म्यानपावरको धरौटी नै समस्या र समाधान हो त ?

धरम के.सी.
साउन १६, २०७५
0

अहिले फेरी बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन चर्चामा छ र चर्चाको केन्द्रमा रहेको छ म्यानपावर एजेन्सीहरूले राख्नुपर्ने धरौटी राशी । वर्तमानमा एजेन्सीहरूले सरकारी इजाजत लिन ७ लाख नगदै र अरू २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्छ ।

अब यसैलार्इ बढाएर २ करोड नगदै र ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी चाहिने र यसो गर्न नसक्ने मौजुदा म्यानपावर कम्पनीहरूलार्इ एक आपसमा मर्ज हुनका लागि ३ महिनाको म्याद दिने सरकारी संशोधन प्रस्ताव अनौपचारिक तवरमा बाहिरिएको छ ।

नेपालको बैदेशिक रोजगारमा अन्य मुलुकहरूको तुलनामा समस्या बढी नै छन, यति सानो मुलुकमा १,२०० भन्दा बढी म्यानपावर एजेन्सीहरूको संख्या बढी र अनावश्यक हो, छ भन्ने धेरैको मान्यता छ ।

विशेषतः बिजनेस (कामदारहरूको माग) घट्दै गएको वर्तमानमा एजेन्सीहरूको संख्या बढ्नुले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र केही बिकृति समेत बढाउने जोखिम केही हदसम्म सत्य र स्वाभाविक पनि हो ।

नेपालको बैदेशिक रोजगारमा खासगरी ‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’को सरकारी ढोंग, नाटक र सुनियोजित षडयन्त्र साथै हंचुवा र मन गढन्त शैलीमा एकतर्फी तोकिएका न्युनतम तलब स्केलहरूका कारण झुट र नक्कली तथा फरक फरक शर्त र सुविधाका दोहोरो कागजात संस्थागत संस्कार नै बनिआएका हुन्, छन् ।

जसमाथि सरकारी निकाय जानकार भएर पनि सुधार नियन्त्रणका लागि कुनै कदम नचालेर बुझ पचाएरै बसेको हो, छ । १० हजार मात्र खर्चेर बैदेशिक रोजगारमा आउने को कति होलान ?

सरकारले तोकेका न्युनतम तलब स्केल पाउन नसकेका कामदारहरू कति होलान ? दुतावासहरूले चाहेमा रोजगारदाता कम्पनीहरूबाट पेरोल या स्यालरी ट्रान्सफर भएको बैंक स्टेटमेण्ट मागेर हेरे देखिइहाल्छ ।

तर सरकारी संयन्त्रहरू यसो गर्दैनन् । सामाजिक संघ संस्थाहरू पनि यसो गर्न दबाव दिन्नन, किनकी कतिपय रोजगारदाताहरू स्वयं या तिनका मान्छे संस्थामा पनि छन जसले उपरोक्त दुबै नीति निर्णय नियमको पालना गरेका छैनन् । उपरोक्त नीति नियमको अक्षरशः पालना गर्दा स्वयंलार्इ असर पर्ने, खर्च हुने र उस्तै परे कार्बाहीमा पर्ने र बिजनेस नै डुब्ने जोखिम रहेकाले त्यो (मूल) बाटोमा हिड्न चाहेको र हिडेको देखिन्न ।

हजारौं कामदारहरूलाई यो खाले समस्या, पीडा र मारमा पारेर उनीहरू केही कैदी, घाइते, बिरामी (मात्र)को उद्धार गरेर पाप पखाल्न या केही चन्दा दिएर आफूविरूद्धका सम्भावित आवाज बन्द गर्न चाहन्छन् ।

सरकारी संयन्त्रहरू बिकृति बिसंगति, झुठ र अनियमितताकै निरन्तरता र दीगोपन किन चाहन्छन् भने जसरी धमिलो पानीमा माछा मार्न सजिलो हुन्छ, त्यसैगरी म्यानपावर एजेन्सीहरूलार्इ झुठ, गलत र अनियमित नदेखार्इ उनीहरूसंग (सबैले बुझेको लेनदेन) गर्न सकिन्न ।

एजेन्सीहरूले ‘फ्रि भिषा फ्रि टिकट’को बिरोध हडताल गर्दा उनीहरूले त्यही झुठ र अनियमिततामा फस्नु नपरोस, परन्तु पूर्ण पारदर्शी, नैतिक र इमान्दार बनेर मर्यादित तवरमा बिजनेश गर्न पाइयोस भन्ने आशय थियो भने उनीहरू सोह्रै आना सहि थिए ।

जुलार्इ २०१५ मा गरिएको उपरोक्त निर्णय सरकारले नै ३ महिनाभित्र बिस्तृत अध्ययन बिश्लेषण गरी सच्याउने, सुधार्ने भनेता पनि आज ठिक ३ वर्ष बितिसक्दा पनि न त त्यो निर्णय लागू गरियो न त निर्णयलार्इ सच्याउने सुधार्ने काम नै भएको छ, यसैबाट पनि नेपालको सम्बन्धित ब्युरोक्रेसी नै बिभिन्न (श्रम) मन्त्रीहरूलार्इ एक पछि अर्को (गलत) निर्णय गर्न लगार्इ समस्या र बिकृति सृजना गरेर त्यही धमिले पानीमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न चाहन्छ भन्ने बिश्लेषणलार्इ तदुपरान्तका बिग्रदा परिस्थितिहरूले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

वास्तवमा अहिले बढाउन लागिएको धरौटी राशीलार्इ लाखमा हुँदै आएको अबैध र अनुचित सौदावाजीलार्इ करोडको स्केलमा पुर्याउने सुनियोजित डिजाइन हो भन्ने धेरै आधारहरू छन् ।

उपरोक्त बिकृतिहरू नियन्त्रण गर्न या पीडित कामदारहरूको उद्धार, न्याय र क्षतिपूर्तिसंग सिध्दान्ततः र कानूनतः उपरोक्त धरौटी राशी जोडिनुपर्ने हो तर व्यवहारतः यो पंतीकार नै पटक पटक साउदी अरबबाट गत वर्ष दर्ता भएका झण्डै आधा दर्जन पाइलट केशहरूमा अत्यन्तै नजिकबाट हेर्यो र के पायो भने कानूनी अख्तियार प्राप्त नेपालको सरकारी निकाय बैदेशिक रोजगार बिभागले नै प्रायः हरेक केशहरूमा म्यानपावर एजेन्सीले राखेको धरौटी राशी पीडित कामदारहरूको उद्धारमा उपयोग गर्न चाहन्न, गर्दैन ।

केही अपवाद होलान, नत्र त्यस बिभागले गर्ने अधिकतम कार्बाहीको हद भनेको म्यानपावर एजेन्सीलार्इ निलम्बन गर्ने या उसको कारोबारलार्इ अस्थार्इ रूपमा रोक्ने सम्म मात्रै देखियो । जबकी हाम्रो अपेक्षा र पीडित कामदारहरूको प्रभावकारी र शिघ्र उद्धारका लागि बिभागले पीडक म्यानपावर एजेन्सीहरूको धरौटी राशी उपयोग गर्नैपर्ने थियो ।

उद्धारमा आउने खर्च नब्यहोरी कतिपय उद्धार हुनै सक्दैनन, म्यानपावर स्वयमले उचित क्षतिपूर्ति पनि दिन्नन । उक्त बिभागका डिजीले समेत त्यसरी छुनै नसक्ने त्यो (धरौटी) राशी करोड त के अर्बै भए पनि पीडित कामदारहरूका लागि के काम ?

फिलिपिन्स र भारतमा हेर्दा

फिलिपिन्सले रिक्रुटिङ एजेन्सी दर्ता गर्दा १ मिलियन पेशो (ने.रू. २० लाख) बैंक ग्यारेन्टी र ५० लाख पेसो (ने.रू. १ करोड) चालु (सञ्चालन) पुँजी (अडिट रिपोर्टमा) खोज्छ ।

भारतले भने गत ७ डिसेम्बर २०१७ मा परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय एक निर्णय गर्दै बैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरू दर्ता गर्न भा.रू. ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी लिदैछ । तर भारतले बिशेषतः युवा व्यवसायीहरूलार्इ बैदेशिक रोजगार व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्न भा.रू. ८ लाख मात्रको बैंक ग्यारेन्टी लिएर रिक्रुटिङ एजेन्सी दर्ता गरिदिने नीति निर्णय लिएको छ तर ८ लाख मात्र धरौटी राख्नेले बढीमा १०० जना मात्रै कामदार बिदेश पठाउन सक्छन, त्यो भन्दा बढी पठाउनुपर्दा प्रति १०० अतिरिक्त कामदार बराबर भा.रू. ८ लाख थप बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान राखिदिएको छ ।

परस्पर नमिल्ने नीति चैं के देखिन्छ भने फिलिपिन्सले रिक्रुटिङ काम र कारोबारसंग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलग्न कुनै पनि व्यक्तिहरू (जस्तै ट्राभल एजेन्सी, बिमा या स्वास्थ्य जाँच सम्बन्धी, श्रम या परराष्ट्र मन्त्रालयसंग सम्बद्ध कर्मचारी, तालिम दिने संस्थाहरू आदिमा काम गरिसकेकाहरू) रिक्रुटिङ एजेन्सीका सञ्चालक हुन अयोग्य मानेको छ भने उता भारतले भने ती सबैलार्इ रिक्रुटिङ एजेन्सी दर्ता गरी या बैध एजेन्सीमा आबद्ध भएर बैध ढंगमा बैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्न आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ ।

दुबै मुलुकले अपनाएको साझा नीति नियम चैं यो छ कि फिलिपिन्स र भारत दुबै मुलुकहरूमा म्यानपावर एजेन्सीका सञ्चालकहरू ग्राजुएट (स्नातक गरेको) हुनैपर्ने नियम बनाएका छन् ।

नेपालमा भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री हुन नै स्नातक हुनुपर्दैन भने म्यानपावर सञ्चालकहरूमा त्यो स्तरको शैक्षिक योग्यता खोज्ने कुरै भएन ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु