एनआरएनए एकतामा रेग्मी : कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने उद्घोष

रोजगारमञ्च
बैशाख १६, २०८२
0

गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए) उपाध्यक्ष राज रेग्मीले एनआरएनए एकता नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने उद्घोष गरेका छन् ।

एनआरएनएभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्न थालेपछि एकताको महोल बनाउन महत्वपुर्ण भूमिका खेलिरहेका उपाध्यक्ष रेग्मीले दुई फरक मितिमा छुट्टा छुट्टै अधिवेशन हुने अवस्था र वातावरण कायम रहेमा कुनै पनि समूहको निर्वाचनमा पदिय स्वार्थमा सहभागिता नजनाउने एक विज्ञप्ती जारी गर्दै जानकारी गराएका हुन् ।

उनले भनेका छन्–‘ अहिलेको परिवेशमा अधिकांश एनआरएन शुभचिन्तकको अपेक्षा, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूको वैधानिक, व्यावहारिक असहजता र सुझावलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनुसरण गर्दै संस्थाको गरिमालाई जोगाउन हामी विचको आपसी सद्भाव सहित भावनात्मक र व्यवहारिक रूपमा सर्वपक्षीय एकता नभई दुई फरक मितिमा छुट्टा छुट्टै अधिवेशन हुने अवस्था र वातावरण कायम रहेमा मेरो कुनैपनी समूहको निर्वाचनमा पदिय स्वार्थमा उम्मेदवारी नरहने स्पष्ट जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उपाध्यक्ष रेग्मीले डायस्पोरा नेपालीहरूको हक हित र अधिकारको सुनिश्चितता सहित मातृभूमीको समृद्धिको लागि एनआरएनए अभियानको निरन्तरता अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोले अहिलेका आन्तरिक असहमति र असन्तुष्टिलाई चिर्दै सर्वपक्षीय एकता सहित संस्थागत हित र अभियानलाई थप मजबूत बनाउनको लागि सबै पक्षसंग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

एनआरएनएभित्रको विवाद पटक पटक अदालतमा पुगेपछि एकताको महाधिबेशनको मिति नजिकिदै जाँदा फेरि अदालतकै फैसला कुर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । मंगलवार पनि अदालतमा एनआरएनएको एकताको महाधिबेशन सार्ने वा मेको पहिलो साता नै हुने भन्ने विषयमा बहस हुँदैछ । अदालतले सबैको मर्म बोक्ने प्रकारको फैसला नआएसम्म अन्योलता कायमै रहेको छ ।

एनआरएनएमा एकताको महाधिबेशनका लागि सबै सहमत भएता पनि कहिले र कस्ले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा एनआरएनए भित्रको मुद्धा फेरि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो ।

सर्वोच्चको पहिलो परमादेश अनुसार नै पूर्वअध्यक्ष डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा मे महिनाको ३, ४ र ५ मा काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन तोकेर सबै प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा परराष्ट्रले एकताको महाधिवेशनका लागि ६ महिना समय थप गर्न महान्यायधिवत्ता कार्यालयलाई पत्राचार गरेपछि एनआरएनएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ । अर्कोतर्फ वर्तमान कार्यसमितिले ६ महिना समय थपेर एकताको महाधिबेशन गर्नका लागि अदालतमा अर्को मुद्धा हालेको छ ।

एनआरएनए उपाध्यक्ष रेग्मी भन्छन्–‘म सदैब गैरआवासीय नेपाली संघको सर्वपक्षीय एकतामा कटिबद्ध छु, आफू कुनै सस्थामा आवद्ध रहदै गर्दा संस्थाका सबै पक्षका गुनासा र सुझावलाई लिएर अभियानमा आबद्ध सबैपक्षसंग हितकार छलफल गर्नु , सुझाव आदान प्रदान गर्नु र संस्थागत हित एवं समस्या समाधानको लागी पहल गर्न सबै पक्षसंग समन्वय र सहकार्य गर्नु मेरो सामाजिक र पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारी हो तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्णसंग निकट समन्वय र सहकार्य रहनेमा प्रतिबद्ध छु ।’

एनआरएनए अभियान बिश्वका विभिन्न देशमा बिभिन्न उद्देश्यले बसोबास गर्दै आइरहेका लाखौं नेपालीहरूलाई एउटै छातामा जोडेर एकपटकको नेपाली सधैको नेपाली एवं सुखी र सम्बृद्ध नेपाल बनाउने हो । विदेशमा बस्दा बटुलेका अनुभव, ज्ञान, सिप र पूजीलाई एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गरी आर्थिक उन्नती,समुदायको हित संगै मातृभूमीको बिकास र समृद्धिको लागि यो अभियानले टेवा पु¥याउँदै आएको छ ।

तसर्थ एनआरएनए आइसीसीमा देखिएको विवाद सबै मिलेर छिटोभन्दा छिटो मिलाउन आवश्यक छ । आइसीसीको विवादमा एनसीसीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छन् । अदालतले फरक फरक फैसला गर्दा त्यसको ब्याख्या आआफ्नो तवरबाट गरेर अगाडि बढ्दा विश्वभर रहेका एनआरएनहरुमा अन्योलता झन बढेर गएको छ ।

एनआरएनए उच्च स्तरीय समितिले मे ३–५ मा काठमाडौंमा एकताको महाधिबेशन गराएरै छोड्ने भनेर अगाडि बढ्नु र ११ औं महाधिबेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी तथा अधिकांश एनसीसीहरु मात्र नभएर परराष्ट्र मन्त्रालयले ६ महिना निर्वाचन जसरी पनि सार्नका लागि क्रियाशिल रहँदा एनआरएनए फुटको नजिक पुगेको संकेत मिल्छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु