सार्कजस्तै बिम्स्टेक पनि, चर्चा दालभातकै !

एकराज पाठक
भदौ १२, २०७५
0

काठमाडौं / सन् १९९१ मा श्रीलङ्कामा सम्पन्न भएको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को छैटौँ शिखर सम्मेलनले पारित गरेको कोलम्बो घोषणापत्रको बुँदा नं १७ मा सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।

‘दालभात’ गरिबी निवारण गर्ने प्रयासमा सार्क क्षेत्रीय मञ्चको प्रयासको एक प्रतीकात्मक प्रस्तुति पनि हो । सार्क क्षेत्रका नागरिकले कम्तीमा पनि दालभात खान पाउनुपर्ने विषयलाई उनीहरुको आधारभूत तथा नैसर्गिक अधिकारका रुपमा सो घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

दालभात यस क्षेत्रका नागरिकको साझा खाना हो । प्रायः दक्षिण एशियाली क्षेत्रका नागरिकको प्रमुख खानामा दालभात नै पर्छ । त्यसैले यस क्षेत्रका नागरिकलाई भोकै बस्न नपरोस् र उनीहरुको पोषणमा सुधारका लागि पनि न्यूनतम रुपमा दालभातको उपलब्धता होस् भनी यो अवधारणा अघि सारिएको हुनसक्छ ।

दक्षिण एशियालाई अहिले पनि विश्वको भूगोलमा हेर्दा अभाव, गरीबी, सामाजिक पछ्यौटेपन र अशिक्षा व्याप्त रहेको क्षेत्रका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा यी सबै भयबाट यस क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा सार्कको जन्म भएको हो । क्षेत्रीय सहयोग संगठनका रुपमा स्थापित यस संगठनमा दक्षिण एशियाका आठ देश छन् । यसरी विश्वको भूगोलमा गरीबीको पर्याय बनेको यस क्षेत्रलाई गरीबीबाट मुक्त गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयत्न सार्कले गरेको छ तर, ती प्रयासहरु सार्थक हुन सकिरहेका छैनन् ।

सन् २०१४ को नोभेम्बरमा नेपालमा १८ औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि त झन् सार्कको चर्चा नै छैन । सार्कका सामान्य क्रियाकलाप पनि ठप्प छ । सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन १५–१६ नोभेम्बर, २०१६ का लागि तोकिएको थियो तर सम्मेलन हुन सकेको छैन । पाकिस्तानले १९ औँ सम्मेलनको आयोजन गर्नेछ । उक्त सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुने जानकारी गराएकाले सम्मेलन हुन नसकेको हो ।

यतिखेर नेपालमा दक्षिण एशियालाई अलिक परसम्म जोड्ने एशियाको अर्को वैकल्पिक क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा बिमस्टेकको चर्चा छ । करीब २१ वर्षअघि सन् १९९७ जुन ६ मा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को कल्पना गरिएको हो । हाल यसमा बङ्गलादेश, भारत, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र नेपाल सदस्य छन् । बङ्गालको खाडी वरपरका यी देशहरुको सङ्गठन खासगरी आर्थिक विकासको सम्भावना र यसको खोजीमा ऐक्यबद्ध हुन खोजेको देखिन्छ । तर, यसका दुई दशक पुराना प्रयासहरु पनि तीन दशकभन्दा पुरानो सार्ककै बाटोमा हिँडेको जस्तो देखिन्छ ।

बिमस्टेकले विभिन्न १४ वटा क्षेत्रलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र तोकेको छ । तर, बिमस्टेकले निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर, ती विषयहरुमा ठोस कार्ययोजना बनाएर परिणामामुखी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१४ को जनवरीमा नेपालमा बसेको बिमस्टेक मन्त्रिस्तरीय बैठकले गरीबी निवारण कार्ययोजना स्वीकृत गरेको थियो । म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । गरीबी निवारणजस्ता शब्दहरु अब धेरै सतही भएका छन् । गरीबी निवारणका लागि के काम गर्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, आवश्यक समय र लागत के हुने भनेर ठोस लक्ष्य तोकिनुपर्दछ । नत्र लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।

बिमस्टेकलाई दक्षिण एशियामा सार्कको विकल्पका रुपमा हेर्न थालिएको छ । यसबाट दक्षिण एशियालाई एक गाउँको अवधारणामा ३३ वर्ष पूरा गरेको सार्कको सामिप्यतामा कमी आउने खतरा पनि छ । जस्तो कि सन् २०१५ मा गोवामा भारतले ब्रिक्स राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा बिमस्टेकको ‘आउटरिच’ बैठकको आयोजना गरेदेखि नै सार्कका अरु तीन सदस्य राष्ट्रले एक्लिएको महसुश गरेका थिए । त्यसैले यदि विकल्प नै दिने हो भने सार्कले भन्दा थप गतिशीलता र परिणाममुखी काममा बिमस्टेक जानुपर्छ । बैठक, सम्मेलन गर्ने र घोषणापत्रहरु जारी गर्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन ।

बिमस्टेकको आगामी सम्मेलनका लागि अहिले अघि सारिएका कार्यक्षेत्रहरुमै जोड दिँदा राम्रो हुनेछ । चौथो शिखर सम्मेलनका प्राथमिकताका रुपमा आएका सडक सञ्जाल, ऊर्जा, व्यापार विस्तार, जलवायु परिवर्तन र शान्ति सुरक्षाजस्ता विषय सान्दर्भिक छन् । यी क्षेत्रमा एकीकृत र संगठित रुपमा काम गर्न सक्ने हो भने यसले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रहरुको हित प्रवद्र्धन गर्नेछ किनभने यी नै सबै देशका साझा खाँचा पनि हुन् ।

ऊर्जाको खाँचो सम्भवतः यस क्षेत्रका सबै राष्ट्रमा छ । कुनै देशमा बढी भएको अवस्था छ भने पनि सहज रुपमा किनबेच र सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउने पनि यस्तै साझा र क्षेत्रीय संगठनहरुले नै हो । त्यसैले ऊर्जाको सामूहिक उत्पादन गर्ने र एक अर्को देशले निर्बाध रुपमा किनबेच गर्न पाउने सम्झौता गर्न सके राम्रै हुनेछ । उत्पादनका साथै आयात निर्यातका लागि प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा यसले अरु देशका साथै नेपाललाई पनि फाइदा पुग्नेछ । अहिलेका जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भए भने अबका केही वर्षपछि नेपालले पनि बिजुली बेच्नसक्ने हैसियत बनाइसक्नेछ । त्यसबेला नेपाललाई बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खाँचो हुनेछ । त्यसैले नेपालले पनि यस विषयमा जोड दिनु आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, स्वतन्त्र व्यापार यस क्षेत्रको अर्को व्यवहारिक खाँचो हो । हुन त बिमस्टेकले यसअघिका सम्मेलनमा पनि बङ्गालको खाडी वरपरका क्षेत्रमा स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणा ल्याएको थियो । यस कार्यक्षेत्रमा सामूहिक रुपमा अघि बढ्ने लिखित प्रतिबद्धता उनीहरुले गरेका हुन् । व्यापारमा भूगोल र दिल खुला गर्न सक्दा मात्र सबैलाई फाइदा हुनेछ । यस क्षेत्रमा आयात र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रका देश छन् । यस कार्यलाई सार्थक बनाउने प्रभावकारी साधन र माध्यम भनेको सडक सञ्जाल नै हो । व्यापारिक र संयुक्त एवं वैदेशिक लगानीको प्रयोजनका लागि सडक सञ्जालले यस क्षेत्रलाई जोड्न नै जरुरी छ किनभने यस बिमस्टेकभित्रका देशहरु भू–परिवेष्ठित र सामुद्रिक दुबै छन् । यसरी दुवैको हितमा काम गर्दा समुद्र र भू–सतहका राष्ट्रको हित र खाँचाको मापन पनि गर्नुपर्छ । सडक सञ्जालले सबै देशलाई जोड्न सकिएमा यी दुवै खाले राष्ट्रको हित गर्नेछ ।

त्यसैगरी बिमस्टेकमा पर्वतीय र सामुद्रिक देशहरु रहेकाले जलवायु परिवर्तनका कारण पहाड र समुद्रमा पर्ने फरक प्रकृतिका प्रभावका बारेमा बिमस्टेकमा पनि व्यापक अनुसन्धान र काम हुन जरुरी छ । आगामी शिखर सम्मेलनमा यस क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने काम हुनुपर्दछ किनभने हिमालय हिन्दकुश क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर अन्यत्रको भन्दा बढी देखिएका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा गहन अनुसन्धान र यसको हानी न्यूनीकरणमा सामूहिक सहकार्य जरुरी छ ।

सार्कको स्थापनाका दुई दशकताका एउटा प्रश्न गर्ने गरिन्थ्यो – क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा सार्कले दुई दशक काम गर्दा पनि दक्षिण एशियामा किन गरीबी हटेन ? कूटनीतिक क्षेत्रमा यस प्रश्नप्रतिको अर्को प्रतिप्रश्न यसरी गरिन्थ्यो – त्यसो भए शान्ति स्थापनाको मुख्य उद्देश्य राखेर जन्मिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घपछि पनि के विश्वमा शान्ति छाएको छ त ? यी दुवै प्रश्न सही हुन् । तर उत्तर निकै जटिल छ । यस्तो प्रश्न भोलि बिमस्टेकलाई पनि आउन सक्छ । त्यसैले जवाफका लागि सहकार्य, एकता र आत्मीयताका साथ यस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनहरुले काम गर्नुपर्छ । अन्यथा बडापत्र एकातर्फ र घोषणापत्र अर्को तर्फ हुने खतरा सधैँ जीवितै रहन्छ । रासस

सम्बन्धित शीर्षकहरु