एनआरएनका माग सम्बोधनमा सरकारले अग्रसरता देखाएपनि यो अपुरो छ : यूएनडीओ

माघ १, २०८१
0

युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ)ले हालै मात्र सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई सम्वोधन गर्नेगरी गरेको निर्णय अपुरो भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

यूएनडीओका अध्यक्ष सोनाम लामाले सरकारको पछिल्लो निर्णय संविधानको मर्म र भावना अनुसार एनआरएनका माग र अधिकार सम्बोधनमा अग्रसर देखिएपनि यो अपुरो भएको र संवैधानिक अधिकार दिने गरीको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका छन ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई १० वर्ष सम्म निःशुल्क भिसा दिनेगरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि यूएनडीओले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यसको प्रतिक्रिया दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी नागरिकका रूपमा अनुमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरे पनि एनआरएन परिचयपत्र र नागरिकतामा खासै फरक अधिकारको व्यवस्था गर्न नसकेकोमा यूएनडीओले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एनआरएनको नेपाली नागरिकता झन्डै एक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आए पनि अधिकारविहीन अवस्थामा छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकले शिक्षा, सम्पत्ति र पेसा जस्ता विषयमा पनि थप अधिकार पाउनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यूएनडीओले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार नेपाली नागरिक सरह दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

यस प्रकारका किस्तामा उपलब्ध गराइने अधिकारले विदेशमा रहेका पछिल्लो पुस्तालाई मातृभूमिप्रति जोड्न सन नहुने भन्दै यूएनडीओले सरकारले विदेशी भूमिमा रहेका नेपाली मूलका नागरिकलाई नेपालको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याउन प्रेरणा दिने ठोस नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै यूएनडीओले यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

विश्वभर फैलिएका नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूको योगदान र महत्वको कदर गर्दै बि.स. २०७२ मा नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकको व्यवस्था गरेको थियो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु