एनआरएनएको एकताको महाधिबेशन सबैको सहमतिमा अक्टोवरमा गरौं

राज रेग्मी
माघ १५, २०८१
0

गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशनका बेला प्रतिनिधि छनोटका विषयमा देखिएको चरम बिवाद र असन्तुष्टिले गर्दा २ फरक अधिवेशन भए । याक एन्ड यती होटलमा डा.शेष घलेको समर्थनमा भएको अधिवेशनले बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा कार्यसमिती गठन गर्यो भने फुटको संघारमा अगाडि बढ़ेको संस्थालाई जोगाउने उद्देश्यका साथ उक्त अधिवेशनमा नेतृत्वमा जान चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका अध्यक्षका उम्मेदवार कुल आचार्य, डा. बद्री के.सी र रविना थापाको समूहलाई परराष्ट्र मन्त्रालय सहित देशका राजनीतिक पार्टीहरूको आपसी सहमती र समर्थनमा ३ अध्यक्ष बनाएर हिमालयन होटलबाट अर्को महाधिवेशन सम्पन्न भयो ।

बिनोद कुँवर समूहलाई पनि मिलाएर ११ औं अधिबेशनलाई एकताको महाअधिवेशन गराउने अधिकारसहित सहमतिमा ३ अध्यक्ष बनेको कार्यसमितिले एकताको प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन । संस्थापन पक्षको सोल्टी होटलमा भएको ११ औं अधिवेशनमा नेतृत्वको लागि महेश श्रेष्ठ, डा. बद्री के.सी. र आरके शर्मा समूह निर्वाचनमा थियो । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि नतिजा सार्बजनिक गर्ने क्रममा देखिएका केही प्राविधिक त्रुटि, कमजोरी र अन्य कारणबस फेरि विवाद शुरु भयो । संस्थापन पक्ष विभाजित भई नजितामा असंतुष्ट पक्षको अर्को समानान्तर कमिटी गठन भयो ।

वैधानिकतामा विषयमा दुवै पक्षले आधिकारिता पाउन अदालत र अन्य निकाय धाउने प्रक्रिया बढ़दो भयो । अदालतका पछिल्ला २ फरक निर्णयले गर्दा एक आपसमा संवाद र समन्वय गरी सबैलाई एक गरी संस्थालाई बलियो बनाउने आधार र समस्या समाधानको प्रयास गर्नुको अलवा दुवै पक्षबाट अदालत र अन्य निकायमा गुहार गर्न र एक आपसमा आलोचना गर्नमै बढी समय खर्चिएको देखियो! अदालतको एक फैसला अनुरूप डा. शेष घलेको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले मे २०२५ मा एकताको अधिवेशन गर्ने प्रचारमा छ भने अदालतको अर्को फैसला अनुरूप आधिकारिक रूपमा सचिवालय संचालन र कार्यसम्पादनको अनुमती पाएको निर्वाचित समूहले बिधान र प्रक्रिया अनुरूप अक्टुबर २०२५ मा अधिवेशन गर्ने मिति घोषणा गरेको छ । यो अवस्थाले आगामी दिनमा संस्थाको अस्थित्व झन कमजोर हुने र समाज थप विभाजित हुने बाहेक अरु केही देखिदैंन ।

११ औं अधिवेशनबाट निर्बाचित कार्यसमितीले मे २०२५ मा गर्ने भनिएको एकता अधिवेशन स्वीकार गर्ने अवस्था देखिदैन । पूर्ण एकताको लागि सर्वपक्षीय सहमती र आधार नभएसम्म निस्वार्थ समाजसेवा गर्ने उद्देश्यसहित एकताको पर्खाइमा रहेका सम्बन्धीत देशका धेरै एनसीसी तटस्थ रहने देखिन्छ । केही एनसीसी सहभागी भए पनि यसले थप सामाजिक बिभाजन र आपसी सहकार्य र सम्बन्धमा लामो समयसम्म प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ हरेक एनसीसीहरूको आआफ्नो विधान रहेको छ । यो छोटो २ महिनाको समयमा एनसीसीको बिधान अनुरूप अधिवेशन र प्रतिनिधि छनौट गर्न सहज छैन । मेमा आइसीसीको महाधिबेशन गर्ने सहमती भएपनी जटिल हुने देखिन्छ । यो स्थितिमा मे २०२५ मा गर्ने भनिएको अधिवेशन सोचेअनुरूप सफल हुने न्यून संभावना छ ।

बिभिन्न कारणबस प्रदेशमा रहेका नेपालीहरूले सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि , बिकसित देशले गरेका प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अनुभव र आर्जन गरेको पूँजीलाई आफÞनो मातृभूमीको बिकाश र समृद्धीको लागि भरपूर उपयोग गर्न सकिने आशासहित यो एनआरएन अभियानलाई नेपाल सरकारले एउटा महत्वपूर्ण अंगको रूपमा सम्मान र उचित स्थान दिएको छ । देशको बिकाश र समृद्धिको लागि हामीले विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, विकसित देशको नीति, कानून,राजनीतिक अनुशासन, अभ्यास र आर्जन गरेको पूँजीलाई उपयोग गर्न सरकार, सम्बंधित निकाय र राजनीतिक पार्टीहरूलाई उचित सुझाब, सरसल्लाह दिई सहकार्य गर्नुको सट्टा हामी उल्टो नेतृत्वको लागि लज्जास्पद रूपमा अदालतमा शरण र विभिन्न राजनीतिक पार्टीलाई प्रयोग गरी अनावश्यक विवादित गराई निराशा दिंदै दिनप्रतिदिन आफनो बिश्वास गुमाइरहेका त छैनौ ? आफैले आफैलाई प्रश्न गर्ने बेला आएको छ ।

आम सहमती बिना कुनै एक पक्षलाई बाहिर राखेर जुनसुकै मितिमा हुने अधिवेशन पनि एकताको हुँदैन । तसर्थ सबैले आफ्नो दम्भ र अहम छोडेर एनआरएन एक बनाउन बिगतका कमजोरी र गल्तीको गहिरो समिक्षा गरी नयॉं शिराबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । यो अभियानलाई एकजुट, बलियो र हामी सबैको बनाउन सबैले धेरै थोरै त्याग गरी सहकार्य सहित अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

१० औं महाधिवेशनमा बनेको ३ अध्यक्ष सहितको कार्यसमिती सहित शेष घले समूहलाई पनि दस्ताबेजिकरण गरी सम्मान गर्ने अनि त्यसैगरी ११ औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा जूँगाको लड़ाई भन्दा पनि सहमतीमा मिलेर प्रजातान्त्रिक प्रकियालाई स्वीकार गरी निर्वाचित कार्यसमितिलाई सचिवालय संचालन र नियमित सामाजिक काम गर्न अवरोध गर्न हुँदैन । अव जम्मा कार्यकाल ८ महिना बाँकी छ । अहिले ११ औं अधिवेशन पश्चात नतिजालाई अस्वीकार गरी बनेको समानान्तर कमीटीलाई पनि दस्ताबेजिकरण गर्न छलफल गरी सहमतीको प्रयास गर्ने,अदालतका सम्पूर्ण मुद्दा रद्ध गर्ने र अबको बाँकी रहेको ८ महिना सबै पक्षका असहमतिमा छलफल गरी संसोधन गर्नपर्ने ठाउँमा विधान संशोधन गर्ने, वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी भौतिक वा अनलाईन निर्वाचन प्रक्रियाको बारेमा सबै पक्षबाट लचकता अपनाई मध्यमार्गी सरल र बिश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रियामा सहमति जुटाउनुको विकल्प छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित निकायबाटनै स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्वाचन समिती बनाई आउने अक्टूबर २०२५ मा एकताको अधिवेशन गर्न सकियो भने यो अभियानको साख जोगिने छ । नत्र यो हाम्रो अहिलेको गतिविधि र गलत संस्कारको बिकाशले आगामी दिनमा संस्था र पूरा समाज झन विभाजनको दिशामा उन्मुख हुनेछ । तसर्थ हामी बिदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई एकत्रित गरी यो अभियानलाई थप बलियो बनाउँदै मातृभूमीको बिकास र समृद्धीको लागि अगाडि बढ्न सबै पक्षबाट केही लचकता अपनाई हातेमालो र सहकार्य गर्न अपरिहार्य छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानलाई स्वतन्त्र, बलियो र सार्थक बनाउनका लागि सबै पक्ष वार्तामा बसेर सर्वपक्षीय सहमतीमा एकता गर्नुको विकल्प छैन, सबैको सहमती लिएर आगामी अक्टोबरमा एकताको महाधिबेशन गरेमा मात्र एक एनआरएनए बन्नेछ ।

(रेग्मी एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिका उपाध्यक्ष हुन् ।)

सम्बन्धित शीर्षकहरु