एनआरएनएको एकताको महाधिबेशन : ‘अक्टोबर’ की ‘मे’ मा ?

रोजगारमञ्च
माघ १०, २०८१
0

गैरआवासीय नेपाली संघभित्रको विवाद अदालतमा पुगेपछि आएका भिन्न–भिन्न फैसलाले एनआरएनएको अभियानलाई दुई दिशातिर विभाजन गरेको छ । एनआरएनएको एकताको महाधिबेशन आगामी अक्टोवर वा चार महिना अगाडि ‘मे’ मा हुने अन्योल सृजना भएको छ ।

एनआरएनएको एकता महाधिवेशनका लागि उच्चस्तरीय समितिले महाधिबेशनको कार्यविधि पारित गर्दै एकताको केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

एनआरएनएका पुर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेमा काठमाडौंमा महाधिबेशन गर्ने निर्णय गरिरहँदा अर्कोतर्फ गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को कार्यसमितिले विश्व सम्मेलन तथा महाधिवेशन आगामी अक्टोबर ११ देखि १४ तारिखसम्म काठमाण्डौंमा आयोजना गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव गौरीराज जोशीका अनुसार संघको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सो सम्मेलनको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने जनाइएको छ ।

यता उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले पाँचौ बैठकको निर्णयअनुसार मेमा महाधिबेशन गर्ने र सबै एनसीसीहरुलाई कार्यविधि पठाइसकिएको जानकारी दिएका छन् ।

एनआरएनए आइसीसीमा देखिएको विवादमा एनसीसीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छन् । आदालतले फरक फरक फैसला गर्दा त्यसको ब्याख्या आआफ्नो तवरबाट गरेर आगाडि बढ्दा विश्वभर रहेका एनआरएनहरुमा अन्योलता छाएको छ ।

एनआरएनए विवाद समाधान तथा दशौँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबारे परेको मुद्दामा गत चैत २१ गतेसर्वोच्च अदालतबाट परमादेश बुँदा नम्बर ३९ मा उल्लेख गरिए बमोजिम संघको एकता र गरिमा कायम राख्नको लागि उच्चस्तरीय समितिको गठन र उक्त समितिको जिम्मेवारी समेत तोकेको अवस्थामा उच्चस्तरिय समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उनीहरुको भनाई छ ।

अर्कोतर्फ अदालतको दोश्रो फैसलाले एनआरएनएको ११ औं महाधिबेशनलाई वैधानिकता दिएको र निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्न बाटो खुल्ला गरेकोले अगाडि बढेको जनाइएको छ । एनआरएनएका नियमित गतिविधी संचालन गरिरहेकोले आगामी अक्टोवरमा एकताको महाधिबेशन गर्ने अध्यक्ष डा. बद्री केसीको भनाई रहेको छ । उनी अहिले सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलका नेतालाई एनआरएनएको विवाद र अदालतको फैसलाका बारेमा जानकारी गराइरहेका छन् भने आगामी अक्टोवरमा हुने महाधिबेशनको तयारीमा जुटेका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको एनआरएनएको विवादमा अभिभावक रहेको मन्त्रालय चुप लागेर बस्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् । सामाजिक भावानाले स्थापित विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संस्था माथि जुन आशा र भरोसा थियो, आफैमा विवादमा फसेपछि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन भने आमजनमानसमा आफ्नो शाख गिराइरहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको एनआरएनएको विवादमा अभिभावक रहेको मन्त्रालय चुप लागेर बस्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् । सामाजिक भावानाले स्थापित विदेशमा रहेका नेपालीहरुको संस्था माथि जुन आशा र भरोसा थियो, आफैमा विवादमा फसेपछि अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन भने आमजनमानसमा आफ्नो शाख गिराइरहेको छ ।

एनआरएनए तीन भागमा विभाजित भएको अवस्थामा गत चैत २१ गते सर्वोच्चले १० औं र ११ औं महाधिबेशन खारेज गर्दै एकताको महाधिवेशन ६ महिनाभित्र गर्न आदेश दिएको थियो । फेरि सर्वोच्च अदालतले दोस्रो फैसलाले संघको एघारौं महाधिवेशनलाई सदर गरेर डा. केसी कार्यसमितिलाई काम गर्न मार्ग प्रसस्त गरेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो । अहिले उच्चस्तरीय समितिले जसरी भएपनि मेमा चुनाव गर्ने भएपछि एनआरएनहरुको अन्योलतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो लिएर सबै पक्षलाई मिलाएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु