ने हो भने सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । यस क्षेत्रमा रहेका ५१ मुलुक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य रहेका छन् । ती राष्ट्रहरूले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र, सन् १९४८ का प्रावधानहरू मान्दै पनि आएका छन् । यद्यपि कतिपय मुलुकमा कडा खालका कानुनी प्रबन्ध गरिएका कारण नागरिकका केही राजनीतिक अधिकार कुण्ठित भएको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ ।

इन्डोनेसियाको संविधान र कानुनमा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र प्रजातान्त्रिक अधिकार दिइएको भए पनि सरकारले पत्रकार र नागरिकलाई आवश्यक परेको बेला पक्रेर जेल हाल्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसै गरी मजदुरले समेत हडताल र बन्द गरेमा पक्रन सक्ने अधिकार रहेको छ । दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, माल्दिप्स, भुटान, श्रीलङ्काका संविधान र कानुनमा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको प्रबन्ध भएको भए पनि तुलनात्मक दृष्टिकोणले भारत र नेपालमा नागरिकहरूलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता बढी रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी सार्क राष्ट्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्था पनि उस्तै उस्तै देखिन्छ। विश्वको ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक र चीनपछिको ठुलो जनसङ्ख्या भएको भारतको संविधान विश्वमा सबैभन्दा लामो रहेको छ । सार्क मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले भारतको सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश र न्यायिक फैसलाहरूलाई राम्रो उदाहरण र स्रोत पनि मानिन्छ । संसदीय प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम, विधिको शासन, लोकतन्त्र, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत एवं शक्तिशाली मानव अधिकार आयोग क्रियाशील हुँदाहुँदै पनि भारत आफैँमा विशाल जनसङ्ख्या, भूगोल तथा अनेकौँ विविधता भएको मुलुक भएकाले मानव अधिकार हननका घटना बढी नै हुने गरेका छन् । हाल यहाँ धार्मिक हिंसा र धर्मको नाममा हुने मानवअधिकार उलंघनका घटना अधिक संख्यामा बढेर गएको छ।

राजनैतिक प्रतिशोधको भावना वृद्धि हुनाले पनि यहाँ मानवअधिकार खतरामा भएको भन्ने विभिन्न अनुसन्धान र रिपोर्टले देखाएको छ।बलात्कार हत्या हिंसाले पराकाष्ठा नाघेको कुरा पछिल्लो नर्स हत्याकाण्डले प्रष्ट्याएको छ।दक्षिण एसियाली मुलुक भारत, नेपाल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिप्सले सन् १९८५ मा बङ्गलादेशको ढाकामा गठन गरेको दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन यस क्षेत्रमा अस्तित्वमा रहेको साझा सङ्गठन हो । सो सङ्गठनको केन्द्रीय सचिवालय नेपालको राजधानी काठमाडौँमा राखिएको छ । यसको बडापत्रमा पनि दिगो विकास, दिगो शान्ति, वातावरण, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, आतङ्कवाद नियन्त्रण, गरिबी नियन्त्रणलगायत उद्देश्य राखिएका छन् ।

हाम्रो समाजमा जकडिएका रुढीवादी परम्पराका कारण हुने महिलामाथिका हिंसा वा जातीय विभेद हुन् वा सिरियाका बालबालिका र आम नागरिक माथि भइरहेका हिंसा, वा अफगानिस्तानमा माथीको कब्जा र त्यहाँका नागरिकलाई स्वतन्त्र हुन नदिनु र हिंसाहरु भडकाइनु ,विभिन्न शक्ति माझ युद्धको अभ्यास गराइनु पाकिस्तानमा ‘अनर किलिङ’का नाममा हुने घटना, म्यानमारबाट ज्यान जोगाउनैका लागि विदेशिनु परेका रोहिंग्याहरुको वेदना किन नहुन्, सबै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हुन् ।

दक्षिण एसिया क्षेत्रमा लामो सशस्त्र सङ्घर्षबाट गुज्रेकाले श्रीलङ्कासँग नेपाललगायत अन्य यस क्षेत्रका मुलुकसँग तुलना गर्न सकिन्छ । संवैधानिक दृष्टिकोणले पनि लामो समय यस क्षेत्रका मुलुकले विभिन्न प्रकारको सङ्कट भोग्दै आएका छन् । पाकिस्तानको चर्चा गर्ने हो भने घाम–छाया जस्तो प्रजातन्त्र झुल्कने र सैनिक तानाशाहीले खाइदिने गरेको गोलचक्कर देखिन्छ । बङ्गलादेशमा राजनीतिक हिंसा र द्वन्द्व हाल पनि जारी नै देखिन्छ।

समग्रमा दक्षिण एसियाको मानवअधिकारको अवस्थाको अध्ययन गर्दा पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान र अफगानिस्तानको मानव अधिकारको अवस्था कहालीलाग्दो देखिन्छ । पाकिस्तान पनि लामो समयदेखि गम्भीर मानवअधिकार उलंघनको चपेटामा पर्दै आएको छ।जहाँ आफ्नो अधिकारको निम्ति स्वतन्त्र वाक गरेकाहरु माथी राज्यको अंगद्वारा निर्ममतापुर्वक गोली चलाएर सयौं आम नागरिकको हत्या गरिएको छ। प्रजातन्त्र र सैन्य नियन्त्रण घामछाया जस्तो देखिने पाकिस्तानमा अतिवादी उग्रवादी हमला निरन्तर हुँदै आएका छन् । जसबाट कोही सुरक्षित हुन सकेका छैन।मस्जिद जस्तो पवित्र धार्मिक स्थलभित्र समेत अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गरि एकैपटक सयौंको हत्या गर्नु सामान्य भएको छ।यहाँ सन् २०२३ जुलाइको अन्तमा भएका विभिन्न हमलामा दर्जनौँले ज्यान गुमाएका थिए।केहि दिन अगाडि मात्रै इस्लामाबादको डिचोकमा सुरक्षाबल द्वारा अन्धाधुन्ध चलाइएको गोली लागि ठूलो संख्यामा आम सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। जसमा एउटा राजनैतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रमुख तारो बनाइएको थियो।

त्यसैगरी केही समय अगाडि बाङ्गलादेशमा पनि आफ्नो न्याय अधिकारको माग गर्दै सडक प्रदर्शनमा निस्केका विद्यार्थीमाथी तत्कालीन सरकारले गोली बर्साउँदा ठूलो ज्यानधनको नोक्सान भएको थियो।बर्माका रोहिङ्गियाहरु माथीको नरसंहार पनि इतिहासले भुल्नै नसक्ने खाले छ।आज उनिहरुको निम्ति यो धर्ती साँगुरो भएको उनिहरु बताउँछन्।तथापि मानवअधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्र जारी भएको ७६ वर्ष भइसक्दा पनि नेपाललगायत अधिकाँश दक्षिण एशियाली मुलुक, अधिकाँश अफ्रिकी देश र मध्येपुर्वको प्यालेस्टाइन,यमन, सिरियालगायत अन्य थुप्रै राष्ट्रमा यी अधिकारको पालना हुन सकिरहेको छैन।

त्यसैले अहिले पनि उल्लेख्य संख्यामा द्वन्द्व भइरहेका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकाँश समय र स्रोत शान्ति स्थापनाका लागि खर्च भइरहेको छ। यो नै विश्व मानव अधिकार दिवसको मुल चुनौती हो।हामी कहाँ मात्र नभइ कतैपनि विगतदेखि नै मानव अधिकार उलंघनमा संलग्नलाई दण्ड सजाय नदिइएको कारण अहिले पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले प्रश्रय पाइरहनुको मुख्य कारण हो। चुनौती पनि मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई कसरी सजायको दायरामा ल्याउने भन्ने नै रहेको छ।

यसरी विश्वको मानव अधिकारको समग्र प्रावधान र अवस्था हेर्दा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरू युक्रेन, सिरिया, इथियोपिया, नाइजेरिया, यमन, माली, पाकिस्तान, सोमालिया, अफगानिस्तान, म्यानमार, युगान्डा, भेनेजुएला, इराक, केन्या, कङ्गो जस्ता मुलुकहरूको कहालीलाग्दो रहेको छ । समग्रमा सन् २०२३ मा विश्वभर मानव अधिकारको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा विभिन्न देशमा द्वन्द्वका कारण मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना धैरै भएको र मानव अधिकार रक्षकलाई पनि संरक्षण गर्न कठिनाई भएको देखिएको छ। विश्वभरि नै आर्थिक सङ्कटका कारण शरणार्थी र आप्रवासीले थप समस्या झेल्नुपरेको छ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक निकायको रूपमा स्वीकार गरिएकोमा नेपालको नयाँ संविधानमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको ।संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसहित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्दै विधिको शासन कायम गर्ने प्रावधानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । समावेशीकरणको नीतिद्वारा सबै वर्ग र समुदायका सिमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन पनि संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ ।

संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म गरी ३१ वटा हकको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको पहिलो पुस्ता तथा दोस्रो पुस्ता अन्तर्गत पर्ने विभिन्न अधिकारहरुलाई समेटिएको । साथै धारा ४७ मा तीन वर्षभित्र मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

उपरोक्त मौलिक हकहरुको अतिरिक्त संविधानद्वारा नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने, १८ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।

राज्यका नीति, सिद्वान्त तथा दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गरी मानव अधिकारको दोश्रो पुस्ता तथा तेस्रो पुस्तालाई पनि राज्यको सकारात्मक दायित्वको रूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

नेपालमा गणतान्त्रिक–लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भएपछिको समयमा राजनीतिक हिंसा र हत्याका घटनामा व्यापक सुधार भएको भए पनि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा सुधारको खाँचो देखिएको छ ।

नेपालमा ७५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइसक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन अर्थपूर्ण एवम् दिगो विकास, प्रभावकारी सहभागिता, शान्तिसुरक्षा, कानुनी राज्य एवम् दण्डहीनताको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । देशको वर्तमान असहज स्थिति, विभिन्न नाममा भइरहेका आन्दोलनजस्ता कारणले मानवीय जीवन जोखिमपूर्ण नै रहेको छ । लैङ्गिक असमानता, दुव्र्यवहार, यातना, मानव बेचबिखन र जातीय विभेद अझै पनि निर्मूल हुन सकेको छैन ।

देश हाल पनि एकप्रकारको सङ्क्रमणकालबाट गुज्रिरहेको र राजनैतिक अस्थिरता कायमै रहेको परिप्रेक्षमा यहाँ राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्व हुन सकिरहेको छैन । यसका साथै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको तथा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको तथ्य जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचार चारैतिर मौलाएको बिषय उठाइरहनु पर्दैन।जसको कारण राज्य चरम आर्थिक संकटमा परेको छ।त्यसैले वर्तमान अवस्थामा राज्यले अनुमोदन गरेका सन्धि–सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि उचित कानुनी प्रबन्ध, लक्षित वर्गको पहुँचमा वृद्धि गरी समृद्ध मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट सार्वजनिक भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न अनुगमनमा खटिने मानवअधिकार रक्षक तथा पत्रकारसमेत जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको तथा आयोगबाट भएका सिफारिसहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनुले मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकेको देखिँदैन ।

यहाँ यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि मानवअधिकार मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार हो । यसलाई राज्यलै कुनै पनि बहानामा हरण गर्न मिल्दैन । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने नाममा वा आन्दोलन गर्ने निहुँमा जस्तोसुकै क्रूर र अमानवीय घटना भए पनि जायज मान्ने विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएकाले देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ । कुनै पनि बहानामा हुने आपराधिक घटनालाई रोक्न, पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नसकिएमा देशमा अराजकता, दण्डहीनता, कानुनविहीनताको अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यसलाई राजनीतिक दलहरू र राज्यसमेत सचेत हुनुपर्छ ।

अर्को मुख्य कुरा कुनै पनि व्यक्ति अपराधी भए अदालती प्रक्रिया मार्फत दण्ड जरिवाना र सजाय हुनु पर्दछ तर राज्यले कुनै पनि प्रकारको प्रतिशोधको भावना राखेर उसले पाउने पर्ने सामान्य मानवअधिकार हनन गर्ने छुट राज्यलाई छैन।कसैले अपराध गरे कानूनले सजाय गर्छ १तर त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्यले कुनै पनी बहानामा गलत व्यबहार गर्न पाउंदैन । यो कार्य मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो।यद्यपि लोकतन्त्रको सबैले अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ।

मानव अधिकारलाई हामीले शान्ति र विकासको मूल आधारको रुपमा स्वीकार गरेको सन्दर्भमा उपरोक्त सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप आम नागरिकलाई मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाई मुलुकमा भएको युगान्तकारी परिवर्तनको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता र समयको माग हो ।
अतस् मानवअधिकार संरक्षणका लागि हामी सबै एक भएर लाग्नु जरुरी छ । ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सबैमा हार्दिक शुभकामना छ।

(लेखक मियाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठन कतार च्याप्टरका अध्यक्ष हुन् )

सम्बन्धित शीर्षकहरु

मेरो हातको हतकडी स्राप कि पाप ?

जनजिवन : एउटा युवा शक्ति जसले अस्थायी रुपमा पान व्यापार गरिरहेका छन्

‘कतारको राष्ट्रिय दिवस यहाँका जनताको बफादारी, ऐक्यबद्धता र गौरवको वार्षिक स्मरण पनि हो’

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवस : अझै चासो र चिन्ता वैदेशिक रोजगारकै

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस : विश्वभर मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक

नेताको हाइफाई, बदनाम हुँदै ट्रेड युनियन

‘काठमाडौंको रहनसहनमा आदत भइसकेको जीवन एकाएक यता लाग्दा अनौठो मान्ने धेरै हुनुहुन्थ्यो’

‘पीएनओ’ अर्थात नेपाली मुलका नेपालीले खोजेका कुरा

‘अरुको पसलमा काम गर्दै सिप सिकेँ, अहिले त्यही सिपले काम दिएको छ’ : शंकर मिजार

जनजिवन : ‘नाफा घाटा आफ्नो ठाउँमा छ, आफ्नो कामप्रति हामी सधैँ सजग, दृढ र ढुक्क छौँ’