‘जिटुजि’मार्फत युवा विदेश पठाउन किन लालायित सरकार !

फणिन्द्र दाहाल
चैत्र ८, २०७५
0

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा गोकर्णराज विष्ट आएसँगै युवाहरुमा वैदेशिक रोजगार होइन, स्वदेशमा नै रोजगारका अवसरको खोला बगाउने चर्का योजना आए । गत फागुन १ गते निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा भयो । युवाहरुलाई नेपालमै रोजगार दिने र रोजगार दिन नसके बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउनेसम्मका योजना आए ।

रोजगार प्रदान गर्ने भनेको चर्चित कार्यक्रमका लागि ७ सय ५३ वटा स्थानिय निकायमा रोजगार अधिकृत नियुक्त गर्न नसकेर पुन विज्ञापन आह्वान गरिएको छ । स्वदेशमा बेरोजगार युवा नभएर होला आफ्नै कार्यक्रमका लागि कामदार नभेट्दा सरकार अहिले जापान रोजगारीतिर लागेको छ । जापान रोजगार सँगै एकाएक बजारमा युवालाई थामिनसक्नु उकुसमुकुस भएको छ ।

एकातिर सरकार आफ्नै देशमा रोजगार गर्नका लागि युवाहरुलाई उक्साइरहेको छ अर्कोतिर आफै कामदार विदेश पठाउने विषयमा श्रम समझदारी गर्दैछ । केही दिनमा नै सरकारी स्तरबाट जापान कामदार पठाउने विषयमा श्रमसचिवले श्रम समझदारी गर्ने निर्णयसँगै यो स्तम्भकारलाई कौतुहलता जागेको छ ।

नेपाली युवालाई श्रम गर्न विदेशमा पठाउनका लागि जनताले चुनाव जिताएर यो दुई तिहाईको सरकार बनाएको हो ? आफ्नै देशमा, आफ्नै परिवारसँग बसेर गरिखाने उद्यम सिकाउने कि ? चोक–चोकमा खुलेका विदेशी भाषा सिकाएर विदेशी भूमीमा युवालाई सप्लाई गर्ने कम्पनीको मालिक भएर बस्ने हो सरकार ? विदेश कामदार पठाउने कम्पनी त मेनपावर होइन र ? त्यसो भए अव श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई श्रम तथा रोजगार मेनपावर कम्पनी भन्दा के फरक पर्ला र ? मन्त्रालय आफैले द.कोरिया, इजरायल पठाइरहँदा अव अन्य देश पनि थप्दै जाने हो भने ब्यापार पनि राम्रै होला ।

अव सरकारले नै कामदार विदेश पठाउने हुँदा नेपाली जनता र मेनपावर कम्पनीले सरकारको अनुगमन गर्ने मेकानिजम बनाउन उपयुक्त होला । नत्र सरकारको काम भनेको कानून बनाउने, नीजि क्षेत्रको अनुगमन गर्ने, कारवाही गर्ने, अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने होइन र ?

१० महिना अगाडि कुटनैतिक मर्यादालाई बिर्सदै एकतर्फी मलेसिया रोजगारी बन्द गरेको सरकारले अझै निकास दिन सकेको छैन । मलेसिया रोजगारी किन नखोलेको, के भैरहेको छ भनेर प्रश्न गर्दा श्रममन्त्री विष्ट भन्नुहुन्थ्यो ‘विदेशमा रोजगारी हैन, नेपालमै रोजगारी गर्ने कुरा गर्नुस् ! अब नेपालीले विदेशमा हैन नेपालमै रोजगारी गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीज्यूले एकाएक जापान त्यो पनि आफै पठाउने कस्तो योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

रोजगारी खोल्दैै नखोली चोक–चोकमा विदेशी भाषाको व्यापार चलेको देख्दा नेपाली युवाहरुको भविष्य कता गइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले श्रम सम्झौता नगरी कामदार विदेश नपठाउनु भनी आदेश गरेको अवस्थामा युवालाई रणभुल्लमा पार्ने काम कतिको पुरा होला । जापान र कोरियाको सपना बोकेका युवाहरुलाई सरकारले गम्भिरताका साथ छिट्टै जापानको रोजगारी खुल्छ भनेकै आधारमा भाषा सिकाउनेहरुको तछाडमछाड गर्दै ठुल्ठुला विज्ञापन गरेर युवाहरुलाई मनपरी शुल्कको खेती चलिरहेको छ । सीप सिकाउनु, स्वरोजगार बनाउनु, आफ्नै देशमा गरिखाने वातावरण बनाउनु, दिनप्रतिदिन आयातलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनलाई निर्यात गर्न त परै जाओस्, सरकारले नेपालमा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अलपत्र पारेर युवा विदेश पठाउने ?

सम्बन्धित शीर्षकहरु